Justice Agha Haider : जिन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने से किया इनकार, नौकरी छोड़ी

Justice Agha Haider : "मैं आरोपी (भगत सिंह और उसके सहयोगियों) को अदालत से जेल भेजने के आदेश का पक्षकार नहीं था और मैं इसके लिए वैसे भी जिम्मेदार नहीं था। उस आदेश के परिणामस्वरूप आज जो कुछ हुआ, उससे मैं खुद को अलग कर लेता हूं।"- जस्टिस सैय्यद आगा हैदर (12 मई 1930)

न्यायमूर्ति सैय्यद आगा हैदर द्वारा लाहौर में विशेष न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में भगत सिंह (Bhagat Singh), सुखदेव (Sukhdev), राजगुरु (Rajguru) और अन्य भारतीय क्रांतिकारियों को साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए मुकदमा चलाने के लिए पारित उपरोक्त आदेश, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (Indian Independence Movement) इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।

भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त (Bhagat Singh And Batukeshwar Dutt) ने अप्रैल 1929 में केंद्रीय असेंबली(Central Assembly), दिल्ली के अंदर बम फेंका था,जिसके लिए दोनों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। जब वे जेल में थे तब भगत सिंह को एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी सांडर्स (Sanders) हत्याकांड का सह-आरोपी बनाया गया। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने वाले देशभक्त युवाओं को आतंकित करने के लिए ब्रिटिश सरकार मुकदमे को एक तमाशा बनाना चाहती थी। 1930 के लाहौर अध्यादेश संख्या III को पेश करके वायसराय द्वारा एक विशेष न्यायाधिकरण बनाया गया था। इसका उद्देश्य 'उचित न्यायिक प्रक्रियाओं' को दरकिनार करना और शक्तिशाली ब्रिटिश क्राउन को चुनौती देने के लिए भगत सिंह और उनके सहयोगियों को मृत्युदंड देना था।

अध्यादेश 1 मई को पेश किया गया था और मुख्य न्यायाधीश शादी लाल को 'विशेष न्यायाधिकरण' के लिए तीन न्यायाधीशों को 'विधिवत' चुनने की शक्तियाँ प्रदान की गई थीं। शादी लाल को पूरा भरोसा था कि न्यायमूर्ति सैय्यद आगा हैदर, दो अंग्रेज न्यायाधीशों कोल्सड्रीम और हिल्टन के साथ, विशेष न्यायाधिकरण के उद्देश्यों को समझेंगे और समय पर 'अंग्रेजी न्याय' देंगे। ट्रिब्यूनल ने 5 मई को अपना 'काम' शुरू किया और उसी दिन क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया था, "हम इस हास्यास्पद शो के एक पक्ष होने से इनकार करते हैं और अब से हम इस मामले की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे"।

हालाँकि, शायद ही किसी को पता था कि आगा हैदर के सीने के अंदर एक भारतीय दिल धड़क रहा था। 12 मई को क्रांतिकारियों को न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और सरफरोशी की तमन्ना गाने लगे। जिसके बाद पुलिस ने जस्टिस कोल्डस्ट्रीम के आदेश पर उन्हें अदालत में पीटा, जिससे उन्हें गंभीर शारीरिक चोटें आईं। आगा हैदर इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया।

सतविंदर सिंह जस ने अपनी पुस्तक, द एक्ज़ीक्यूशन ऑफ़ भगत सिंह: लीगल हेरिसीज़ ऑफ़ द राज में लिखा है, "उन्होंने (आगा हैदर) अदालत कक्ष की हिंसा से अपने पूर्ण अलगाव का संकेत दिया, जिसे ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के इशारे पर उकसाया गया था। उनकी हरकतें दूसरे जजों के लिए पूरी तरह से सदमे के रूप में आई होंगी। इसने लाहौर के मुख्य न्यायाधीश (शादी लाल) को भी स्तब्ध कर दिया होगा। उन्होंने जस्टिस आगा हैदर को सेफ जोड़ी के तौर पर नियुक्त किया था। लेकिन वह अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे। यहाँ एक पश्चिमी भारतीय सरकारी कठपुतली बनने को तैयार नहीं था। "

