आज हो चुके हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के 4 साल पूरे और 6897.06 करोड़ रुपये खर्च, मगर लक्ष्य अब भी आधा-अधूरा

NCAP Program Reality : राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) ने आज 10 जनवरी को चार साल पूरे कर लिए और इसमें अब तक ₹6897.06 करोड़ खर्च हो चुके हैं, मगर 2019 पहचाने गए कुछ शीर्ष प्रदूषित शहरों ने अपने पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में बस मामूली सुधार ही दर्ज किया है और यह अब भी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुरक्षित सीमा मानकों से अधिक स्तर पर हैं। इतना ही नहीं, 2019 में सबसे कम प्रदूषित शहरों में से अधिकांश में तब के मुक़ाबले पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में वृद्धि देखी गई है।

केंद्र सरकार ने 10 जनवरी 2019 को 102 शहरों में वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) शुरू किया। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) के तहत 2011-15 की अवधि के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा नहीं करने के कारण अब 131 शहरों को गैर-प्राप्ति वाले शहर या नॉन अटेंमेंट सिटीज़ कहा जाता है। पीएम 2.5 और पीएम 10 के लिए देश की मौजूदा वार्षिक औसत सुरक्षित सीमा 40 माइक्रोग्राम/प्रति घन मीटर (ug/m3) और 60 माइक्रोग्राम/प्रति घन मीटर है।

National Clean Air Program (NCAP) ने शुरू में 2024 में प्रमुख वायु प्रदूषकों PM10 और PM2.5 (अल्ट्रा-फाइन पार्टिकुलेट मैटर) को 20-30% तक कम करने का लक्ष्य रखा था और 2017 में प्रदूषण के स्तर को सुधारने के लिए आधार वर्ष के रूप में लिया। सितंबर 2022 में, केंद्र ने 2026 तक NCAP के तहत कवर किए गए शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की सघनता में 40% की कमी का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, कार्यक्रम और XV वित्त आयोग के तहत शहरों को लगभग 6897.06 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीएएक्यूएमएस) से वायु गुणवत्ता निगरानी डेटा के विश्लेषण के आधार पर 2022 में पीएम 2.5 और और पीएम 10 के संबंध में दस सबसे प्रदूषित और सबसे कम प्रदूषित नॉन अटेंमेंट सिटीज़ हैं।

इस विश्लेषण के उद्देश्य से, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के नेटवर्क (CAAQMS) से डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केवल नॉन अटेंमेंट सिटीज़ (NACs) पर विचार किया गया था, जिन्होंने 50% से अधिक की निगरानी अपटाइम दर्ज की थी। सीपीसीबी पोर्टल पर 131 NACs में से केवल 77 NAC के लिए डेटा है। इनमें से 57 शहरों में PM10 के लिए 50% से अधिक का अपटाइम है, और 54 शहरों में PM2.5 के लिए 50% से अधिक का अपटाइम है। आप यहां सभी 77 शहरों के लिए 2022 औसत PM2.5 और PM10 स्तर पा सकते हैं । 22 दिसंबर, 2022 तक का डेटा शामिल किया गया है।

इन शहरों में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 2022 में सबसे प्रदूषित स्थान पर रही, जहां वार्षिक औसत पीएम 2.5 सांद्रता 99.71 ug/m3 थी। हालांकि, दिल्ली के पीएम 2.5 के स्तर में 2019 की तुलना में 7% से अधिक सुधार हुआ है।

2022 की शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित सूची में अधिकांश शहर भारत-गंगा के मैदान से हैं, यह दर्शाता है कि दिल्ली के बाहर के क्षेत्र में बेहतर वायु प्रदूषण प्रबंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वास्तविक और दीर्घकालिक समाधान एयरशेड दृष्टिकोण में निहित हैं। यह प्रदूषण शमन प्रयासों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए स्रोत पर प्रदूषण की जांच करने की आवश्यकता को भी दोहराता है। बिहार के तीनों गैर-प्राप्ति वाले शहर - पटना, मुजफ्फरपुर और गया, अब पीएम 2.5 स्तरों के आधार पर शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं।

