CM बघेल ने किया 13 ट्रांसजेंडर कांस्टेबलों को सम्मानित, थर्ड जेंडर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़
इसी साल मार्च में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने पुलिस में 13 ट्रांसजेंडरों को किया था शामिल और अब उन्हेंं सम्मानित करने के बाद थर्ड जेंडर पॉलिसी लागू करने वाला बना पहला राज्य...
छत्तीसगढ़। राज्य के 13 नव-नियुक्त थर्ड जेंडर पुलिस कॉन्स्टेबल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मानित किया। शनिवार 18 सितंबर को सीएम हाउस में आयोजितकार्यक्रम में इसी साल मार्च में नियुक्ति पाने वाले 13 ट्रांसजेंडर को बधाई और शुभकामनाएं दी गयी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आप सबने तृतीय लिंग समुदाय के कल्याण के लिए संचालित कार्यक्रम और छत्तीसगढ़ शासन की नीति का लाभ उठाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। साथ ही सीएम ने सभी थर्ड जेंडर पुलिस आरक्षकों से अपील करते हुए कहा कि आप सब अपने समुदाय के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करें।
इस मौके पर सभी 13 आरक्षकों ने राज्य में तृतीय लिंग समुदाय के कल्याण, पुनर्वास एवं संरक्षण के लिए बनाई गई पॉलिसी के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया।
राज्य में तृतीय लिंग समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन
सीएम हाउस में आयोजित इस कार्क्रम में थर्ड जेंडर के समुदाय के लोगों के पुनर्वास एवं अधिकारों के संरक्षण के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। मुख्यमंत्री बघेल के मुताबिक सरकार ने इस साल के बजट में थर्ड जेंडर के पुनर्वास के लिए आश्रम सह पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने के लिए 76 लाख का प्रावधान किया है। राज्य सरकार द्वारा तृतीय लिंग समुदाय के लोगों के डाटा अनुरक्षण के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है। राज्य के अब तक 2919 थर्ड जेंडर को चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें 1025 को पहचानपत्र जारी कर दिया गया है। इस पहचान पत्र का उपयोग राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधारकार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज बनवाने में किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सभी जाति, वर्ग, समुदाय और लिंग के व्यक्तियों हितों और उनके संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की नीति सामाजिक सद्भाव और समरसता को आगे बढ़ाना है।
थर्ड जेंडर समुदाय के नव-नियुक्त आरक्षकों के सम्मान समारोह में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, वनमंत्री मौहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।