UP Election 2022 : मायावती ने BJP पर साधा निशाना, बोलीं- संघ के एजेंडे पर काम करने वाली पार्टी को रोकना होगा

UP Election 2022 : उतर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लखनऊ मंडल के सभी जिलों के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जनता को भाजपा और सपा के झांसे में नहीं आना है...

Update: 2022-02-16 13:33 GMT

बीएसपी सुप्रीमो मायावती। 

UP Election 2022 : उतर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लखनऊ मंडल के सभी जिलों के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जनता को भाजपा और सपा के झांसे में नहीं आना है। केवल बसपा को वोट करना है क्योंकि पहले दो चरणों का परिणाम भी चौंकाने वाला आ रहा है और बसपा की सरकार बन रही है।

साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश की सपा सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण के बिल को फाड़ दिया था। सपा और आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर काम करने वाली भाजपा को सत्ता में आने से हर सूरत में रोकना है। बुधवार को कांशीराम स्मृति उपवन लखनऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने भाजपा और सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों की ही सरकारों में दलित पिछड़ों एवं किसानों के विरोध में कार्य हुए। इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया। सपा की सरकार में तो गुंडागर्दी चरम पर रही।

मायावती ने कहा कि बसपा की सरकार बनी तो अपराधियों को जेल भेजा जाएगा साथ ही केंद्र सरकार के विवादित नियमों को यूपी में लागू नहीं होने देंगे। कहा कि भाजपा की सरकार में भी खासतौर से प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की उपेक्षा हुई है। इसके अलावा गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हावी रहे हैं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों से हर वर्ग परेशान रहा। युवाओं को रोजगार नहीं मिला। बसपा की सरकार आई तो इन सब मुद्दों पर काम होगा।

मायावती ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि केंद्र में लंबे समय तक रही कांग्रेस सरकार घोर जातिवादी रही और दलित विरोधी रही। बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। न ही कांशीराम के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक किया गया।

मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया गया। यह सब कांग्रेस की खराब नीतियां ही रही कि आज वह बुरी स्थिति में है। कांग्रेस को वोट देकर अपना मत बिल्कुल भी न खराब करें। बसपा की सरकार न न केवल हर वर्ग के लिए काम करेगी बल्कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा जिसमें पुरानी पेंशन योजना को भी लागू किया जाएगा।

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