आबे राम पाछे वाम - बंगाल चुनाव में आ रहा है भाजपा के बहुत काम

वरिष्ठ पत्रकार दिनकर कुमार का विश्लेषण

पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे के सबसे बड़े घटक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआई (एम) के विधायक दल के नेता सुजन चक्रवर्ती कहते हैं,"लोग वामपंथी शासन से बदलाव चाहते थे, उन्होंने कर दिया, पर 10 साल बाद लोगों को महसूस हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस उनके साथ न्याय नहीं कर सकती।"

यहीं पर ये सवाल पैदा होता है कि अगर लोगों के बीच ममता बनर्जी की सरकार को लेकर निराशा है, अगर प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर है, अगर लोग एक बार फिर परिवर्तन चाहते हैं, तो विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ही नाम क्यों आगे आ रहा है, वामपंथियों की चर्चा क्यों नहीं हो रही? वाम मोर्चे की हैसियत तीसरे स्थान के दल के रूप में क्यों बन चुकी है? पिछले लोकसभा चुनाव में नारा था-'आगे राम पाछे वाम।' जमीनी हकीकत यही है कि वाम दलों के नेताओं ने भाजपा की राह को आसान बनाने का ही काम किया है और लगातार आत्मघाती गोल करते हुए उन्होंने अपनी प्रासंगिकता को गंवा दिया है।

28 फरवरी को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) या सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में अपनी रैली के साथ आगामी पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए अपने अभियान को शुरू कर दिया। विडंबना यह है कि रैली में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र कोई वामपंथी या कांग्रेसी नेता नहीं था। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ के एक मौलवी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी इस रैली के आकर्षण के केंद्र थे। सिद्दीकी ने हाल ही में इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) नामक एक पार्टी बनाई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक बैठक के बाद, सिद्दीकी ने माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है।

आईएसएफ को राज्य में 294 में से 30 विधानसभा क्षेत्र दिए गए हैं। जब इस तथ्य के साथ देखा जाता है कि कांग्रेस के 90 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की संभावना है, तो इसका मतलब है कि वाम मोर्चा 1977 के बाद से पश्चिम बंगाल में सबसे कम विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगा।

1977 में सत्ता पर काबिज होने के बाद 2009 के लोकसभा चुनावों में माकपा नीत वाम मोर्चे को राज्य या राष्ट्रीय चुनाव में पहले बड़े उलटफेर का सामना करना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ते हुए राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 25 जीतने में कामयाब हासिल की, 2004 के चुनावों में वाम मोर्चा का 35 का आंकड़ा मात्र 15 तक पहुंच गय। सीपीआई (एम) के अलावा, जो राज्य में वाम मोर्चा का सबसे बड़ा घटक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के अन्य प्रमुख सहयोगी हैं।

2009 में हुए तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की कल्पना कुछ साल पहले तक नहीं की जा सकती थी। ममता बनर्जी 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनाने के लिए कांग्रेस से बाहर आ गई थीं। उन्होंने 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव दोनों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन किया था। इसके अलावा वामपंथी दल 2008 तक केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार को महत्वपूर्ण समर्थन दे रहे थे, जब उन्होंने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पर समर्थन वापस ले लिया था। सीपीआई (एम) नेतृत्व के एक वर्ग ने हमेशा पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे के पतन के लिए कांग्रेस से समर्थन वापस लेने के सीपीआई (एम) के अखिल भारतीय नेतृत्व के फैसले को दोषी ठहराया है। वे ऐसा मानते हैं कि इस वाजह से कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ और राज्य में वाम पर तृणमूल कांग्रेस को निर्णायक बढ़त हासिल हुई।

क्या 2009 के चुनावों में तृणमूल कांग्रेस-कांग्रेस गठबंधन के कारण वाम मोर्चा हार गया था? वोट शेयरों का एक सरल विश्लेषण इस तरह के तर्क का समर्थन नहीं करता है। चार वाम मोर्चे के साझेदारों का संयुक्त वोट 2004 में 50.7% से घटकर 2009 में 43.3% हो गया। इससे पता चलता है कि 2009 में वाम मोर्चे का नुकसान अपने ही मतदाताओं के कारण हुआ, जो विरोधियों के खेमे में चले गए। 2009 में वाम मोर्चा ने अपने 15% मतदाताओं को क्यों खो दिया?

