Assembly Election 2022: चुनाव आयोग ने रैली-रोड शो पर 31 जनवरी तक बढ़ाई पाबंदी, जाने क्या हैं नियम

Assembly Election 2022: चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पांच राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और स्वास्थ्य अधिकारियों से बात करने बाद राजनीतिक रैलियों, रोड शो पर पाबंदी 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है. प्रतिबंध की यह समयसीमा 22 जनवरी को समाप्त हो रही थी.

Update: 2022-01-23 03:30 GMT

Assembly Election 2022: चुनाव आयोग ने रैली-रोड शो पर 31 जनवरी तक बढ़ाई पाबंदी, जाने क्या हैं नियम

Assembly Election 2022: चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पांच राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और स्वास्थ्य अधिकारियों से बात करने बाद राजनीतिक रैलियों, रोड शो पर पाबंदी 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है. प्रतिबंध की यह समयसीमा 22 जनवरी को समाप्त हो रही थी. चुनाव आयोग ने जब 8 जनवरी को पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, तब उसने एक हफ्ते के लिए रैलियों, रोडशो औऱ जनसभा पर पाबंदी लगाई थी, इसे बाद में 15 जनवरी को एक हफ्ते बढ़ाया गया था. हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब इसे 31 जनवरी तक लागू कर दिया गया है.

चुनाव आय़ोग ने डोर-टू-डोर प्रचार अभियान पर नए दिशानिर्देश दिए हैं. अब डोर टू डोर कंपेन में पांच की जगह दस लोग शामिल हो सकेंगे. हालांकि चुनाव आय़ोग ने पहले चरण वाली सीटों पर 28 जनवरी के बाद से रैलियां करने की छूट दे दी है. जबकि दूसरे चरण में जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, वहां एक फरवरी से रैलियों को लेकर भी ढील दे दी गई है. कोविड-19 के पालन के साथ सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो वैन के भी इजाजत दे दी गई है.

माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों, रोड शो पर प्रतिबंध बढ़ाने का फैसला सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया है. इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के अधिकारियों की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों, राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों औऱ स्वास्थ्य महकमों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी. चुनाव आयोग यूपी, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब में कोविड टीकाकरण अभियान की भी लगातार समीक्षा कर रहा है. साथ ही यहां कोरोना के मामलों के ग्राफ पर भी उसकी नजर है.

बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव सात चऱणों में होना है. जबकि मणिपुर में दो चरणों में विधानसभा चुनाव है. गोवा और उत्तराखंड में एक चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. जबकि पंजाब में पहले मतदान 14 फरवरी को ही होना था, जिसे अब बढ़ाकर 20 फरवरी को कर दिया गया है. 

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