मोदी सरकार के खाद्य मंत्रालय में अब नहीं आयेगा कोई चीनी सामान, केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान का ऐलान

प्रमोद कुमार झा

नई दिल्ली, जनज्वार। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्री राम विलास पासवान ने चीनी उत्पादों के लिए अपने मंत्रालय का दरवाजा बंद कर दिया है। पासवान ने कहा कि उनके विभाग में अब कोई भी चीनी सामान नहीं आएगा और इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है। पासवान ने कहा इसके अलावा विदेशी वस्तुओं को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय मानकों पर भी परखा जाएगा।

केंद्रीय खाद्य मंत्री के इस फैसले के बाद मंत्रालय और मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों व संगठनों में उपयोग की वस्तुओं की अब जो खरीद होगी उनमें चीनी उत्पाद शामिल नहीं होंगे। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य निगम और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन जैसे संगठन भी आते हैं।

मंत्रालय द्वारा 23 जून को जारी सर्कुलर कहा गया है कि चीन निर्मित कोई भी वस्तु जीईएम पोर्टल या किसी अन्य स्रोत से नहीं खरीदी जाएगी।

पासवान ने सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले महीने हुई झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 20 सैनिकों के शहीद हो जाने की घटना के बाद यह फैसला लिया है। इस घटना के बाद चीनी रैवेये को लेकर पूरे देश में गुस्सा है और लोग चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं।

पासवान ने कहा, "विदेशी वस्तुओं मानकों पर परखने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। ये नियम न सिर्फ चीन के लिए बल्कि सभी देशों से आने वाली वस्तुओं पर लागू होंगे। "

उन्होंने कहा कि जिस पर विदेशों में भारतीय वस्तुओं को मानकों पर परखा जाता है उसी तरह यहां भी विदेशी वस्तुओं को मानकों पर परखा जाएगा। पासवान ने कहा," विदेशी वस्तुओं के हमारे मानक खरा नहीं उतरने पर हम उन्हें रोक देंगे।"

कोरोना काल में शुरू की गई मुफ्त अनाज वितरण की योजना-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना- को अमलीजामा पहनाते हुए देश के कोने-कोने में अनाज पहुंचाने में केंद्रीय खाद्य मंत्री ने काफी सक्रियता दिखाई, जिससे पूरे देश में बीते तीन महीने के कोटे का कुल 1,03,53,715 टन अनाज का वितरण हो चुका है जोकि इन तीन महीने के अनाज के कुल कोटे का 87 फीसदी है।

इस योजना के तहत मुफ्त अनाज वितरण आगे नवंबर तक जारी रखने के प्रधानमंत्री के एलान पर पासवान ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इससे देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को संकट की इस घड़ी में बड़ी राहत मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 30 जून को पीएमजीकेएवाई को पांच महीने और बढ़ाकर इसे नवंबर तक कर दिया है। पीएमजीकेएवाई के तहत पीडीएस के सभी लाभार्थियों को हर महीने पांच किलो अनाज -चावल या गेहूं- और प्रत्येक परिवार को एक किलो दाल मुफ्त दिए जाने का प्रावधान है।

पासवान ने कहा कि देशभर के गोदामों में अनाज का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने राज्यों से पीएमजीकेएवाई के तहत अनाज वितरण सुचारू ढंग से चलाने के लिए आगे के महीनों के लिए अनाज का उठाव करने का आग्रह किया है।