जब सिंगूर और नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण विरोधी प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में देखा जाता है - 2007 में नंदीग्राम में पुलिस गोलीबारी में 14 किसान मारे गए थे और 2008 के पंचायत चुनावों में वाम मोर्चा को उलटफेर का सामना करना पड़ा था, तो जवाब स्पष्ट हो जाता है। वाम मोर्चे को उलटफेर का सामना करना पड़ा क्योंकि किसान और नागरिक समाज, जो राज्य में वामपंथियों के मुख्य समर्थक थे, भूमि सुधारों के चलते इसके खिलाफ हो गए थे। 2011 के विधानसभा चुनावों में वाम मोर्चे ने वोट शेयर के मामले में अधिक जमीन खो दी और तृणमूल कांग्रेस ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया।

पश्चिम बंगाल में विपक्षी खेमे में पैदा हुए शून्य ने 2014 और 2019 में भाजपा को बढ़त हासिल करने का मौका दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव परिणामों ने इस बात के और सबूत दिए कि कांग्रेस-तृणमूल कांग्रेस का गठजोड़ राज्य में वाम दलों की हार का कारण बना, यह सोचना गलत था।

2009 और 2011 के चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने 2014 के चुनावों में अपने दम पर चुनाव लड़ा। इतना ही नहीं तृणमूल कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर सुधार किया - इसकी सीट-टैली 19 से 34 तक चली गई - यह एक बार फिर वामपंथी थे जिनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ। 2009 में कांग्रेस का वोट शेयर 13.5% से घटकर 2014 में 9.6% हो गया, जबकि लेफ्ट फ्रंट का वोट शेयर 43.3% से 29.6% तक गिर गया। वाम मोर्चे के जनाधार में गिरावट का सबसे बड़ा फायदा भाजपा को हुआ, जिसने अपने वोट शेयर को 6.1% से बढ़ाकर 16.8% कर लिया और पहली बार पश्चिम बंगाल में अपने दम पर दो लोकसभा सीटें जीत ली।

माकपा ने 2016 के चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपनी स्थिति को और कमजोर किया। 2014 के परिणामों के बावजूद, जिसने यह दिखाया कि कांग्रेस के बिना तृणमूल कांग्रेस कमजोर नहीं थी, और भाजपा राज्य में वामदलों के समर्थन के आधार पर कब्जा कर रही थी, माकपा ने 2016 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन की राजनीतिक गलती की । वाम-कांग्रेस खेमे में शुरुआती उत्साह के बावजूद गठबंधन राज्य में माकपा की मदद करने के बजाय नुकसान का सबब था।

इसका मूल कारण यह था कि सीपीआई (एम) ने उत्तर बंगाल में कांग्रेस को अपना गढ़ विधानसभा क्षेत्र दिया था, जहां तृणमूल कांग्रेस अभी भी एक मजबूत ताकत नहीं थी और मुकाबला कांग्रेस और सीपीआई (एम) के बीच हुआ करता था। उसे दक्षिण बंगाल में कांग्रेस से मिले विधानसभा क्षेत्रों से लाभ नहीं मिल सका, जहाँ कांग्रेस एक सीमांत खिलाड़ी थी और तृणमूल कांग्रेस एक प्रमुख ताकत थी।

माकपा के आधार को 2019 के चुनावों में दो-तरफ़ा सांप्रदायिक क्षरण का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनावों में 294 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल तीन में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। अब इसे 2021 के चुनावों में संभावित विजेता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे भाजपा का 2019 का लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन है, जब इसने तृणमूल कांग्रेस की 22 सीटों की तुलना में 43.3% के वोट शेयर के साथ 40.3% वोटों के साथ 18 लोकसभा सीटें जीती थीं।

कांग्रेस एकमात्र अन्य पार्टी थी, जो राज्य में अपना खाता खोल सकी थी, मालदह दक्षिण और बहरामपुर की दो उत्तरी बंगाल सीटें जीतकर महज 5.6% वोट शेयर के साथ। लेफ्ट फ्रंट के वोट शेयर - 2016 के विधानसभा चुनावों के विपरीत कांग्रेस के साथ इसका गठबंधन नहीं था - 7.5% तक गिर गया और यह राज्य में लड़ी गई 41 में से किसी भी सीट पर रनर अप भी नहीं था।

जब तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपना वोट शेयर बढ़ाया तो चुनाव में लेफ्ट फ्रंट के समर्थन में क्या गिरावट आई? लेफ्ट के वोट बैंक में दोतरफा सांप्रदायिक विभाजन था। वामपंथियों का समर्थन करने वाले हिंदुओं ने इसे छोडकर भाजपा को अपनाया, जबकि कुछ मुस्लिम जो इसका समर्थन कर रहे थे, वे तृणमूल कांग्रेस में चले गए।

अब्बास सिद्दीकी के आईएसएफ के साथ गठबंधन करके और अपने स्वयं के कोटे से 30 विधानसभा क्षेत्रों को देकर वाम मोर्चा राज्य में मुसलमानों के बीच लाभ की उम्मीद कर रहा है। सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकृत परिदृश्य में, जैसा कि पश्चिम बंगाल इस समय बन गया है, यह संभावना नहीं है कि मुसलमान तृणमूल कांग्रेस को छोड़ देंगे, जो वर्तमान में सत्ता पर कब्जा करने के लिए भाजपा की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी हैं। सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के एकमात्र दावेदार नहीं है। मौलवी के विस्तारित परिवार का एक हिस्सा तृणमूल कांग्रेस का समर्थन कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 28 फरवरी को धर्मस्थल के लिए 2.6 करोड़ के विकास अनुदान की घोषणा की, जिस दिन सिद्दीकी ने ब्रिगेड रैली में वाम नेताओं के साथ मंच साझा किया।