Delhi News : केजरीवाल की केंद्र को चेतावनी, चुनाव टालने के लिए लाया गया MCD बिल, जरूरत पड़ी तो जाएंगे कोर्ट

नई दिल्ली। यूपी और पंजाब सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 के बाद से दिल्ली ( Delhi ) और केंद्र सरकार ( Central Government ) के बीच एक बार फिर सियासी तनातनी ( Political Fight ) चरम पर पहुंच गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने मोदी सरकार ( Modi Government ) को चेताते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम ( MCD ) का चुनाव टालने के लिए तीनों नगर निगमों को एक नगर निगम में बदलने का बिल ( MCD bill ) लाया गया है। उन्होंने कहा कि अभी हम बिल का अध्ययन कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसे अदालत ( Court ) में चुनौती देंगे। 

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच सियासी डॉग फाइट पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद से शुरू हुई है। एक तरफ यूपी सहित चार राज्यों में भाजपा की सत्ता में दोबारा वापसी हुई है तो दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी देश की ऐसी पहली क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जिसकी दो राज्यों में सरकार है। पंजाब में जीत के बाद से अरविंद केजरीवाल पुराने तेवर में आ गए हैं। उन्हें लगता है यही मौका है जब पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर पाना संभव है। यही वजह है कि उन्होंने पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात सहित कई अन्य राज्यों में नए प्रभारी नियुक्त कर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिशन मोड में चुनाव की तैयारियों में जुटने, लोगों से संपर्क बढ़ाने और पार्टी का विस्तार देने के लिए आगे आने की अपील की है।

इसके अलावा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लगता है कि जहां-जहां कांग्रेस भाजपा ( BJP ) के खिलाफ विपक्षी में है वहां पर आम आदमी पार्टी उसका विकल्प बन सकती है। फिर पंजाब चुनाव में जीत का लाभ वो तत्काल दिल्ली में प्रस्तावित तीनों नगर निगमों के चुनाव में उठाना चाहते हैं।

बता दें कि 18 मई से पहले दिल्ली में तीनों नगर निगमों का चुनाव संपन्न होना है। आप समय से चुनाव कराने के पक्ष में हैं। जबकि केंद्र सरकार ( Central Government ) तीनों नगर निगमों को एक निगम में बदलकर चुनाव कराने के पक्ष में है। इस मकसद से लोकसभा में केंद्र सरकार ने एमसीडी बिल ( MCD Bill ) भी पेश किया है। अगर बिल पास हो गया तो निगम चुनाव करानेे से पहले परिसीमन का काम भी पूरा करना होगा। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने में कम से कम छह माह का समय लग सकता है। इस लिहाज से केजरीवाल का कहना ठीक है कि केंद्र सरकार एमसीडी चुनाव टालना चाहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सीएम केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने अदालत में बिल को चुनौती देने की चेतावनी दी है।