कोविड संकट के बीच वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का बजट, इंश्योरेंस सेक्टर में FDI सीमा 74 प्रतिशत करने का ऐलान

जनज्वार। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पेश करेंगे। हाल के दशकों में यह पहला ऐसा बजट होगा जो महामारी से उपजे संकट के बीच पेश किया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने इससे पूर्व इस साल के बजट को शताब्दी बजट बताया था। उनके सामने गिरती जीडीपी, बढती बेरोजगारी और राजकोषीय घाटे के बीच संतुलन साधने की चुनौती है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सुबह 11 बजे तय समय पर अपना बजट भाषण शुरू करेंगी। इससे पहले वे राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें बजट की प्रति सौंपेंगी। सुबह सवा दस बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी।

वित्तमंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का यह तीसरा बजट होगा। इस बार का बजट पहला पेपरलेस बजट होगा और इसके लिए एक मोबाइल एप का प्रयोग किया जाएगा, जिस पर संसद सदस्य व आम नागरिक आसान स्वरूप में बजट को देख-पढ सकेंगे।वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस बार पारंपरिक बही खाते की जगह टैब के माध्यम से बजट पेश करेंगी। इससे पहले शुक्रवार को निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया था।

यह बजट गहरे आर्थिक संकट के बीच पेश किया जा रहा है। पिछले वर्ष जून तिमाही में जीडीपी में 23.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी थी जो कि अबतक की सबसे बड़ी गिरावट है, जबकि सितंबर 2020 की तिमाही में उसमें 7.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी। रिजर्व बैंक का आकलन है चालू वित्त वर्ष में मार्च 2021 तक इस साल जीडीपी में 7.5 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज हो सकती है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की महत्वपूर्ण बातें :

वित्तमंत्री ने कहा कि 27.1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज ऐलान किया गया। जीडीपी के 13 प्रतिशत के बराबर आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया गया।

7400 प्रोजेक्ट के लिए नेशनल इन्फ्रा पाइपलाइन का ऐलान।

सात टैक्सटाइल पार्क तीन साल में स्थापित किए जाएंगे।

डेवलपमेंट फाइनेंशियर इंस्टीट्यूट शुरू करेंगे।

वित्तमंत्री ने कहा है कि एयरपोर्ट के अगले चरण की बिक्री जल्द शुरू की जाएगी।

वित्तंत्री ने कहा कि हमारे पास आज कोरोना के लिए दो वैक्सीन हैं। दो ज्यादा वैक्सीन और आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई 2021 में भी जारी है। उन्होंने कहा कि पोस्ट कोविड दुनिया में रणनीतिक संबंधों में बदलाव आएगा। भारत को उम्मीदों की धरती के रूप में देखा जाएगा।

वित्तमंत्री ने पूंजीगत व्यय पिछले साल के बजट की तुलना में 34.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5.54 करोड़ रुपये करने के प्रावधान का ऐलान किया।

इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआइ की सीमा 49 प्रतिशत से बढाकर 74 प्रतिशत करने का ऐलान।

वित्त वर्ष 2021-22 में एलआइसी का आइपीओ आएगा।

वित्तंत्री ने स्वास्थ्य सेक्टर का बजट 94 हजार करोड़ रुपये से बढाकर 2.23 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया। देश में 75 हजार स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे और 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू किए जाएंगे। सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लए 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

रेलवे का बजट 1.1 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया गया है। 2030 को ध्यान में रख कर योजना तैयार की जा रही है। 46 हजार किमी रेल लाइन पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाने की योजना है। पर्यटन रूट पर नई ट्रेनें चलेंगी और नए कोच लगाए जाएंगे।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 11 हजार करोड़ के बजट का ऐलान किया गया है। बंगाल में नेशनल हाइवे पर 25 हजार करोड़ खर्च किया जाएगा।

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बजट पेश होने से पहले क्या कहा?

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बजट पेश किए जाने से पहले कहा कि मोदी सरकार का यह बजट जनता की उम्मीदों के अनुरूप होगा। सबका साथ, सबका विकास और विश्वास के मूलमंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने महामारी के समय आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी और अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी पर भी लाया। उन्होंने कहा कि इस बजट में भी आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में भारत लगातार आगे बढे इस दिशा में प्रयास रहेगा।

बजट पर शुरुआती सत्र में बाजार का पाॅजिटिव रुख

बजट पेश किए जाने से पहले आज सुबह शेयर बाजार खुलने के बाद इसका रुख पाॅजिटिव रहा। बंबई स्टाॅक एक्सचेंज का सेंसेक्स खुलने के के साथ 401 अंक की उछाल के साथ 46, 687 अंक पर पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टाॅक एक्सचेंज का निफ्टी 50 अंकों के उछाल के साथ 13685 अंक पर पहुंचा गया।

संसद का बजट सत्र कब से कब तक

संसद का बजट सत्र दो चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला चरण 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण आठ मार्च से आठ अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। सरकार मौजूदा बजट सत्र में 38 विधायी कार्य को सदन में निबटाना चाहती है।