Free Ration Scheme : निशाने पर आई मोदी सरकार, लोग कह रहे हैं भाषण वाली सरकार गरीबों के राशन पर कर रही है वार
Free Ration Scheme : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कोविड काल में शुरु किया गया था। इसी साल जून में इस योजना के विस्तार का भी ऐलान किया गया था।
केंद्र सरकार ने अगले माह से फ्री राशन स्कीम को बंद करने का ऐलान किया।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिवाली के एक दिन बाद मुफ्त राशन योजना ( Free Ration Scheme ) को एक माह बाद बंद करने की घोषणा है। देश के करोड़ों गरीब लोगों के लिए यह एक बड़ा झटका है। अब सोशल मीडिया ( Social Media ) प्लेटफॉर्म पर विपक्षी दलों से लेकर आम लोग मोदी सरकार ( Modi Government ) पर इस मुद्दे पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही जमकर कोस रहे हैं। सरकार के इस फैसले से नाराज लोगों का कहना है कि वर्तमान सरकार गरीब विरोधी ( anti poor ) है।
गरीब की थाली से रोटी न छीने सरकार
वहीं ने इस मसले पर पलटवार करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार गरीब की थाली से रोटी छीन रही है। योजना को जारी न रखने पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस ने कहा है कि "भाषण वाली सरकार अब गरीबों के राशन पर वार कर रही है। इस मुश्किल समय में देश को राशनबंदी की नहीं, भाषणबंदी की जरूरत है।
वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और आम आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है। उन्होंने पीएम मोदी से इस योजना को जारी रखने की अपील करते हुए ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार की मुफ्त राशन योजना 6 महीने के लिए बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में इस योजना को होली तक जारी रखने का ऐलान किया है। होली के आसपास ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं।
80 करोड़ लोगों से धोखा
ट्विटर यूजर हंसराज मीणा ने लिखा है कि सरकार देश के गरीबों से बदला लेने जा रही है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत मिलने वाला राशन 30 नवंबर से बंद किया जा रहा है। इस योजना में 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन मिलता था। ये एक धोखा है। #मोदी_है_तो_बर्बादी_है।
Free Ration Scheme : बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार जिस योजना का गाजे-बाजे के साथ ढिंढोरा पीट रही थी, उसे इस महीने बंद कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से इस योजना को कोविड काल में शुरु किया गया था। इसी साल जून में इस योजना को विस्तार का भी ऐलान किया गया था। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि इस महीने यानी नवंबर के बाद इसे योजना को लागू करने का फिलहाल इरादा नहीं है।