देश विक्रेता की अपनी भूमिका को जायज ठहराते मोदी, सार्वजनिक क्षेत्र की 100 कंपनियां बेचने की घोषणा कर कहा व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं

वरिष्ठ पत्रकार दिनकर कुमार का विश्लेषण

जनज्वार। हर गलत कार्य के पक्ष में तर्क को गढ़ना संभव हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तमाम सम्पत्तियों को गिने-चुने पूंजीपतियों को बेच रहे हैं और अपने इस कृत्य पर शर्मिंदा होने की जगह इसे देशहित में सही बता रहे हैं। उन्होंने बुधवार 24 फरवरी को कहा कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। सरकार का बिजनेस यह नहीं है कि वह बिजनेस में रहे।

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार रणनीतिक क्षेत्र में कुछ सीमित संख्या में सरकारी उपक्रमों (पीएसयू) को छोड़कर बाकी सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली हैं। पीएम मोदी ने कहा उनके कार्यकाल में तेल, गैस, हवाईअड्डा, बंदरगाह, बिजली सहित विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की 100 संपत्तियों को बेचने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 2.5 लाख करोड़ रुपये आएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि खराब सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय समर्थन देते रहने से अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। पीएम मोदी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर आयोजित एक वेबिनार में कहा कि बजट 2021-22 में भारत को ऊंची वृद्धि की राह पर ले जाने के लिए स्पष्ट रूपरेखा बनाई गई है। कई सार्वजनिक क्षेत्र की इंटरप्राइजेज घाटे में हैं, कइयों को करदाताओं के पैसे से मदद दी जा रही है। नुकसान दे रहे सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय समर्थन से अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है।

मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में सार्वजनिक क्षेत्र को लेकर एक ऐसी नीति का पालन करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके तहत घाटे में चल रही इकाइयों को फिर से जीवंत करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना चाहती। जिनमें जीवंत होने की संभावना हैं, लेकिन बाहरी कारकों के कारण जो बीमार हैं। इसी समय सरकार केंद्रीय वित्त को बढ़ाने के लिए धन जुटाने के लिए ब्लू चिप पीएसई को बेच रही है।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का एक इतिहास रहा है और अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में ऐसी कंपनियां अभी भी अग्रणी हैं। लेकिन जिन नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है, वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्हें अतिरिक्त ताकत देने के बजाय इन सार्वजनिक उपक्रमों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियां पहले से ही निजी क्षेत्र के पक्ष में सरकार की पक्षपातपूर्ण नीतियों का शिकार हैं। यहां तक कि ओएनजीसी, एचएएल, एलआईसी और एसबीआई जैसी प्रमुख कंपनियां सरकार की नीतियों के लिए भारी खामियाजा भुगत रही हैं।

हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार का बिजनेस यह नहीं है कि वह बिजनेस में रहे। वह वास्तव में तेल क्षेत्र का उल्लेख कर रहे थे। अभी बीपीसीएल बदहाल है, ओएनजीसी एचपीसीएल के अधिग्रहण के बाद एक वित्तीय संकट में है और विदेशी तेल कंपनियों सहित निजी तेल कंपनियां देश के प्रमुख तेल हितों का अधिग्रहण कर रही हैं। उस समय यह संकेत देना कि सरकार तेल क्षेत्र में नहीं रह सकती है, तेल पीएसई को अशुभ संकेत देती है और वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को डिमोटेड करती है।

लोकप्रिय धारणा और मोदी सरकार के प्रचार के बावजूद, सीपीएसई ने समेकित आधार पर सरकारी खजाने में सकारात्मक योगदान दिया है। पिछले पांच वर्षों में सीपीएसई ने लगभग 593,000 करोड़ रुपये उत्पन्न किए हैं। कहा जाता है कि, घाटे में चल रहे सीपीएसई की संख्या वास्तव में 2008-09 में 55 से बढ़कर 2015-16 में 85 तक पहुंच गई, जो 2017-18 में घटकर 71 हो गई।

