तेजस्वी यादव ने जारी किया राजद का घोषणा पत्र, बताया किन पदों की भर्ती से मिलेंगी 10 लाख नौकरियां

जनजवार, पटना। बिहार विधानसभा 2020 के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। राजद नेता व महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पार्टी के घोषणापत्र को जारी करते हुए कहा कि हमने एक करोड़ नहीं 10 लाख नौकरियों का वादा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं सिर्फ वादे के लिए एक करोड़ नौकरियों का भी वादा कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया।

तेजस्वी यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह वादा वास्तविकता बन जाएगी। यह देश में पहली बार होगा जब एक साथ 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह संख्या वर्तमान में राज्य में आवश्यक कार्यबल के लिए हमारी जरूरत है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि शिक्षक, प्रोफेसर, डाॅक्टर, जूनियर इंजीनियर, लैब टैक्नीनिशियन के लिए रोजगार के अवसर हैं। उन्होंने कहा कि हमें कानून व्यवस्था के लिए अधिक संख्या में पुलिस बल की भी जरूरत है।

तेजस्वी यादव ने भाजपा के 19 लाख रोजगार के चुनावी वाले पर कहा कि उनका सीएम उम्मीदवार कौन है। नीतीश कुमार तो कह चुके हैं कि वे और रोजगार नहीं दे सकते हैं तो फिर इस वादे को कौन पूरा करेगा। 

राजद के घोषणा पत्र में कहा गया है कि ंसंविदा नियुक्तियां खत्म कर दी जाएंगी और स्थायी नियुक्ति ही होगी। सभी को को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। यानी नियोजित शिक्षकों को भी सामान्य शिक्षकों की तरह वेतन मिलेगा। कार्यपालक सहायक, लाइब्रेरियन, उर्दू शिक्षकों की भर्ती होगी। सरकारी विभागों का निजीकरण बंद किया जाएगा।

इसके साथ ही बिहार के युवाओं को सरकारी पदों के फार्म भरने का शुल्क नहीं लगोगा। उनके आने-जाने का किराया सरकार देगी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आंबनबाड़ी सेविका-सहायिका, आशा कर्मी ग्रामीण चिकित्सक की मांगें पूरी होंगी।

घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज की माफी का भी वादा किया गया है। इसके साथ किसानों की आय बढाने के लिए फसल खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस दिया जाएगा। उद्योग नीति लायी जाएगी और व्यसायिक आयोग का गठन किया जाएगा। कारोबारियों को सुरक्षा मिलेगी और भव्य मुक्त व्यापार के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापारिक सुरक्षा दस्ता का गठन किया जाएगा।

भाजपा के घोषणा पत्र में यह वादा किया गया है कि शिक्षा के लिए 22 प्रतिशत बजट जारी किया जाएगा। नेतरहाट की तर्ज पर सभी प्रखंडों एक विद्यालय खोला जाएगा। हर जिले में तीन से पांच आवासीय स्कूल खोले जाएंगे और सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में मातृभाषा के साथ अंग्रेजी व कंप्यूटर की पढाई अनिवार्य की जाएगी।

पिछड़ा वर्ग व दलित वर्ग के छात्रों को इंटर में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर लैपटाॅप दिया जाएगा। इसके साथ ही जिलों में फार्मेसी, पाॅलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। मेडिकल काॅलेज की भी स्थापना की जाएगी। स्कूली छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन मुफ्त दिया जाएगा।