Punjab News : पंजाब में भाजपा-अकाली गठबंधन सरकार के समय हुआ था सिंचाई घोटाला, 2 पूर्व मंत्रियों समेत 3 रिटायर्ड IAS अधिकारी भी फंसे

Punjab News : पंजाब में 1000 करोड़ रूपये के सिंचाई घोटाले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इनपुट है कि विजिलेंस ब्यूरो ने अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार के समय हुए सिंचाई घोटाले की जांच शुरू कर दी है...

Update: 2022-09-19 06:24 GMT

Punjab News : पंजाब में 1000 करोड़ रूपये के सिंचाई घोटाले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इनपुट है कि विजिलेंस ब्यूरो ने अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार के समय हुए सिंचाई घोटाले की जांच शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत विजिलेंस ने 2 पूर्व मंत्रियों जनमेजा सिंह सेखों और शरणजीत सिंह ढिल्लों के अलावा रिटायर्ड IAS अधिकारियों सर्वेश कौशल, KBS सिद्धू और काहन सिंह पन्नू के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है।

पंजाब सरकार ने 2 दिन पहले ही विजिलेंस को मामले की जांच की अनुमति दी थी। इस मामले के मुख्य आरोपी ठेकेदार गुरिंदर सिंह ने शपथ पत्र देकर कहा था कि सिंचाई घोटाले में तीन पूर्व IAS अधिकारी, 2 पूर्व मंत्री और उनके निजी सचिव भी शामिल हैं। विजिलेंस ब्यूरो ने यह बयान अगस्त 2017 में दर्ज किए थे।

विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि घोटाले में नामजद ठेकेदारों को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। उनसे पूछताछ में जिन पूर्व अधिकारियों और नेताओं के नाम सामने आएंगे, उन्हें भी जांच में शामिल किया जाएगा। विजिलेंस ने भ्र्ष्टाचार अधिनियम एक्ट की धारा 17 ए के तहत कार्रवाई की अनुमति की मांग की थी।

बता दें कि तीन महीने पहले ही, पंजाब विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर बीर दविंदर सिंह ने सिंचाई विभाग के 1000 करोड़ रुपए के घोटाले को बड़ा घोटाला करार दिया था। कहा कि इसकी जांच की जानी चाहिए। प्रेस नोट में उन्होंने कहा कि जानकारी के अनुसार कैप्टन सरकार में अनधिकृत रूप से पसंदीदा सलाहकारों में से एक को विजिलेंस विभाग सौंप दिया गया था। बड़े सौदे और बड़ी रकम इकट्ठा करने के अधिकार इस सलाहकार को दिए गए थे।

सिंचाई विभाग का 1000 करोड़ रुपए का घोटाला जिसका आज मीडिया में प्रमुखता से जिक्र हो रहा है, वह सतर्कता विभाग की फाइलों की धूल चाट रहा है। साल 2017 से 2022 तक जो बड़ी संपत्ति बनाई गई है, उसके लिए इतना बड़ा पैसा कहां से आया है, जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब सीएम भगवंत मान से जनता को उम्मीद है कि अब पिछली सरकारों के व्यावसायिक भ्रष्टाचार को उजागर कर भ्रष्ट मंत्रियों, संतरियों, सलाहकारों, नौकरशाहों और हाईवे लुटेरों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

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