Unitech Brothers : तिहाड़ में अमीरजादों की सेवा करने वाले सस्पेंड हुए अधिकारियों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, अब FIR भी होगी दर्ज

Unitech Brothers : सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए और उसके लिए उपाय के बारे में गृह मंत्रालय से भी सुझाव देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय से दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर सुझाव मांगा है...

Update: 2021-10-07 05:50 GMT

तिहाड़ जेल (FilePhoto)

Delhi Crime News (जनज्वार) : यूनिटेक (Unitech Builder) के पूर्व प्रोमोटरों चंद्रा ब्रदर्स को जेल में अवैध सहयोग करने और अनुचित सहायता प्रदान करने में दोषी पाए गये जेल अधिकरियों को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड करने का आदेश दिया है। इसके अलावा अदालत ने उक्त अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर जांच का आदेश दिया है। 

आज बुधवार 7 अक्टूबर 2021 को पब्लिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने निर्देश दिया है कि जिन जेल अधिकारियों ने यूनिटेक के पूर्व प्रोमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को अनुचित सहयोग किया, उन्हें सस्पेंड किया जाए और आपराधिक मामले में जांच की जाए। दोनों चंद्रा बंधुओं के ईडी की रिपोर्ट के बाद पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल से महाराष्ट्र के अलग-अलग जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था।

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साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से कहा था कि वह तिहाड़ जेल के अधिकारियों के रोल की जांच करें। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जब चंद्रा बंधु तिहाड़ जेल में थे तो वह वहां से अंदर रहकर ही अपनी गतिविधियां और कारोबार चला रहे थे और इस काम में जेल के कुछ अधिकारी उनकी मदद कर रहे थे।

जांच चलने तक सस्पेंड रहेंगे अधिकारी

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दिल्ली पुलिस की ओर से रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केस किया गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि रिपोर्ट देखने से पहली नजर में लगता है कि यूनिटेक के पूर्व प्रोमोटरों अजय और संजय चंद्रा जब जेल में बंद थे तब कुछ तिहाड़ जेल अधिकारियों ने उन्हें अनुचित सहायता प्रदान करते हुए मदद दी थी।

ऐसे में जांच लंबित रहने के दौरान उन्हें निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से इस मामले में विस्तार से रिपोर्ट पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए और उसके लिए उपाय के बारे में गृह मंत्रालय से भी सुझाव देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय से दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर सुझाव मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तय की है।

अमीरजादों की सेटिंग जेल में नई नहीं है 

इस मामले में तिहाड़ के एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर जनज्वार को बताया कि यहां (तिहाड़ में) अनाप-शनाप दौलत वाले लोग आते जाते रहते हैं। किसकी किससे क्या सेटिंग हो जाती है पता ही नहीं चलता। शुरू की स्पेशल ट्रीटमेंट दिलाने से लगाकर अदालत तक का ठेका अफसर ले लेते हैं। इन्हें पता रहता है की क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। आठ नंबर जेल में पर्ल ग्रुप वाला निर्मल सिंह भंगरू हो या मनू शर्मा और भी आप लगा लीजिए किसी को फ्लैट, किसी को कार सब ऐशो आराम चाहते हैं।   

तिहाड़ से यहां शिफ्ट हुए चंद्रा बंधु

26 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि यूनिटेक के प्रोमोटर रह चुके संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को तिहाड़ जेल से मुंबई के ऑर्थर रोड जेल और महाराष्ट्र के तलोगा जेल में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल अथॉरिटी के खिलाफ तिखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि चंद्रा बंधुओं के साथ उसके स्टाफ की मिलीभगत के कारण जेल अथॉरिटी विश्वास खो चुका है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि ईडी की दो रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि अजय और संजय चंद्रा ने तिहाड़ जेल स्टाफ से मिलीभगत करके अदालती आदेश का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं जो बेहद परेशान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा था कि वह मामले की छानबीन कराएं। छानबीन के बाद पुलिस कमिश्नर की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश की गई। जिसके बाद यह एक्शन लिया गया।

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