इजराइल भेजे जा रहे एक लाख निर्माण श्रमिकों को तत्काल रोके भारत सरकार, वर्कर्स फ्रंट ने केन्द्रीय श्रम मंत्री को लिखा पत्र

भारत सरकार ने इन ख़तरनाक परिस्थितियों के बावजूद मजदूरों की बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए देशभर से एक लाख श्रमिकों को निर्माण कार्य के लिए इजराइल भेजने का निर्णय लिया है। इन श्रमिकों की भर्ती, जांच आदि की कार्यवाही हो चुकी है और श्रमिकों को भेजने की तैयारी है....

Update: 2024-04-15 10:40 GMT

लखनऊ। इजरायल में भारत सरकार द्वारा भेजे जा रहे निर्माण मजदूरों की जीवन सुरक्षा के लिए उन्हें तत्काल वहां जाने से रोकने की मांग वर्कर्स फ्रंट ने केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से की है।

उन्हें आज 15 अप्रैल को भेजे पत्र में वर्कर्स फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनकर कपूर ने कहा कि लम्बे समय से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा है। कल से ईरान और इजरायल के बीच में भी युद्ध की शुरुआत हो गई है। इस युद्ध में मिसाइल, ड्रोन हमले हो रहे हैं और बम बरसाएं जा रहे हैं, जिससे वहां लगातार लोगों की मौत हो रही है।

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पत्र में आगे लिखा है, भारत सरकार ने इन ख़तरनाक परिस्थितियों के बावजूद मजदूरों की बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए देशभर से एक लाख श्रमिकों को निर्माण कार्य के लिए इजराइल भेजने का निर्णय लिया है। इन श्रमिकों की भर्ती, जांच आदि की कार्यवाही हो चुकी है और श्रमिकों को भेजने की तैयारी है। इन स्थितियों में श्रमिकों को इजराइल भेजना उनकी जान को जोखिम में डालना है और सरकार की यह कार्यवाई भारत के हर नागरिक को संविधान में वर्णित अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के प्राप्त अधिकार का अतिक्रमण करती है।

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ऐसे में निवेदन किया गया कि इजराइल में भयंकर युद्ध की स्थितियों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से भारत से श्रमिकों को इजराइल भेजने की प्रक्रिया रोकी जाए और श्रमिकों को किसी भी हाल में इजराइल ना भेजा जाए।

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