Maharashtra News : नवनीत राणा के गर्दन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, फर्जी सर्टिफिकेट केस में गैर जमानती वारंट जारी होने से बढ़ी मुश्किलें

Maharashtra News : महाविकास अघाड़ी पर कड़ा प्रहार करने वाली महाराष्ट्र के अमरावती से भाजपा सांसद नवनीत राणा को और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि नवनीत राणा के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस सुनवाई पर शिवड़ी कोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में नवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने मुलुंड पुलिस को भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शिवड़ी कोर्ट ने इस संबंध में पुलिस को आदेश दिया है तो अब नवनीत राणा के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।

नवनीत राणा पर क्या होगी कार्रवाई

जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाजपा सांसद नवनीत राणा के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। पिछले महीने से सुनवाई चल रही थी। शिवड़ी कोर्ट के इस पर फैसला आने के बाद क्या राणा के खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसी चर्चा राजनीतिक दलों में हो रही हैं। शिवड़ी कोर्ट के आदेश के बाद सांसद नवनीत राणा ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में बॉम्बे सत्र न्यायालय में अपील की लेकिन सत्र अदालत ने कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई। वहीं अब शिवड़ी कोर्ट द्वारा दिए गए अहम आदेश से नवनीत राणा की मुश्किल बढ़ गई है। शिवदी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को गैर जमानती वारंट जारी कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

रद्द होगी नवनीत राणा की संसद सदस्यता ?

शिवड़ी कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार इस मामले में आगे की कार्रवाई 7 नवंबर को की जाएगी। नवनीत राणा को तब तक कोई राहत नहीं मिली है। इस बीच क्या नवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर मुलुंड पुलिस कार्रवाई करती है। सभी राजनीतिक पार्टियों में इस बारे में चर्चाएं हो रही हैं।

जाती प्रमाण पत्र को फर्जी बताकर किया गया था रद्द

वहीं शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल और सुनील भालेराव ने नवनीत राणा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने राणा का जाति प्रमाण पत्र पिछले साल जून में फर्जी बताते हुए रद्द कर दिया था।बता दें कि नवनीत राणा पर हाईकोर्ट ने दो लाख का जुर्माना भी लगाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद नवनीत राणा के सांसद खतरे में थी। इस बीच, नवनीत राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। फिर जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।