Mamata Banerjee ने दी मोदी सरकार को सीधी चुनौती, BSF अधिकार क्षेत्र विस्तार पर लिया बड़ा एक्शन, अगले हफ्ते PM से करेंगीं दो टूक बात
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ( Central Government ) द्वारा पांच राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र ( BSF Jurisdiction ) बढ़ाने का मसला सियासी तौर पर गरमाता जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ( CM Mamata banerjee ) ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) को इस बाबत नाराजगी भरा खत लिखा है। उन्होंने इस मुद्दे पर आर-पार की लड़ाई के भी संकेत दिए हैं।
BSF का अधिकार बढ़ाने पर होगी आर या पार की बात
इस बीच खबर यह है कि पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( CM Mamata banerjee ) के अगले हफ्ते यानि 22 नवंबर को नई दिल्ली के दौरे पर जाने की योजना है। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Pm Modi ) से मुलाकात करने की योजना है। अपनी मुलाकात में वह राज्य के बकाए और बीएसएफ का बढ़ाए गए अधिकार क्षेत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगी। वह 25 नवंबर को कोलकाता लौटेंगी। दिल्ली में वह पीएम से मुलाकात के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी बैठक कर सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) प्रमुख ने इससे पहले कहा था कि केंद्र का कदम केवल आम लोगों को प्रताड़ित करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर हम पहले ही अपनी आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं।
विधानसभा में फैसले के खिलाफ लाएंगे प्रस्ताव
वहीं टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि हम केंद्र के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे। केंद्र सरकार ने पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत कई सीमांत राज्यों में बीएसएफ ( बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ) का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर पश्चिम बंगाल में ममता सरकार नाखुश है। टीएमसी पार्टी के सांसद सौगत रॉय ने कहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खत लिखा है। सरकार विधानसभा इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी।
टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि यह कदम राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है। हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। सीमा पर बाड़ लगाने का काम केंद्र को करना चाहिए। हमारी सरकार इसका समर्थन कर रही है। ऐसे में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर राज्य सरकार के अधिकारों को कम करने की कोशिश की जा रही है।
चन्नी भी केंद्र से नाराज
इस मुद्दे पर पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार भी केंद्र के सामने आपत्ति जाहिर कर चुकी है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी कई मौकों पर गृह मंत्री अमित शाह से अपने आदेश को वापस लेने की दरख्वास्त कर चुके हैं।
