UP School Uniform: योगी सरकार की छात्रों के लिए फ्री योजना हकीकत - 300 रुपए में स्कूल यूनिफॉर्म का कपड़ा और सिलाई दोनों कैसे होगा महाराज जी

UP School Uniform: राजधानी लखनऊ में लोकभवन में मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई केबिनेट बैठक 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लागी। मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि जो रकम पहले 11 सौ से थी अब उसे बढ़ा दिया जाए...

Update: 2022-07-27 11:33 GMT

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UP School Uniform: राजधानी लखनऊ में लोकभवन में मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई केबिनेट बैठक 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लागी। मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि जो रकम पहले 11 सौ से थी अब उसे बढ़ा दिया जाए। स्कूली बच्चों को अभी तक 1100 रुपये की रकम 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, एक स्वेटर, एक स्कूल बैग, 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मोजे के लिए दी जाती थी। अब 1200 रुपये दिए जाएंगे जिसमें इन वस्तुओं के अलावा स्टेशनरी के लिए भी धनराशि दी जाएगी । स्टेशनरी में 4 कापियां, दो पेंसिल, 2 रबर और दो कटर होंगे।

आज के दौर में कहा मिलता है 175 रुपए का बस्ता

इस प्रस्ताव के मुताबिक दो जोड़ी युनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, स्कूल बैग के लिए 175 रुपए, जूते-मोजो के लिए 125, स्वेटर के लिए 200 रुपए और स्टेशनरी के लिए 100 रुपए दिए जाएंगे। अब सवाल यह उड़ता है कि आज के दौर में क्या वाकई में स्कूल बैग सिर्फ मात्र 175 रुपए में आ जायेगा। या फिर 300 रुपए में स्कूल यूनिफॉर्म बाजार में मिल जाएगी। जहां आज के दौर में 300 रुपए में यूनिफॉर्म का कपडा तक नहीं मिलता है। वहां परिजन मात्र 300 रुपए में कपडा और सिलाई दोनों कैसे करवा लेंगे। इस फैसले के अंतर्गत अभिभावक अपनी सुविधा के अंतर्गत ये सामग्री कहीं से भी खरीद सकते हैं। परन्तु क्या 1200 रुपए में यह सभी चीजे बाजार से मिल जाएंगे।

अभिभावकों के खाते में सीधे ट्रांसफर की

इस योजना के तहत भेजी जाने वाली राशि 1100 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी गई है। यह अभिभावकों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से 8वीं तक के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2366 करोड रुपए की व्यवस्था की है। जिसमें 2200 करोड रुपए यूनिफॉर्म के लिए हैं। वहीं 166 करोड रुपए स्टेशनरी के लिए आवंटित किए गए हैं। इससे प्रदेश के 1.91 करोड़ बच्चों को मुफ्त यूनिफार्म एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराए जाएंगे।

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