Manipur Election 2022 : AFSPA पर भाजपा ने साधी चुप्पी तो विपक्ष ने बनाया बड़ा मुद्दा, नागालैंड की घटना का चुनाव में पड़ेगा कितना असर?

Manipur Election 2022 : गृहमंत्री अमित शाह पिछले दिसंबर की नागालैंड (Nagaland) फायरिंग की घटना और उसके बाद हुई हिंसा के बाद पहली बार पूर्वोत्तर में थे, जिसमें नागालैंड में 14 लोग मारे गए थे। उस घटना ने सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, या अफस्पा (AFSPA) पर ध्यान वापस ला दिया है, पूर्वोत्तर में मुख्यमंत्रियों ने विवादास्पद कानून को वापस लेने की मांग की है जो सेना को व्यापक अधिकार देता है।

अमित शाह (Amit Shah) ने मणिपुर (Manipur) में प्रचार किया, जहां विपक्षी दलों ने अफस्पा को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। हालाँकि, गृहमंत्री अफस्पा पर चुप थे जब वह मणिपुर में थे, जहाँ दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं।

पांच साल पहले, मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला (Irom Chanu Sharmila) ने अफस्पा के विरोध में अपना लंबा अनशन तोड़ दिया और अफस्पा को हटाने के आह्वान के साथ चुनाव लड़ने में असफल रही। इस बार मणिपुर चुनाव (Manipur Election) में नागालैंड की घटना का असर पड़ा है।

"हमने मणिपुर की नाकेबंदी और बंद-मुक्त करने का अपना वादा निभाया। मुझे इस बात पर गर्व है कि बीरेन सिंह सरकार ने मणिपुर को शांति के रास्ते में बदल दिया है। (मुख्यमंत्री) बीरेन सिंह एक पूर्व फुटबॉलर हैं; वह जानता है कि गोल कैसे करना है और गोल पोस्ट का बचाव भी करना है," शाह ने कहा।

शाह ने 24 फरवरी को चुराचांदपुर में एक रैली को संबोधित किया, जहां तीन महीने पहले सेना के एक कर्नल, उनकी पत्नी और बेटे और चार जवानों की विद्रोहियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में मौत हो गई थी।

भाजपा (BJP) को छोड़कर सभी दलों ने वादा किया है कि अगर सत्ता में आती है तो मणिपुर में अफस्पा को तत्काल खत्म किया जाएगा।

दो लड़कों की मां 46 वर्षीय नीना निंगोमबम मणिपुर की सैकड़ों अफस्पा विधवाओं में शामिल हैं। वह कहती है कि वह उस दिन को नहीं भूल सकती, जब उसके पति माइकल को पुलिस कमांडो ने इंफाल में घर ले जाते समय उठा लिया था और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो अब अदालत में फर्जी मुठभेड़ के रूप में साबित हो गया है।

2014 में, उच्च न्यायालय ने 5 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया, जो उन्हें 2016 में मिला था। लेकिन पुलिस कमांडो को न्याय नहीं मिला है।

उन्होंने कहा, "मेरे लिए न्याय तब होगा जब अपराधियों को मौत की सजा दी जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अफस्पा चलेगा। राजनीतिक दल वोट पाने के लिए इसे अपने घोषणापत्र में डाल रहे हैं।"

2017 के चुनाव में, इरोम शर्मिला ने अपना 16 साल का उपवास छोड़ने के बाद, अफस्पा को निरस्त करने के आह्वान के साथ राज्य का चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गईं।

2017 में, एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मणिपुर में 1,500 से अधिक फर्जी मुठभेड़ मामलों की जांच होनी चाहिए। इनमें से सीबीआई ने 39 मामलों की जांच की है, 20 में चार्जशीट दाखिल की है लेकिन कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है।

"सीबीआई को पुख्ता सबूत मिलने के बावजूद, केंद्र ने हर उस मामले में अभियोजन मंजूरी से इनकार किया जहां सुरक्षा बल निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल हैं, और अब हम भाजपा से एक प्रतिगमन भी देखते हैं। 2017 तक, उनके घोषणापत्र में अफस्पा था जिसमें कहा गया था कि वे इसे निरस्त करने के लिए एक वातावरण बनाना चाहते हैं, लेकिन अब वह एजेंडा पूरी तरह से अनुपस्थित है," इंफाल स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता बबलू लोइटोंगबाम ने कहा।