#FarmersProtest केजरीवाल सरकार ने किसानों के लिए स्टेडियम को जेल बनाने की दिल्ली पुलिस की अर्जी खारिज की

केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से नौ स्टेडियम को किसानों को रखने के लिए अस्थायी जेल बनाने की मांग की थी...

Update: 2020-11-27 08:03 GMT

जनज्वार। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली के स्टेडियम को आंदोलनकारी किसानों के लिए अस्थायी जेल बनाने की मांग की गई थी। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने किसानों की मांग जायज है और इसके लिए उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता है।

सत्येंद्र जैन ने अपने बयान में कहा है कि किसानों की मांग को केंद्र सरकार को तुरंत मानना चाहिए। उन्हें जेल में डालना इसका समाधान नहीं है। इनका आंदोलन बिलकुल अहिंसक है और उसके लिए उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि इस वजह से दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस की स्टेडियम को जेल बनाने की मांग वाली अर्जी को खारिज करती है।

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित नौ स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की मांग की थी।

मालूम हो कि देश भर के किसान पंजाब, हरियाणा व उत्तरप्रदेश के रास्ते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश की कोशिश कर रहे हैं। किसान मानसून सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पारित कराए गए तीन कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को वैधानिक दर्जा देने की मांग कर रहे हैं।

दो लाख से अधिक किसान पिछले तीन दिनों से दिल्ली में प्रवेश की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उन्हें बार्डर पर रोक दिया जा रहा है। बहुत सारे किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। 

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