Nainital News : वन पंचायत संघर्ष मोर्चा की बैठक में सामाजिक कार्यकर्ताओं और 25 वन पंचायतों के सरपंचों ने लिया हिस्सा, 18 दिसंबर को देंगे धरना

Nainital News : वन पंचायत संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में रविवार 12 दिसंबर को उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए हुए सरपंच तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक बैठक नैनीताल जिले के भवाली (Bhowali) में आयोजित की गई।

बैठक में वन पंचायतों से जुड़ी हुई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई तथा 18 दिसंबर को प्रत्येक जिले में वन पंचायतों की समस्याओं के संदर्भ में ज्ञापन देने हुए हरेक जिला मुख्यालय में धरना आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

अल्मोड़ा (Almora) के सरपंच संगठन के अध्यक्ष गणेश जोशी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में बागेश्वर सरपंच संगठन के अध्यक्ष पूरन रावल ने विस्तार से वन पंचायतों के सम्मुख आ रही परेशानियों का विवरण रखा।

उन्होंने बताया कि बागेश्वर जिले में सरपंचों की अनुमति के बगैर वन विभाग के द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिलाधिकारी के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दी गई है।

इस पर बैठक में चर्चा हुई और यह निष्कर्ष निकलकर आया कि वन अधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात किसी भी तरह का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण बगैर ग्राम सभा की अनुमति के नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई भी कार्रवाई अवैध होगी।

बैठक में चंपावत से आए हुए सरपंच दान सिंह ने सरपंचों को मानदेय देने का सुझाव रखा जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसके साथ ही वन पंचायतों को वन अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने के लिए प्रयास करने का भी संकल्प लिया गया।

18 दिसंबर को राज्य के सभी जिलों के जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरने के आयोजन के संदर्भ में ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। बैठक में वन पंचायत संघर्ष मोर्चा उत्तराखंड के संयोजक तरुण जोशी, गोपाल लोधियाल, ईश्वर जोशी और 25 वन पंचायतों के सरपंचों ने हिस्सा लिया।