Anti muslim slogans case : जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारेबाजी मामले में सुदर्शन वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज

Anti muslim slogan case जनज्वार। हिंदूवादी संगठन सुदर्शन वाहिनी (Sudarshan Vahini) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद शर्मा (Vinod Sharma) को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने विनोद शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। विनोद शर्मा बीते अगस्त महीने में दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर एक कार्यक्रम में मुस्लिम विरोधी नारेबाजी की घटना में आरोपी हैं ।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ADJ) अनिल अंतिल ने शर्मा को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि वह "वह सीधे उन भड़काऊ व घृणास्पद भाषणों को देने वाले भले न रहे हों लेकिन वे जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर विरोध के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।"

अदालत ने माना कि कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री में से बैनर और पोस्टर (Banners and Posters) पर शर्मा का मोबाइल नंबर और तस्वीरें छपी हैं, जिसमें शर्मा के समर्थन में उक्त विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया गया है।

अदालत ने कहा, "यह कहना मुश्किल है कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के मामले के लिए कोई प्रथम दृष्टया सामग्री नहीं है।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी उपस्थिति "एक जिज्ञासु दर्शक या एक दर्शक के रूप में नहीं, सभा के उद्देश्य में सक्रिय भागीदारी (participation) का सुझाव देती है।"

अदालत ने कहा, "यह देखना आवश्यक है कि आरोपी ने विरोध रैली के इरादे से अवगत होने के बावजूद, अपनी मर्जी से भाग लिया।"

वहीं, आरोपी के वकील रजत अनेजा ने अदालत को बताया कि "यह स्पष्ट है कि उसने किसी भी धर्म या समाज के किसी अन्य विशेष वर्ग के खिलाफ कोई घृणा या भड़काऊ शब्द या आपत्तिजनक नारे नहीं लगाए हैं।"

उन्होंने तर्क दिया कि "कथित घटना का वायरल वीडियो (Viral Video) संपादित रिकॉर्ड है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदक और अन्य व्यक्तियों को गलत तरीके से बुक करने के लिए जानबूझकर और जानबूझकर तैयार किया गया है।"

उन्होंने तर्क दिया, "विभिन्न हिंदू संगठनों (Hindu Organization) के अन्य सदस्यों के साथ आवेदक/अभियुक्त को फंसाने के लिए एक झूठी कहानी (False story.) तैयार करने के बाद एक पुलिस कांस्टेबल को एक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का हनन करने और गिरफ्तार करने के इरादे से पेश किया गया था।