इन 6 बच्चों ने 33 देशों के ख़िलाफ़ किया मानवाधिकार न्यायालय में मुकदमा दर्ज, ठहराया जलवायु संकट का जिम्मेदार
इन छह बच्चों ने किया है 33 देशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज (photo : climatechangenews)
जनज्वार। पुर्तगाल के चार बच्चों और दो नवयुवकों ने मिलकर यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के आगे 33 देशों के खिलाफ जलवायु परिवर्तन को गति देने के लिए एक मुक़दमा दर्ज कर दिया है।
स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के सामने दर्ज इस मुक़दमे में पुर्तगाल के इन 4 बच्चों और दो नवयुवकों ने जलवायु संकट को बढ़ाने के लिए 33 देशों को जवाबदेह ठहराया है। ग्लोबल लीगल एक्शन नेटवर्क (GLAN) के समर्थन के साथ लाया गया यह मामला जलवायु परिवर्तन के उनके जीवन और उनके शारीरिक और मानसिक भलाई और स्वास्थ्य के लिए बढ़ते खतरे पर केंद्रित है।
सफल होने पर, 33 देश कानूनी रूप से बाध्य होंगे, न केवल उत्सर्जन में कटौती करने के लिए, बल्कि उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित जलवायु परिवर्तन में विदेशी योगदान से निपटने के लिए भी।
मुक़दमा दायर करने वाले यह 6 नाम हैं: 21 वर्षीय क्लाउडिया एगोस्टिन्हो, 20 वर्षीय कैटरिना मोटा, 17 वर्षीय मार्टिम अगस्टीनो, 15 वर्षीय सोफिया ओलिवेरा, 12 वर्षीय आंद्रे ओलिवेरा, और 8 साल के मारियाना अगोस्तिन्हो।
पुर्तगाल के नब्बे साल में सबसे गर्म जुलाई रिकॉर्ड किए जाने के बाद मामला फाइल/दर्ज किया गया है। क्लाइमेट एनालिटिक्स द्वारा मामले के लिए तैयार की गई एक विशेषज्ञ रिपोर्ट में पुर्तगाल को एक जलवायु परिवर्तन "हॉटस्पॉट" के रूप में वर्णित किया गया है जो तेजी से घातक गर्मी के चरम को सहने के लिए सेट/तैयार है।
चार युवा- आवेदक लीरिया में रहते हैं, जो विनाशकारी जंगल की आग की चपेट में आने वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसमें 2017 में 120 से अधिक लोग मारे गए थे। शेष दो आवेदक लिस्बन में रहते हैं, जहां अगस्त 2018 में हीटवेव के दौरान 440C का एक नया तापमान रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। वार्मिंग के लगभग 3 डिग्री सेल्सियस की ओर जाने वाले वर्तमान मार्ग पर, वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि पश्चिमी यूरोप में हीटवेव से 2071-2100 की अवधि तक पश्चिमी यूरोप में हीटवेव से होने वाली मौतों में तीस गुना वृद्धि होगी।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जिन सरकारों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, वे युवा-आवेदकों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक गहरे और तत्काल उत्सर्जन में स्पष्ट रूप से कटौती करने में असफल रही हैं। उनके वकील आधिकारिक क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का हवाला देते हैं जो देशों की उत्सर्जन कटौती नीतियों की विस्तृत रेटिंग प्रदान करता है।
यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, रूस, तुर्की और यूक्रेन के लिए इसकी रेटिंग - जो मुकदमा दायर होने वाले 33 देशों को कवर करते हैं - बताते हैं कि पेरिस समझौते के समग्र लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनकी नीतियां बहुत कमजोर हैं।
इस मामले पर मुक़दमा दर्ज करने वाले दो नवयुवाओं में से एक, कैटरिना मोटा, का कहना है, "मुझे यह जानकर घबराहट होती है कि हमारे द्वारा सहन की गई रिकॉर्ड तोड़ने वाली हीट वेव्स केवल शुरुआत हैं। इसे रोकने के लिए इतना कम समय बचा है, सरकारों को ठीक से हमारी रक्षा करने के लिए मजबूर करने के लिए, हमें वह सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं।"
इस मामले पर GLAN के साथ जुड़े हुए कानूनी अधिकारी गैरी लिस्टन का मानना है, "यह मामला ऐसे समय में दायर किया जा रहा है जब यूरोपीय सरकारें कोविड -19 द्वारा प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को बहाल करने के लिए अरबों खर्च करने की योजना बना रही हैं। यदि वे जलवायु तबाही को रोकने के लिए अपने कानूनी दायित्वों के बारे में गंभीर हैं, तो वे इस धन का उपयोग जीवाश्म ईंधन से एक कट्टरपंथी और तेजी से संक्रमण को सुनिश्चित करने के लिए करेंगे।
यूरोपीय संघ के लिए विशेष रूप से इसका मतलब है कि 2030 तक न्यूनतम 65% उत्सर्जन में कमी लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होना। अगर यह एक ग्रीन रिकवरी वसूली नहीं है तो कोई सच्ची रिकवरी नहीं है।"
