मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार शराब से मौत रोकने के लिए गांव-गांव खोलेगी शराब की दुकानें

जनज्वार। मध्यप्रदेश सरकार जहरीली शराब से मौत को मामलों को नियंत्रित करने के लिए अब शराब की दुकानों की संख्या बढाने पर निर्णय लेगी। इसको लेकर मंगलवार (19-01-2021) को मुख्यमंत्री कलेक्टर-कमिश्नर और एसपी-आइजी के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें इस संबंध में फैसला लिया जा सकता है और ऐलान किए जाने की संभावना है।

मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि आज की बैठक बड़ी है और उसमें क्रांतिकारी निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह करेंगे कि ग्रामीण इलाकों में शराब ठेकों की संख्या बढायी जाए। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों की संख्या बढने से अमानक का आना रुकेगा। उन्होंने कहा कि ठेका होने पर शराब की डिग्री नापी हुई रहेगी, जिससे जहरीली शराब की आवक रूकेगी और इसको पीने से जो मौतें होती हैं वह खतरा टल जाएगा।

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अभी बिना डिग्री नापे शराब आ जाती है, ठेकेदार होगा तो डिग्री नापी हुई शराब आएगी। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया जाएगा।

मालूम हो कि इसी महीने मध्यप्रदेश के मुरैना-ग्वालियर क्षेत्र कुछ अन्य जगहों पर जहरीली शराब पीने से करीब दो दर्जन लोगों की मौत हो गयी। राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आए हैं। इसके बाद उत्पाद विभाग व पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर कई जगह अवैध शराब की भट्ठियों को नष्ट किया है।

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वेब सीरीज तांडव की टीम के खिलाफ केस भी दर्ज कराएगी सरकार

मध्यप्रदेश के गृहमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार वेब सीरीज तांडव की टीम के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेंस पहुंचाने को लेकर केस दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी वेब सीरीज जिसमें अश्लीलता हो और धार्मिक भावनाएं आहत होती हों उसे पूरे देश में प्रतिबंधित करने की मांग राज्य सरकार केंद्र से करेगी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के अलावा सिकी दूसरे धर्म पर टीका-टिप्पणी करने का दुस्साहस अबतक बनी फिल्मों में कोई कर पाया क्या। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से यह पूछा है कि अगर हिंदू धर्म को चोट पहुंचाने का विरोध किया जाता है तो आपको बुरा क्यों लगता है। उन्होंने कहा कि जिशान अयूब, सैफ अली खान, अली अब्बास जफर ने हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाया है। मध्यप्रदेश सरकार इनके खिलाफ केस करेगी। उन्होंने केंद्र से इस संबंध में कानून बनाने की भी अपील की।