EX CJI NV Ramana : सरकार राज्य प्रायोजित मुकदमे को रोके तो हल हो जाएगी न्यायपालिका की आधी समस्याएं

EX CJI NV Ramana : भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन ने आज शनिवार को सरकार को 'सबसे बड़ा वादकारी' करार दिया है। एन. वी. रमन ने कहा है कि यदि राज्य प्रायोजित मुकदमा को रोकने का फैसला किया जाता है तो न्यायपालिका की समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

सरकार है सबसे बड़ी याचिकाकर्ता

आईएसबी लीडरशिप समिट 2022 में बोलते हुए एन वी रमन ने अफसोस जताया कि आजादी के 75 साल बाद भी इस देश में न्याय बुनियादी ढांचे की स्थिति परेशान करने वाली थी और एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन जो उन्होंने कमीशन किया था इस देश में न्याय बुनियादी ढांचे की स्थिति के बारे में कुछ कठोर सच्चाई का खुलासा किया।

एन. वी. रमन ने याद किया कि पिछले अप्रैल में मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के दौरान मुझे इन समस्याओं के बारे में अपनी समझ को उजागर करने का अवसर मिला था। जैसा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में बताया कि प्रमुख चिंताओं में से एक यह है कि सरकार सबसे बड़ी याचिकाकर्ता है।

न्यायपालिका की आधी समस्या ऐसे हो सकती है हल

जस्टिस एनवी रामना ने आगे कहा कि अंतर-विभागीय विवादों की संख्या सेवा के मामले में सिस्टम को बाधित करने वाले अधिकारियों की बातचीत से संबंधित मामले भयावह हैं। न्यायपालिका की आधी समस्या उस समय हल हो जाएंगी जब सरकार राज्य प्रायोजित मुकदमों को रोकने का फैसला करेगी।

सरकार के साथ समन्वयक करना कड़े रास्ते पर चलने जैसा

जनता की धारणा के विपरीत न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायनिर्णयन तक समिति है और जब वित्तीय सहायता और नियुक्तियों की बात आती है तो उसके पास शक्ति नहीं होती है। इसके साथ ही एन वी रमन ने कहा कि सरकार के साथ समन्वय करना हमेशा कड़े रास्ते पर चलने जैसा होता है।

बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए भी संविधान की समझ जरूरी

एन वी रमन ने आगे कहा कि सीजेआई के रूप में उनके 16 महीने के कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय में 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति सुनिश्चित कर सकता है और 255 लोगों में से, जिन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्याय के लिए सिफारिश की है, 233 पहले से ही नियुक्त किए जा चुके हैं। उनके अनुसार बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए भी संविधान की समझ जरूरी है।