डेटा आगे दिखाता है कि 2019 में सबसे अधिक प्रदूषित 10 शहरों में से नौ ने अपने पीएम 2.5 और पीएम 10 सांद्रता में सुधार किया है। इन शहरों में पीएम 2.5 और पीएम 10 के लिए सीपीसीबी की वार्षिक औसत सुरक्षित सीमा से काफी अधिक स्तर है। 2019 की रैंकिंग की तुलना में, पांच शहर अभी भी PM2.5 सूची में शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं - दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, जोधपुर और मंडी गोबिंदगढ़। हालांकि, पंजाब का मंडी गोबिंदगढ़ सूची में एकमात्र गैर-प्राप्ति वाला शहर था जहां पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर क्रमशः 61 ug/m3 से 72 ug/m3 और 134 ug/m3 से 142 ug/m3 तक बिगड़ गया। इसके बावजूद, शहर की रैंकिंग में सुधार हुआ क्योंकि अन्य शहरों में हवा की गुणवत्ता तुलनात्मक रूप से अधिक गिर गई होगी।

वर्ष 2022 में एनएसी के पीएम 2.5 और 10 सघनता के आधार पर, सबसे कम प्रदूषित 10 शहर देश के अधिक विविध हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। 26.33 ug/m3 PM 2.5 सघनता वाला सबसे स्वच्छ शहर जम्मू और कश्मीर से श्रीनगर है। नागालैंड में कोहिमा, 26.77 ug/m3 के PM 10 सघनता के साथ, देश का सबसे स्वच्छ शहर भी था। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, अपने वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रयासों के लिए जाना जाता है, पीएम 2.5 और पीएम 10 दोनों के लिए सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल है। जबकि इस साल सबसे कम प्रदूषित गैर-प्राप्ति वाले शहरों में से 10 शहरों में से नौ ने सीपीसीबी वार्षिक अनुमेय का उल्लंघन किया है। PM 10 के लिए 60 ug/m3 की सीमा, यह दर्शाता है कि सांस लेने के लिए हवा सबसे स्वच्छ शहरों में भी सुरक्षित नहीं है।

सबसे प्रदूषित शहरों के विपरीत, 2019 में सबसे कम प्रदूषित शहरों में से अधिकांश में वायु गुणवत्ता के स्तर और रैंकिंग में गिरावट देखी गई। उदाहरण के लिए, मुंबई 2019 में सातवां सबसे कम प्रदूषित शहर था, लेकिन इसका पीएम 2.5 स्तर 2019 में 34 ug/m3 से बढ़कर 2022 में 49 ug/m3 हो गया और देश का 23वां सबसे कम प्रदूषित शहर बन गया। वर्षों से, शहर में निगरानी में सुधार हुआ। 2019 में मुंबई में सिर्फ नौ CAAQMS थे, जो 2022 में 20 परिचालन CAAQMS में सुधार हुआ। स्पष्ट रूप से, डेटा के एक व्यापक नेटवर्क ने मुंबई में प्रदूषण के रुझानों की बेहतर समझ के लिए अनुमति दी। इसी तरह, चेन्नई में, मॉनिटर 2019 में एक से बढ़कर 2022 में नौ हो गए।

जनवरी 2019 में देश में 152 सीएएक्यूएमएस थे। यह वर्तमान में बढ़कर 418 CAAQMS हो गया है। देश में मजबूत सीएएक्यूएमएस नेटवर्क ने वायु गुणवत्ता की एक सच्ची तस्वीर प्रदान की है, जिससे नीति निर्माताओं को वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए बेहतर डेटा मिल रहा है।

अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला ने कहा, "देशभर के शहरों के वायु प्रदूषण के स्तर के विश्लेषण से पता चलता है कि 2022 में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है। आज भी, पूरे देश में वायु गुणवत्ता उत्तर भारत के शहर बहुत खराब से लेकर गंभीर तक बने हुए हैं। उच्चतम PM2.5 वाले शीर्ष चार शहर दिल्ली और एनसीआर शहर हैं और शीर्ष 9 भारत-गंगा के मैदानी इलाकों से हैं। परिणाम आश्चर्यजनक नहीं हैं, लेकिन विस्तृत विश्लेषण मिथकों का भी पर्दाफाश करते हैं और दिखाते हैं कि मुंबई जैसे तटीय शहर वायु प्रदूषण से समान रूप से प्रभावित हैं, जबकि सीपीसीबी ने पहले ही गैर-प्राप्ति वाले शहरों के लिए सख्त कटौती लक्ष्य जारी कर दिए हैं, हम एनसीएपी के लिए मूल लक्ष्य 2024 से सिर्फ एक साल दूर हैं। कई शहर अभी भी अपने कटौती लक्ष्य तक पहुंचने से दूर हैं और आक्रामक योजनाओं और कड़े उपायों के बिना ऐसा करने में असमर्थ हो सकते हैं।

रेस्पिरर लिविंग साइंसेज के संस्थापक और सीईओ रौनक सुतारिया ने कहा, "विश्लेषण एक स्पष्ट प्रवृत्ति दिखाता है कि अधिक मोटे पीएम10 प्रदूषक के लिए, 2019 के सभी 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 2022 में स्पष्ट सुधार हुआ है। वाराणसी, मुरादाबाद जैसे शहर और तलचर, जो 2019 में शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में थे, ने 2022 तक 35% से 50% के बीच सुधार दिखाया है। इसका मतलब है कि जो शहर सबसे अधिक प्रदूषित थे और जिन्होंने अपनी हवा को साफ करने के लिए सीएक्यूएम, एनकेएन और केंद्रीय और राज्य प्रदूषण बोर्ड जैसी एजेंसियों के समर्थन से नीतियों को सख्ती से लागू किया है, वे परिणाम दिखा रहे हैं।

इससे पता चलता है कि प्रदूषकों के अधिक महीन स्रोतों को कम करने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। सबसे प्रदूषित शहरों में सुधार और सबसे स्वच्छ/कम प्रदूषित शहरों में गिरावट दिखाने की प्रवृत्ति PM2.5 प्रदूषकों के लिए भी सही है, जो दर्शाता है कि सबसे प्रदूषित शहरों में अधिक सतर्कता और कार्य योजनाओं को लागू करना परिणाम दिखा रहा है और क्लीनर की कम सतर्कता शहर उन्हें बदतर बना रहे हैं।

हर साल 2020 तक, सीपीसीबी शहरों में अपने मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशनों से प्रदूषक सांद्रता को बाहर करता है। हालाँकि, 2021 के लिए, CPCB ने मैन्युअल निगरानी स्टेशनों और निरंतर निगरानी स्टेशनों से डेटा को एकीकृत किया है और इसलिए यह पिछले वर्षों की तुलना में नहीं है। पीएम 2.5 और पीएम 10 सांद्रता के आधार पर 2021 में शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित और सबसे कम प्रदूषित गैर-प्राप्ति वाले शहर नीचे दिए गए हैं।

पीएम 2.5 और पीएम 10 दोनों की सघनता के लिए, शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में अधिकांश शहर उत्तर प्रदेश के हैं। जैसा कि CAAQMS डेटा में पाया गया है, सूची में सभी शहर भारत-गंगा के मैदानों के एयरशेड से हैं, मेघालय के बिरनीहाट के अपवाद के साथ। शहर ने 226 ug/m3 की PM 10 सांद्रता की सूचना दी, लेकिन इसका PM 2.5 स्तर 30 ug/m3 जितना कम था।

2021 में, पीएम 2.5 स्तरों के संबंध में गाजियाबाद सबसे अधिक प्रदूषित था और पीएम 10 स्तरों के मामले में तीसरे स्थान पर था। पीएम 10 स्तरों के लिए झारखंड में धनबाद देश का सबसे प्रदूषित गैर-प्राप्ति वाला शहर था, जिसका कारण कोयले का परिवहन हो सकता है, जो इस क्षेत्र की एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। पीएम 2.5 और पीएम 10 दोनों स्तरों के लिए सबसे स्वच्छ शहर हिमाचल प्रदेश का परवाणू था।