'एक डॉक्यूमेंट्री देश को कैसे कर सकती है प्रभावित' हिंदू सेना की PM मोदी पर डॉक्यूमेंट्री के बाद BBC पर बैन की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
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मोदी पर बीबीसी द्वारा बनायी गयी डॉक्यूमेंट्री के बाद देश में खूब बवाल मचा, जिसके बाद इसे बैन कर दिया गया। इतना ही नहीं हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बीबीसी को बैन किये जाने के संबंध में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार 10 फरवरी को खारिज कर दिया है।
गौरतलब है कि 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी ने 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नामक डॉक्यूमेंट्री बनायी थी, इसी के बाद हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) और बीबीसी इंडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित दाखिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरश की बेंच ने उन्हीं से सवाल किया कि 'एक डॉक्यूमेंट्री देश को कैसे प्रभावित कर सकती है।'
याचिकाकर्ता विष्णु गुप्त की तरफ से वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि बीबीसी 'जानबूझकर' भारत की छवि खराब कर रहा है। डॉक्यूमेंट्री के पीछे की साजिश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच की जानी चाहिए।
2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पीएम मोदी के कार्यकाल पर यूके के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) द्वारा दो पार्ट में लांच की गयी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ देश में मचे बवाल के बाद इसे कई चुनिंदा प्लेटफार्मों से हटा दिया गया था।
मीडिया में आयी जानकारी के मुताबिक 21 जनवरी को केंद्र की मोदी सरकार ने विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया था। साथ ही मोदी सरकार ने मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को भ्रामक मानते हुए इस पर बैन लगा दिया था।
गौरतलब है कि देश में बवाल मचाने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर देश के कईं विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों और विश्वविद्यालय प्रशासन आमने सामने आये थे। जेएनयू के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया विश्वविद्यालय में भी छात्रों ने जमकर बवाल किया था।
जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया विश्वविद्यालय और आंबेडकर यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस की बिजली काट दी थी। वहीं मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने स्क्रीनिंग की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री के विरोध में 'द कश्मीर फाइल्स' की स्क्रीनिंग की गई थी।
