लखनऊ में जमीन बेदखली की कार्रवाई पर लगी रोक, आंदोलनकारियों के आगे झुकी योगी सरकार-अब नहीं चलेगा बुल्डोजर !

पंतनगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रहीम नगर और स्कॉर्पियो क्लब जैसे क्षेत्रों में बेदखल करने की पिछले एक हफ्ते से जारी कार्यवाहियों पर रोक लग गयी है। बेदखली पर रोक और 35 मीटर कुकरैल नाले में ही रिवर फ्रंट बनाने जैसे सवालों को सरकार द्वारा माने जाने के बाद स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर है...;

Update: 2024-07-16 12:17 GMT
लखनऊ में जमीन बेदखली की कार्रवाई पर लगी रोक, आंदोलनकारियों के आगे झुकी योगी सरकार-अब नहीं चलेगा बुल्डोजर !

अकबरनगर की जनता सरकार के आदेश के बाद बेघर, उनके मकानों को बुल्डोजर से कर दिया गया जमींदोज (file photo)

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लखनऊ। योगीराज में उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित पंतनगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रहीम नगर और स्कॉर्पियो क्लब जैसे क्षेत्रों में बेदखल करने की पिछले एक हफ्ते से जारी कार्यवाहियों पर रोक लग गयी है। बेदखली पर रोक और 35 मीटर कुकरैल नाले में ही रिवर फ्रंट बनाने जैसे सवालों को सरकार द्वारा माने जाने के बाद स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर है।

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लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति ने इसे जनता की ताकत और जन आंदोलन की जीत बताया है। आज 16 जुलाई की सुबह ही ट्रांस गोमती निवासी संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम और संयोजक राकेश मणि पांडे के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों के प्रतिनिधिमंडल ने उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से मुलाकात की। यहां हुई वार्ता के बाद 14 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री आवास जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ से अपनी समस्याओं पर वार्ता की।

इस वार्ता में मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि कोई भी मकान ध्वस्त नहीं किया जाएगा और नक्शे में जितना नाला है, उस पर ही रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब से भी मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में सपा से पूर्व मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ रमेश दीक्षित, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर, अकबरनगर के इमरान राजा सपा की पूर्व सचिव शर्मिला महाराज शामिल रहे।

प्रतिनिधि मंडल से वार्ता में इस बात पर सहमति बनी कि 35 मीटर के कुकरैल नाले से ज्यादा कोई जमीन नहीं ली जाएगी। साथ ही अकबरनगर के जिन निवासियों को अभी आवास नहीं मिला है उनका आवास देने के लिए सूची प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी और नजूल संपत्ति अध्यादेश वापस लेने के लिए इस पत्र का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भी भेजा जाएगा।

सीएम से मुलाकात के प्रतिनिधिमंडल में निशा झा, एमपी मिश्रा, आशुतोष पाठक, सुनीता देवी, अमन पांडे, संतोष शुक्ला, अरविंद पाठक, बाबू शामिल रहे।

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