12 मई की हिंसा के बाद क्रांतिकारियों और उनके वकीलों ने न्यायाधिकरण की कार्यवाही का बहिष्कार किया। न्याय के सभी ढोंगों को खिड़की से बाहर फेंकते हुए ट्रिब्यूनल ने 'आरोपी' या 'बचाव वकील' की अनुपस्थिति में अपनी कार्यवाही शुरू की। आगा हैदर इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और न्यायाधीश की कुर्सी से 'बचाव' की भूमिका निभाई। उन्होंने पुलिस द्वारा पेश किए जा रहे सभी गवाहों से जिरह शुरू की। पुलिस ने जय गोपाल, पोहिंद्र नाथ घोष, मनमोहन बनर्जी और हंस राज वोहरा को गवाह के रूप में पेश किया। आगा हैदर ने अन्य दो अंग्रेजी न्यायाधीशों के विपरीत, उनकी गवाही को अंकित मूल्य पर स्वीकार नहीं किया। जूस लिखते हैं, "आरोपी की ओर से कानूनी प्रतिनिधित्व के अभाव में उन्होंने यह सुनिश्चित करने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया था कि न्याय का बलिदान नहीं किया जा सके"।

ट्रिब्यूनल के पूरे नाटक का पर्दाफाश आगा हैदर ने 30 मई को किया जब उन्होंने राम सरन दास से जिरह शुरू की। दास को ट्रिब्यूनल के सामने स्वीकार करना पड़ा, "मैं एक दस्तावेज रखना चाहता हूं जो दिखाता है कि अनुमोदनकर्ता को कैसे रटाया जाता है। मैं दस्तावेज सौंपता हूं। मैं पुलिस की हिरासत में नहीं रहना चाहता। यह दस्तावेज़ मुझे एक पुलिस अधिकारी ने दिया था जिसने मुझे इसे सीखने के लिए कहा था। यह मेरे साथ मौजूद अधिकारी द्वारा बार-बार मुझे दिखाया गया। जैसे-जैसे वे बदलते गए, यह एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक जाता गया। मैं दस्तावेज़ सौंपता हूं। "

आगा हैदर के मुकदमे पर पड़ने वाले प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अदालत के सामने पेश किए गए सात चश्मदीद गवाहों में से छह जिरह का सामना करने के बाद मुकर गए।

ट्रिब्यूनल के लिए अंतिम दिन 20 जून था और यह पहले से ही स्पष्ट था कि आगा हैदर भारतीय क्रांतिकारियों को मौत की सजा नहीं देने जा रहे थे। अंग्रेज़ सरकार दुविधा में थी। स्पेशल ट्रिब्यूनल के नाम पर उन्होंने जो थियेट्रिक्स बनाया वह एक झटके में समाप्त होने के लिए तैयार था। क्योंकि, अगर तीनों जज मौत की सजा पर सहमत नहीं होते तो सजा नहीं दी जा सकती थी।

सरकार ने अपने समर्थन में आगा हैदर को 'शांत' करने के लिए एक प्रतिनिधि भेजा लेकिन उस व्यक्ति को यह कहकर घर से बाहर कर दिया गया, "मैं एक न्यायाधीश हूं, कसाई नहीं।"

एक एहतियाती कदम के रूप में आगा हैदर को मुख्य न्यायाधीश शादी लाल द्वारा "स्वास्थ्य के कारणों" से ट्रिब्यूनल से बर्खास्त कर दिया गया और ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन किया गया। इस बार न्यायाधीश के पास साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने की रीढ़ नहीं थी और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मृत्युदंड की सजा देकर 'अंग्रेजी न्याय' किया गया था।

आगा हैदर ने नौकरी छोड़ दी, सहारनपुर (यूपी) आए, और 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। अभी भी उनके परपोते उन्हें इस रूप में याद करते हैं-

'मुझे धमकी मत दो, क्योंकि मैं उस वंश से आता हूं, जिसके पूर्वज ने अपने ब्रिटिश आकाओं के आदेश के तहत भी अपने हाथ की पेंसिल तोड़ने में संकोच नहीं किया, बल्कि एक आदेश पर हस्ताक्षर करने के बजाय इस्तीफा दे दिया।"