बंगाल चुनाव में ममता का बड़ा दांव, गरीबों को घर-घर राशन और सालाना 6 हजार रुपए

जनज्वार ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सत्ता में वापसी करने पर सभी परिवारों के लिए न्यूनतम बुनियादी आय, छात्रों के लिए एक विशेष क्रेडिट कार्ड और ओबीसी श्रेणी के तहत कई समुदायों को शामिल करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का वादा किया है। वादे उनकी तृणमूल कांग्रेस के नए घोषणापत्र में हैं, जिसकी घोषणा बुधवार 17 मार्च को की गई।

मुख्यमंत्री को नंदीग्राम में पैर में चोट लगी थी और इसकी घोषणा को स्थगित कर दिया गया था। ममता बनर्जी ने कहा ,"पहली बार बंगाल में प्रत्येक परिवार को एक न्यूनतम बुनियादी आय दी जाएगी। इसके तहत 1.6 करोड़ सामान्य श्रेणी के परिवारों को 500 रुपए प्रति माह मिलेंगे, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी से संबंधित परिवारों को 1,000 रुपए मिलेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "हम सभी जातियों और धर्मों के लिए काम कर रहे हैं"।

बकौल ममता बनर्जी, पैसा सीधे परिवार की प्रमुख महिला सदस्य को हस्तांतरित किया जाएगा।

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निर्णय में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने यह भी कहा कि सत्ता में वापसी होने पर उनकी सरकार उन सभी समुदायों के लिए ओबीसी स्थिति की जांच करने और प्रस्तावित करने के लिए एक विशेष कार्यबल की नियुक्ति करेगी, जिन्हें ओबीसी के रूप में मान्यता नहीं है, जैसे कि महिस्या, तेली, तामुल और साहा।

तृणमूल प्रमुख ने चुनावी सभा में कहा, 'हम भारत सरकार से महतो को एसटी का दर्जा देने के लिए कहेंगे।

गौरतलब है कि बुधवार 17 मार्च को भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने बांकुड़ा के पिछड़े जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में चुने जाते हैं, तो भाजपा एक समिति बनाएगी और मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो पात्र हैं, उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कदम उठाएंगे।

चुनावी दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने कहा, 'ममताजी बंगाल में अपनी कुर्सी बरकरार रखने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसकी वजह से 'महिस्या' और 'तेली' जैसी कई हिंदू जातियों के लोग बंगाल में ओबीसी दर्जे से वंचित हो गए हैं। यह उनके प्रति अन्याय है।'

एक अन्य वादे में सुश्री बनर्जी ने कहा कि एक बार फिर से चुने जाने पर, उनकी सरकार उच्च अध्ययन करने के लिए छात्रों के लिए 10 लाख की कैप के साथ एक क्रेडिट कार्ड लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "इस पर केवल 4 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा।"

किसानों के लिए भी ममता बनर्जी की तरफ से एक योजना का वादा किया गया - कृषक बंधु योजना के माध्यम से सभी छोटे और सीमांत किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रति वर्ष दिये जाएंगे। फिलहाल उन्हें 6000 रुपए प्रतिवर्ष मिलते हैं।

ममता बनर्जी ने अन्य वादों के अलावा अगले पांच वर्षों में राज्य में 10 लाख नई एमएसएमई और 2000 नई बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की घोषणा की है। आवास क्षेत्र में एक बड़ा वादा किया गया, 25 लाख से कम लागत वाले घरों का निर्माण।

टीएमसी सुप्रीमो ने 1.5 करोड़ परिवारों को राशन की होम डिलीवरी का भी वादा किया है। राशन अब मुफ्त हैं। होम डिलीवरी के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "हम बंगाल में एक विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। हम बंगाल के युवाओं के लिए नई नौकरियों का एक नया रास्ता बनाना चाहते हैं।'