NRC news today: देश में NRC लागू होगा या नहीं? संसद में मोदी सरकार ने जो कहा उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए

NRC news today: NRC देश में लागू होगी या नहीं इस विषय में केंद्र सरकार ने अभी तक की कोई फैसला नहीं लिया है। इस बात की जानकारी केंद्र की ओर से लोकसभा में लिखित जवाब के द्वारा दी गई है। सरकार की ओर से लोकसभा में बताया गया है कि। भारत में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करने का फिलहाल कोई विचार नहीं किया गया है।

आपको बता दें की शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्रालय में नागरिक संशोधन अधिनियम पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया है कि सीएए को दिसंबर 12 वर्ष 2019 में अधिसूचित किया गया था और जनवरी 10 वर्ष 2020 को लागू हुआ था। लेकिन इसके नियमों को बनाने में अभी समय लगेगा।

गृह मंत्रालय ने कहां है कि जो भी व्यक्ति सीएए के दायरे में आता है नियम लागू होने के बाद वह व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अमर उजाला में प्रकाशित खबर के अनुसार बता दें कि सीएए और एनआरसी को लागू करने पर उन राज्यों ने विरो'ध किया था जोकि गैर भाजपा शासित राज्य हैं साथ ही एनडीए के समर्थन वाली नीतीश सरकार ने भी बिहार में एनआरसी लागू ना करने पर बयान दिया था।

बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान समेत अन्य राज्य एनआरसी को लागू करने से इंकार कर चुके हैं। इस नागरिकता संशोधन कानून को 2019 में बनाया गया था। जिसमें 3 पड़ोसी देशों बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया है।

पूरे देश में NRC लागू करने पर फेैसला नहीं

एनआरआईसी को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर एक जवाब में, एमएचए ने कहा, 'अब तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register of Indian Citizens NRIC) तैयार करने का कोई फैसला नहीं लिया है. वहीं, जहां तक ​​असम का सवाल है. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, एनआरसी में शामिल किए जाने की सप्लीमेंट्री लिस्ट और इससे बाहर करने की ऑनलाइन फैमिली वाइज़ लिस्ट की हार्ड कॉपी 31 अगस्त 2019 को पब्लिश की जा चुकी है.

विदेशों में रह रहे 1.33 करोड़ से ज्यादा भारतीय नागरिक

एमएचए ने बताया, 'विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुल 1,33,83,718 भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हैं.' मंत्रालय ने यह भी कहा कि पिछले पांच सालों के दौरान कुल 4,177 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है. सरकार ने जुलाई में सीएए के तहत नियम बनाने के लिए जनवरी 2022 तक छह महीने का और विस्तार मांगा था. पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से संबंधित गैर-मुसलमानों को नागरिकता देने के लिए सीएए साल 2019 में पारित किया गया था. सीएए के लिए केवल वो लोग मान्य होंगे, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत पहुंचे.