राजस्थान को बदनाम करने का हक किसी को भी नहीं, महिलाओं के खिलाफ क्राइम के आधा से ज्यादा झूठे मामले दर्ज : अशोक गहलोत का दावा

Ashok Gehlot : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जालोर के सुराणा में शिक्षक की पिटाई से दलित बच्चों की मौत वाली घटना की सीबीआई जांच के संकेत दिए हैं। गहलोत ने कहा, जालोर की घटना में अब भी लोग घुसे आ रहे हैं। बेवजह गलत बातें फैलाना अच्छी बात नहीं है। पहले सच्चाई को अच्छी तरह से जानिए फिर अफ़वाह फैलाए। अगर आप कहें तो यह केस सीबीआई को दे देते हैं।

गहलोत ने कहा, अगर जनता को राजस्थान पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है तो केस सीबीआई को दे दिया जाएगा, लेकिन बिना मतलब का राजस्थान को बदनाम करना ठीक नहीं है। किसी को भी इस तरह से राजस्थान को बदनाम करने का हक नहीं है। कुछ लोग जो चाहे बातें फैला रहे हैं। गहलोत जयपुर में राजस्थान पुलिस एकेडमी में शुक्रवार 2 सितंबर को दीक्षांत परेड में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

गहलोत का दावा राजस्थान में महिला अपराध के आधे से ज्यादा केस झूठे

सीएम गहलोत ने प्रदेश में अपराध के आंकड़े बढ़ने के पीछे एफआईआर की व्यवस्था को कारण बताया और कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आधे से ज्यादा केस झूठे दर्ज किए जाते हैं। गहलोत ने राजस्थान को आगे रखते हुए कहा कि यहां ऐसे मामलो पर कंट्रोल है।

परिवार से असुरक्षित हैं लड़कियां

अशोक गहलोत ने रेप की घटनाओं पर चर्चा करते हुए कहा की रेप कौन करता है, कैसे होती है घटनाएं, कोई बाहर वाला तो नहीं आता है। देखा जाए तो अधिकांश घटना परिवार वाले, जान पहचान वाले ही करते हैं। महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है, उसमें आधे से ज्यादा यानी लगभग 56 फीसदी केस झूठे हैं। झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हमे झूठे मामले दर्ज कराने वाले को छोड़ना नही चाहिए। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए।

विपक्ष पर साधा निशाना

शुक्रवार को गहलोत ने राजस्थान पुलिस की प्रशंसा करते उसके काम की सराहना की और कहा कि राज्‍य में अपराध अन्‍य राज्‍यों की तुलना में बहुत कम है। इसके साथ ही उन्‍होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे राज्‍य में अपराध और दुष्‍कर्म के मामले बढ़ने की अफवाहें फैलाते रहते हैं। गहलोत ने कहा डीजीपी पास में ही खड़े हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। झूठे मुकदमे करवाने वालों के खिलाफ संगीन केस हो और उसे लॉजिकल अंत तक लेकर जाएं, ताकि और लोग ऐसा करके प्रदेश को बदनाम करने की हिम्मत नहीं करें।

गहलोत ने कहा, डीजीपी मेरे पास ही खड़े हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। झूठे मुकदमे करवाने वालों के खिलाफ संगीन केस हो और उसे लॉजिकल अंत तक लेकर जाया जाए। ताकि और लोग ऐसा करके प्रदेश को बदनाम करने की हिम्मत नहीं करें। राजस्थान सीएम का कहना है कि अगर किसी प्रदेश में रेप, क्राइम बढ़ने की खबरें आती हैं तो उसकी बदनामी होती जिससे राज्य को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। यह मेरी खुद की और सरकार की भी थ्योरी है कि अगर किसी घटना का आलोचना किया जाना गलत नहीं है, किंतु झूठी अफ़वाह फैलाना बुरी बात है।

सीएम गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में दूसरे राज्यों से क्राइम कम है। आरोप लगाने वाले कई नेता इस बात को समझ नहीं रहे हैं। पहले लोग थानों में बेइज्जती के डर से जाते नहीं थे, लेकिन हमने थानों में स्वगत कक्ष बनाए और कम्पलसरी एफआईआर का प्रावधान भी किया है।

हालांकि एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट के पहले पैरा में ये साफ भी किया है कि ये केवल रजिट्रेशन के आंकड़े है। राजस्थान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेता एनसीआरबी रिपोर्ट का सहारा लेकर गलत तरीके से पेश करते हैं, इससे राज्य की बदनामी होती है। अगर किसी राज्य के अंदर ऐसी खबरें आती हैं कि अपराध बढ़ गया है, बलात्कार हो रहे हैं, तो उससे पूरे राज्‍य की छवि खराब होती है।

गौरतलब है कि गहलोत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एनसीआरबी की रिपोर्ट में बीते साल 2021 में देश में बलात्‍कार के सबसे अधिक मामले राजस्‍थान में दर्ज किए गये। वहीं मध्यप्रदेश में 2947, उत्तर प्रदेश में 2845, महाराष्ट्र में 2496 और असम में 1733 मामले दर्ज किए गए थे।

इनकी संख्या पिछले वर्ष 2020 की तुलना में 19 प्रतिशत से अधिक बढ़ी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ समग्र अपराध में राजस्थान पहले नंबर पर है । बलात्कार केस दर्ज करने वाले मामलों में राजस्थान देश में पहले स्थान पर बना हुआ है।

पिछले 2 साल में 13 हजार से ज्यादा केस प्रदेश में वर्ष 2020 से अप्रैल 2022 तक दुष्कर्म के 13,890 केस दर्ज हुए हैं। इनमें से 11,307 दुष्कर्म नाबालिग लड़कियों से हुए। वहीं दो साल में 12 साल से छोटी उम्र की 170 बच्चियों से दरिंदगी के मामले सामने आए। सरकार ने ऐसे मामलों में 2013 में फांसी की सजा का प्रावधान किया था।