MCD Election : केंद्र के इशारे पर MCD चुनाव टालना लोकतंत्र पर प्रहार, आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में दिया नोटिस

MCD Election : दिल्ली (Delhi) में एमसीडी चुनाव (MCD Election) स्थगित करने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने राज्यसभा में जीरो आवर नोटिस दिया है। बता दें कि उन्होंने दिल्ली में एमसीडी चुनाव स्थगित करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र के इशारे पर दिल्ली में एमसीडी चुनाव टाला जा रहा है, जो लोकतंत्र पर सत्ता का प्रहार है।

संजय सिंह का केंद्र सरकार पर हमला

बता दें आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 'केन्द्र सरकार के इशारे पर MCD का चुनाव टालना लोकतंत्र पर सत्ता का प्रहार है। मोदी जी, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है तो बिना चुनाव के जीतने का बिल पास कर दो। MCD एक करो या पांच चुनाव तो कराओ।'

आप सांसद ने राज्यसभा में दिया नोटिस

बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चुनाव को टालने के कारणों का उल्लेख करते हुए राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है। इसके साथ ही उन्होंने नोटस में कहा है कि केंद्र सरकार जानबूझ कर एमसीडी चुनाव टालने की कोशिश कर रही है।

संजय सिंह ने दिया ये नोटिस

बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में दिए गए नोटिस में लिखा है कि 'राज्य चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनावों को केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की वजह से अनिश्चित काल तक टाल दिया है। इसका कारण बताया गया है कि केंद्र सरकार दिल्ली की तीनों एमसीडी को मिलाने और एक ही मेयर का चुनाव कराने के लिए कानून लाने पर विचार कर रही है। जिसमें वार्डों की संख्या को कम कर जनता के प्रतिनिधित्व को कम करने का भी प्रयास किया जा रहा है। जिस शाम को आयोग एमसीडी चुनावों की अंतिम तारीखों की घोषणा करने वाला था, उसी दिन केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार की सूचना चुनाव आयोग को देना बड़ा ही संदेहास्पद एवं अलोकतांत्रिक है।'

जानबूझ कर चुनाव टालने की हो रही है साजिश

बता दें कि आप सांसद संजय सिंह ने नोटिस में आगे लिखा है कि 'केंद्र सरकार के दवाब में चुनाव आयोग का यह निर्णय भारत की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं तीव्र चुनाव की परंपरा के खिलाफ है। जानबूझ कर एमसीडी चुनावों को टालकर देरी की जा रही है। चुनाव प्रक्रिया में केंद्र सरकार का यह हस्तक्षेप चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत को दिखता है, जो कि घोर - असंवैधानिक है।' आगे उन्होंने कहा कि 'भारत में चुनाव प्रक्रिया और संविधान से संबंधित यह एक अति गंभीर मामला है। जिस पर सदन में शून्यकाल के दौरान मुझे बात रखने की अनुमति प्रदान की जाए।