Himachal Pradesh : सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना पर राज्यपाल ने जताई खुशी, अलग से होगी कार्यक्षेत्र की घोषणा

Himachal Pradesh सरकार जोरावर स्टेडियम में सवर्ण आयोग की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों के आगे चार घंटे के अंदर ही झुक गई। तमाम प्रयासों और आश्वासन न मानने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को विधानसभा सदन से सामान्य वर्ग आयोग के गठन की घोषणा करनी पड़ी।

Update: 2021-12-11 07:17 GMT

जोरावर स्टेडियम में सवर्ण आयोग की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों के आगे सरकार चार घंटे के अंदर ही झुक गई। 

शिमला। हिमाचल प्रदेश ( Himachal  Pradesh ) के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा एमपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार की तर्ज पर ''सामान्य वर्ग आयोग'' ( Samanya Varga Ayog ) की अधिसूचना जारी करने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ( Governor Rajendra Vishwanath Arlekar ) ने खुशी जाहिर की है। धर्मशाला में आयोजित राज्य विधानभा के सत्र में ठाकुर ने की इसकी घोषणा की थी। तत्काल बाद इस संंबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया था। अब इस पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने खुशी जाहिर की है।




हिचाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को 'सामान्य वर्ग आयोग'' का गठन कर प्रसन्नता हो रही है। इस आयोग के संविधान और कार्यक्षेत्र की घोषणा बाद में अलग से की जाएगी।

4 घंटे के अंदर प्रदर्शनकारियों के सामने सरकार ने टेके घुटने

इससे पहले जयराम ठाकुर ने कहा था कि आयोग के गठन का फैसला सामान्य वर्ग की शिकायतों के निस्तारण को लेकर लंबे अरसे से लंबित मांग पर विचार करने के बाद लिया गया है। सीएम ने विधानसभा में बताया कि इसी तरह का आयोग बिहार और मध्य प्रदेश में पहले ही गठित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बिहार में आयोग को भंग कर दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में यह अब भी कार्यरत है। इसकी घोषणा से पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बड़ी संख्या में मौजूद इन प्रतिनिधियों ने विधनसभा के बाहर आयोग की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया था।

खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जोरावर स्टेडियम में सवर्ण आयोग की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों के आगे चार घंटे के अंदर ही झुक गई। तमाम प्रयासों और आश्वासन न मानने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को विधानसभा सदन से सामान्य वर्ग आयोग के गठन की घोषणा करनी पड़ी। इसके तुरंत बाद सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। ऐसा पहली बार है जब सरकार को मांगें मानने के लिए चंद घंटों में बाध्य होना पड़ा। 

विक्रमादित्य को छोड़ सभी विधायकों और सरकार का होगा शुद्धिकरण

वहीं सवर्ण मोर्चा के प्रतिनिधियों का कहना था कि सामान्य वर्ग समाज के गठन में मात्र शिमला ग्रामीण क्षेत्र के विधायक विक्रमादित्य ने अपना समर्थन दिया है। प्रदेश सरकार और अन्य विधायकों ने गठन को लेकर अभी तक चुप्पी साधी है। विधायक विक्रमादित्य के अलावा प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों सहित अन्य सभी दलों के विधायकों का जोरावर स्टेडियम में बुलाकर हरिद्वार से लाए गए पवित्र गंगाजल से शुद्धिकरण किया जाएगा।

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