Aaj Ki Taza Khabar 18 november 2021: पढ़ें देश की बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में जानें आज की ताजा खबर
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Aaj Ki Taza Khabar 18 november 2021: गुजरात के भरुच जिले के अमोद तालुका के कंकरियां गांव में रहने वाले वसावा हिन्दू समुदाय के 37 हिन्दू परिवारों के 100 से अधिक लोगों को धर्मांतरण कर मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाने का मामला सामने आया है। बताया गया कि इन हिन्दू परिवारों को मकान, राशन और अन्य मदद करके, इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का लालच देकर वैमनस्य फैलाने के मंशा से धर्मांतरण करवाया गया है। साथ ही इन आदिवासियों की कमजोर आर्थिक स्थिति और निरक्षरता का फायदा उठाकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का लालच दिया गया। इस मामले में शब्बीर, समजभाई बेकरीवाला, फेफड़ेवाला हाजी अब्दुल्ला और इस्माइल अच्छोदवाला सहित 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले के सभी 9 आरोपी स्थानीय निवासी है। जिसमें से एक आरोपी फिलहाल लंदन में रह रहा है। लंदन में रहने वाले आरोपी की पहचान फेफड़ेवाला हाजी अबदुल्ला के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक लंदन में रह रहे फेफड़ेवाला हाजी अब्दुल्ला ने ही इस धर्मांतरण करवाने के काम के लिए विदेश से धन एकत्र किया है। भरुच के एसपी राजेन्द्र सिंह चुडासमा का कहना है कि यूपी धर्मांतरण प्रकरण की जांच के दौरान चार महीने पहले भी फेफड़ेवाला हाजी अब्दुल्ला के घर में भी पुलिस द्वारा जांच की गयी थी।
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केंद्र सरकार ( Central Government ) द्वारा पांच राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र ( BSF Jurisdiction ) बढ़ाने का मसला सियासी तौर पर गरमाता जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ( CM Mamata banerjee ) ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) को इस बाबत नाराजगी भरा खत लिखा है। उन्होंने इस मुद्दे पर आर-पार की लड़ाई के भी संकेत दिए हैं। इस बीच खबर यह है कि पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( CM Mamata banerjee ) के अगले हफ्ते यानि 22 नवंबर को नई दिल्ली के दौरे पर जाने की योजना है। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Pm Modi ) से मुलाकात करने की योजना है। अपनी मुलाकात में वह राज्य के बकाए और बीएसएफ का बढ़ाए गए अधिकार क्षेत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगी। वह 25 नवंबर को कोलकाता लौटेंगी। दिल्ली में वह पीएम से मुलाकात के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी बैठक कर सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) प्रमुख ने इससे पहले कहा था कि केंद्र का कदम केवल आम लोगों को प्रताड़ित करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर हम पहले ही अपनी आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई जारी है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने एक बार फिर सख्त रुख अपना है। उन्होंने सियासी दलों व अन्य संगठनों को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रदूषण को राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। आप लोग मुद्दे को डायवर्ट न करें। हमारा मकसद है दिल्ली की हवा साफ हो। लोग सही वातावरण में सांस ले सके। सीजेआई ने दिल्ली सरकार से पूछा कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सफाई दिल्ली सरकार का मुद्दा है। अगर वातावरण में डस्ट है तो हमें हर बार के लिए आदेश जारी करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। शीर्ष अदालत ने पूछा है कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध है। फिर दिवाली के दिन पटाखे क्यों जले? वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक आज केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार ने शीर्ष अदालत के समझ हलफनामा पेश किया। केंद्र सरकार ने करीब 400 पेज का हलफनामा पेश किया है। केंद्र सरकार ने करीब 400 पेज का हलफनामा पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि साल भर क्या करती है सरकार।
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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पांच दिन पहले गौ हत्या के कथित आरोप में गुरुवार को स्थानीय पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 7 नाबालिगों गिरफ्तार किया था। अब यह मामला विभागीय स्तर पर विवाद का विषय बन गया है। खास बात यह है कि गो हत्या के आरोप में गिरफ्तार सातों आरोपियों के पैर में ही गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक सभी आरोपी नाबालिग हैं। सवाल यह है कि ऐसा कौन सा एनकाउंटर है, जिसमें सभी आरोपियों के पैर में ही गोली लगे। इसके अलावा गो तस्करों के खिलाफ आपरेशन के अंजाम देने वाले पुलिस अधिकारियों ने गोली चलाने की परमिशन किससे ली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पवन कुमार ने बताया है कि आरोपियों की पहचान मुस्तकीम, सलमान, मोनू, इंतजार, नाजिम, आसिफ और बोलर के रूप में हुई है। दो अन्य लोग भूरा और दानिश फरार हो गए। आरोपियों ने छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की। सभी सातों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन गायों के अवशेष, सात देसी पिस्तौल, सात खाली कारतूस, पांच चाकू और दो कुल्हाड़ी बरामद की हैं। आरोपियों के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। जिन गायों का वध किया गया है, उनके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। मृत पशुओं का एक पशु चिकित्सक की देखरेख में निस्तारण किया गया।
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लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Khiri) हिंसा मामले में आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। खीरी हिंसा जांच में यूपी के योगी सरकार के सुस्त रवैये को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "लगता है यूपी सरकार (Uttar Pradesh Government) अपराधियों के साथ है।" यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खीरी हिंसा (Lakhimpur Khiri Violence) की जांच के लिए रिटायर्ड जज राकेश जैन को नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का पुनर्गठन किया है। इसमें 3 वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों, एसबी शिरोडकर, दीपिंदर सिंह और पद्मजा चौहान को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट मामले में चार्जशीट दाखिल होने और सेवानिवृत्त जज से रिपोर्ट मिलने के बाद मामले की अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार पर और इस विषय पर जनज्वार ने जनता से प्रतिक्रिया मांगी तो पाठकों ने अलग-अलग राय सामने रखी है। हम ऐसे ही पाठकों के कुछ रोचक कमेंट निकाल कर लाए है। आप भी पढ़िए और जानिए कि इस मामले में किसने क्या कहा।
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