बेकारी - भुखमरी से त्रस्त हिन्दू जनता का पेट भरने के लिए विहिप ने शुरू किया राष्ट्रव्यापी ये खास कार्यक्रम!

जनज्वार। देश में जाति-मजहब पर आधारित संगठन कितने सक्रिय रहते हैं, यह छुपी हुई बात नहीं है। अब हिंदूवादी संगठन कथित लव जेहाद को लेकर कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने वाले हैं। विश्व हिन्दू परिषद की बैठक में एक रिपोर्ट को लेकर चर्चा की गई है।

गैर हिंदू से शादी के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) देशव्यापी अभियान चलाएगी। हिंदूवादी संगठन ऐसे मामलों को लव जिहाद कहते हैं। इस पर रोक के लिए विहिप कानून लाने का दबाव मोदी सरकार पर बनाने की तैयारी में है। बताया जाता है कि भोपाल में विहिप की दो दिवसीय बैठक के दूसरे दिन शुक्रवार को एक रिपोर्ट पर लंबी चर्चा हुई। इसमें आरएसएस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाह भय्या जी जोशी भी शामिल हुए।

हिंदू युवतियों के गैर हिंदू, खासकर मुस्लिम युवाओं से शादी के मामलों पर केंद्रित इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। हिंदू युवतियों से शादी को लव जिहाद कहते हुए बताया गया है कि इसमें सोशल मीडिया का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम युवक साजिशन नाम बदलकर हिंदू युवतियों से संपर्क करते हैं और उनसे शादी होने तक असलियत छुपाते हैं।

विहिप ने तय किया है कि लव जिहाद से निपटने के लिए वह केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी कि इसके लिए कानून बनाया जाए। विहिप से जुड़े कानूनी विशेषज्ञ इसका ड्राफ्ट उपलब्ध कराएंगे, जिसमें धर्म परिवर्तन कर विवाह से पहले शासकीय अनुमति की अनिवार्यता की बात होगी।

साथ ही, कार्यकताओं की थाना क्षेत्र स्तर पर टीम बनेगी, जो ऐसे मामलों पर नजर रखेगी। सोशल मीडिया पर निगरानी की जिम्मेदारी ऐसे कार्यकर्ताओं को दी जाएगी, जो इन प्लेटफार्म पर सक्रिय उन लोगों की पहचान करने में माहिर हों।

विहिप जनजागरण अभियान चलाकर बताएगी कि लव जिहाद के मामले कैसे पकड़ें, इससे बच्चियों को कैसे बचाएं। जिस राज्य या शहर में ऐसे मामले अधिक होंगे, वहां विहिप के साथ बजरंग दल आंदोलन करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि लव जिहाद के पीछे कई गिरोह हैं। अब उनकी पहचान की जाएगी। जो युवतियां साजिश का शिकार हो चुकी हैं, उनके माता-पिता को कानूनी मदद दी जाएगी।

विहिप ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ऐसा कानून बने जिसमें हिंदू युवती को दूसरे धर्म के युवक से शादी के लिए कानूनन अनुमति अनिवार्य हो। हिंदू युवती का अन्य धर्म या परंपरा के तहत विवाह कराना हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के खिलाफ है।

बैठक में कहा गया कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बना हुआ है। इसके तहत धर्मांतरण से पहले कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य है।