'उच्च सरकारी पदों पर अपने लोगों को बैठाने की साजिश कर रही BJP', UPSC लैटरल स्कीम के खिलाफ अखिलेश-राहुल-मायावती ने खोला मोर्चा

UPSC seeks candidates for 45 lateral entry posts in Ministries : केंद्रीय लोक सेवा आयोग (UPSC) ने लैटेरल एंट्री के जरिए उच्च सरकारी पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसका भारी विरोध होने लगा है। गौरतलब है कि 2019 में भी मोदी सरकार द्वारा इसी तरह की भर्तियां निकाली गयी थीं और अब एक बार फिर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने उच्च सरकारी पदों के लिए सीधे नौकरियां निकाली हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने लैटरल स्कीम से सरकारी पदों के लिए सीधे भर्तियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने इसे देश के खिलाफ साजिश करार देते हुए भाजपा की चाल करार दिया है। अपने एक्स एकाउंट पर एक पोस्ट लिखते हुए अखिलेश यादव कहते हैं, 'भाजपा अपनी विचारधारा के संगी-साथियों को पिछले दरवाज़े से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साज़िश कर रही है, उसके ख़िलाफ़ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। ये तरीक़ा आज के अधिकारियों के साथ, युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू व चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे।'

अखिलेश आगे लिखते हैं, 'दरअसल से सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा ये जान गयी है कि संविधान को ख़त्म करने की भाजपाई चाल के ख़िलाफ़ देशभर का पीडीए (पिछड़ा-दलित-आदिवासी) जाग उठा है तो वो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है।'

अखिलेश मांग करते हैं कि 'भाजपा सरकार इसे तत्काल वापस ले, क्योंकि ये देशहित में भी नहीं है। भाजपा अपनी दलीय विचारधारा के अधिकारियों को सरकार में रखकर मनमाना काम करवाना चाहती है। सरकारी कृपा से अधिकारी बने ऐसे लोग कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की सत्यनिष्ठा पर भी हमेशा प्रश्नचिन्ह लगा रहेगा।'

अखिलेश कहते हैं, 'देशभर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस न ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर खड़े हों। सरकारी तंत्र पर कारपोरेट के क़ब्ज़े को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कॉरपोरेट की अमीरों वाली पूंजीवादी सोच ज़्यादा-से-ज़्यादा लाभ कमाने की होती है। ऐसी सोच दूसरे के शोषण पर निर्भर करती है, जबकि हमारी ‘समाजवादी सोच’ ग़रीब, किसान, मजदूर, नौकरीपेशा, अपना छोटा-मोटा काम-कारोबार-दुकान करने वाली आम जनता के पोषण और कल्याण की है। ये देश के विरूद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है।'

वहीं नेता प्रतिपक्ष भी यूपीएससी लैटरल स्कीम का कड़ा विरोध जताया है। राहुल अपने एक्स एकाउंट पर लिखते हैं, 'नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ’ के ज़रिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के ज़रिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है।'

राहुल आगे कहते हैं, 'मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। यह UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक़ पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। ‘चंद कॉरपोरेट्स’ के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठ कर क्या कारनामे करेंगे इसका ज्वलंत उदाहरण SEBI है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का INDIA मजबूती से विरोध करेगा। ‘IAS का निजीकरण’ आरक्षण खत्म करने की ‘मोदी की गारंटी’ है।'

वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी मोदी सरकार की UPSC लैटरल स्कीम के खिलाफ मुखर हो गयी हैं। उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा है, 'केन्द्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उपसचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। इसके साथ ही, इन सरकारी नियुक्तियों में SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा और इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाये हुये भरना यह बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर-कानूनी एवं असंवैधानिक होगा।'