पांच वर्षों (2013-14 से 2017-18) में औसतन नुकसान उठाने वाले सीपीएसई की संख्या 77 थी, जो पांच साल की अवधि (2008-09 से 2012-13) में 64 सीपीएसई से वृद्धि थी। सभी सीपीएसई (हानि और लाभ कमाने) के संबंध में, 2008-09 के दौरान 26% सीपीएसई घाटे में चल रहे थे, यह आंकड़ा 2015-16 में बढ़कर 34% हो गया और बाद में 2017-18 में घटकर 28% रह गया।

10 वर्षों (2008-09 से 2017-18) में सीपीएसई के संचयी नुकसान लगभग 247,000 करोड़ रुपये थे, जिनमें से 56% पिछले पांच वर्षों (2012-13 से 2017-18) के दौरान हुए थे। तीन सीपीएसई - भारत संचार निगम लिमिटेड, एयर इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - पांच वर्षों के दौरान संचयी घाटे के लगभग 53% के लिए जिम्मेदार थे।

कुछ क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की आक्रामक प्रतिस्पर्धा ने कुछ सीपीएसई में आंतरिक अक्षमताओं को बढ़ा दिया है। आंतरिक अक्षमताएं आम तौर पर पुराने संसाधनों (प्रौद्योगिकी या कौशल) की कमी के परिणामस्वरूप होती हैं।

सीमित प्रबंधकीय स्वतंत्रता (व्यवहार में) नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप के साथ मिलकर सीपीएसई की प्रतिस्पर्धा को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा सीपीएसई एक सामाजिक जरूरत को पूरा करने के लिए मौजूद है, जैसे कि आर्थिक रूप से अक्षम ग्राहकों की सेवा करना, जो कमजोर वित्त की ओर जाता है।

पांच वर्षों के दौरान सरकार ने विनिवेश के साथ-साथ बंद होने के लिए 33 घाटे में चलने वाली राज्य-संचालित कंपनियों की पहचान की थी। जबकि केवल कुछ ही फर्में बंद होने की प्रक्रिया में हैं, बिक्री के लिए पहचानी गई संस्थाओं की सूची स्थिर बनी हुई है।

सरकार घाटे में चल रही होटल संपत्तियों को बेचने में कामयाब रही और कुछ इकाइयों को राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया। उदाहरण के लिए, 2016 में स्कूटर्स इंडिया की बिक्री का निर्णय लिया गया था। इसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई है।

सरकार देश की सबसे बड़ी सरकारी हेलीकॉप्टर फर्म पवन हंस के लिए भी एक खरीदार खोज रही है। बिक्री प्रक्रिया के लिए कई एक्सटेंशनों की घोषणा की गई है लेकिन एक खरीदार नहीं मिला है। भारत पंप और कंप्रेशर्स कई वर्षों से विनिवेश प्रक्रिया के तहत हैं और एक खरीदार का पता नहीं चल पाया है।

सरकार के भीतर विचार यह है कि कीमती सरकारी राजस्व को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। यह देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने और पुनर्गठन करने और गैर-व्यवहार्य व्यवसायों और क्षेत्रों से बाहर निकलने की सरकार की समग्र रणनीति का हिस्सा है।

सरकारी तंत्र को पूरी तरह अक्षम मानते हुए मोदी सरकारें निजीकरण की ओर अधिक से अधिक उन्मुख हो गई हैं। लेकिन, यह एक खतरनाक स्थिति है। यह चीजों को प्रभावी ढंग से संभालने में नेतृत्व की विफलता है। निजीकरण कोई वास्तविक समाधान नहीं है। आज रूस सरकारी नियंत्रण और सार्वजनिक क्षेत्र के बल पर ही प्रमुख शक्ति है। जबकि अमेरिका नाजुक स्थिति में है।

40वें दशक के दौरान चीन और भारत की समान अर्थव्यवस्थाएं थीं, लेकिन अब चीन की जीडीपी सरकारी नियंत्रण और सार्वजनिक क्षेत्र के कारण पांच गुना अधिक हो चुकी है। रूस और चीन की तकनीकी क्षमता और ओलंपिक खेलों में आश्चर्यजनक प्रदर्शन देखने-समझने लायक रहा है।