UP के 37 विभागों में 32,800 पद खाली, CM योगी ने दिए 6 महीने में भरने के निर्देश

लखनऊ, जनज्वार। उत्तर प्रदेश में अलग-अलग सरकारी विभागों में कुल 32,800 पद खाली पड़े हुए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए सूबे की योगी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी पदों पर 6 महीने में भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल भर्ती आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कई विभाग ऐसे हैं जो नई भर्ती प्रस्ताव देने में देरी कर रहे हैं। इनमें सबसे अधिक परिवार कल्याण, राजस्व और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में पद खाली हैं। यहां हजारों पद खाली चल रहे हैं, तो वहीं 29 विभाग ऐसे हैं जहां सौ से अधिक पद खाली पड़े हैं।

भर्ती आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी को पत्र लिखा है, जिसमें भर्ती प्रकिया में विसंगतियों का उल्लेख करते हुए इसे दूर करने के लिए अपने स्तर पर विभागों को निर्देशित करने का आग्रह किया है।

1 हजार से ज्यादा पद वाले विभागों की बात की जाए तो परिवार कल्याण के 9 हजार 222 पद, राजस्व परिषद में 6 हजार 28, बाल विकास एवं पुष्टहार में 3 हजार 349, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन में 2 हजार 268 पद खाली हैं। वहीं ग्राम विकास में 1 हजार 658, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक में 1 हजार 303, गन्ना एवं चीनी विभाग में 1 हजार 66, शिक्षा निदेशक बेसिक के 1 हजार 55 पद खाली हैं।

इसी प्रकार सौ से ज्यादा खाली पदों वाले विभागों में प्रमुख अभियंता परियोजना सिंचाई एवं जल संसाधन में 911, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 790, लोक निर्माण में 440 और ग्रामीण अभियंत्र में 427 पद खाली हैं। इसके अलावा सहकारी समितियों व पंचायत में 412, राज्य कृषि उत्पादन एवं मंडी परिषद में 412, आबकारी आयुक्त में 356, औद्योगिक विकास में 240, महिला कल्याण में 216 पद रिक्त हैं।

वहीं सचिवालय प्रशासन में 199, आवास आयुक्त और दुग्ध आयुक्त में 188-188, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण में 142 व कोषागार निदेशालय में 142 पद खाली हैं। साथ ही प्रधान एवं मुख्य वन संरक्षक के 138, राष्ट्रीय छात्र सेना दल निदेशालय के 138, राज्य सेतु निगम के 135, चकबंदी आयुक्त के 134, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के 125, नागरिक सुरक्षा निदेशालय के 124, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं के 123 पद खाली चल रहे हैं।

ठीक इसी तरह प्राविधिक शिक्षा में 119, भूतत्व एवं खनिकर्म में 118, आयुक्त एवं निबंधन सहकारिता में 116, मत्स्य निदेशालय में 111, समाज कल्याण में 105, दिव्यांगजन सशक्तिकरण में 101, रेशम निदेशालय में 101, कृषि में 100 पद खाली चल रहे हैं, जिन्हें 6 महीने में योगी आदित्यनाथ ने भरने के निर्देश जारी किए हैं।