Farmer Bill : मोदी के मंत्री ने कहा किसान लौटे घर, सरकार MSP पर करेगी विचार

Farmer Bill : मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार 22 नवंबर को कहा कि किसान आंदोलन वापस लेकर अपने घर लौट जाएं। संसद के अगले सत्र में सरकार एमएसपी पर विचार करेगी और सार्थक कदम उठाएगी। रामदास अठावले भाजपा सरकार में सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री है। तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद किसानों को एक और तोहफा मिलने वाला है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून की मांग भी मानने वाली है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुरु पर्व के दिन तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। किसान तीनो कृषि बिल वापसी के बाद एमएसपी पर कानून समेत छह सूत्री मांगों को लेकर अडिग है। आज सोमवार को लखनऊ में किसानों ने महापंचायत की। इसमें भी एमएसपी पर कानून की मांग जोर-शोर से उठाई गई।

एमएसपी पर विचार करेगी सरकार

वहीं आज केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि के तीनों कानूनों को वापस ले लिया है। संसद के अगले सत्र में सरकार एमएसपी पर विचार करेगी और सार्थक कदम भी उठाएगी। जो सभी किसानों के हित में होगा। बता दें कि मंत्री रामदास अठावले एक दिन के दौरे पर अपनी पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के सम्मेलन में भाग लेने वाराणसी पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से अपने मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास परिकल्पना के तहत हर वर्ग के विकास के लिए योजनाएं शुरू की है। उन योजनाओं के जरिए वंचित, दलित, किसान सहित सभी वर्गों को लाभ भी पहुंचाया जा रहा है।

साथ ही अठावले ने कहा कि किसानों के हित के लिए सरकार ने जो तीन कानून बनाए थे। उस पर कुछ नेताओं ने राजनीति करनी शुरू कर दी। इसकी वजह से भ्रम की स्थिति हो गई। सरकार किसानों के हित में हमेशा सोचती है इसलिए उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसलिए यह कानून वापस लिया गया है। अब आगे उनकी आर्थिक स्थिति और सुरक्षा को मजबूत करने पर अलग से विचार भी करेगी।

कृषि कानून वापसी

कृषि कानून वापसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमारी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला करती है। पीएम के इस फैसले को कृषि सुधारों की दिशा में सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। पीएम मोदी ने किसानों से माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों को समझाने का भरसक प्रयास किया लेकिन हम उन्हें समझाने में विफल रहे। इसलिए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है।