कांग्रेस कार्यसमिति का फैसला, विधानसभा चुनावों के बाद मई में होगा संगठन का चुनाव

जनज्वार। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्टी कार्यसमिति की शुक्रवार (22 January 2021) को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अहम बैठक हो रही है जिसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना शुरुआती संबोधन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी का सांगठनिक चुनाव कराने का संकेत दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने संकेत दिया है कि पार्टी मई में सांगठनिक चुनाव कराएगी। मालूम हो कि अबतक पार्टी चुनाव से बचती रही है। जबकि पार्टी के नेताओं का एक बड़ा वर्ग पंचायत-जिला स्तर से राज्य व केंद्रीय स्तर तक सांगठनिक चुनाव कराने और इसके माध्यम से अध्यक्ष व कार्य समिति गठित करने का पक्षधर रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष चुना गया।

पार्टी के सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के फैसले से यह भी स्पष्ट हो गया है कि पार्टी इसके बाद अपना नया अध्यक्ष चुन लेगी। इस बीच पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम व पुड्डुचेरी में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे।

इस बैठक में पार्टी पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा की गयी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी करें और और हमें संगठन के चुनाव पर भी ध्यान देना होगा।

किसान आंदोलन को लेकर सरकार के हठी रवैये पर हमला

सोनिया गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के हठपूर्ण रवैये पर हमला बोला है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने संवेदनहीनता व अहंकार की सभी हदें पार कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में कृषि कानूनों को पास कर दिया और अब उस पर किसानों के आंदोलन के बावजूद अड़ी हुई है।

उन्होंने कहा कि संसद में कृषि कानूनों को ठीक से समझने का मौका नहीं दिया गया और अब बैठकों का दौर चल रहा है। उन्हांेने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही इन तीन कानूनों को सिरे से खारिज कर दिया था, जिनसे एमएसपी से लेकर खाद्य सुरक्षा तक पर गंभीर सवाल उठ खड़े होते हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जतायी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों गोपनीय जानकारी लीक होने का मामला सामने आया जो एक गंभीर मुद्दा है और सरकार उस पर चुप्पी साधे हुए है। उन्हांेंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान सरकार की गलत नितियों से कई नुकसान हुए हैं और उम्मीद है कि अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ठीक ढंग से संचालित होगी।