मोदी सरकार का एक और झटका: ट्रेन में सफर हो सकता है महंगा, यूजर और स्पेशल चार्ज वसूलने की तैयारी में रेलवे
प्रतीकात्मक तस्वीर
जनज्वार। कई रेल स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपे जाने की खबरों के बीच अब और एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जो यात्रियों की जेब पर सीधा असर डालेगी। कहा जा रहा है कि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कई रेलवे स्टेशनों के रिडेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है। ऐसे में रेलवे टिकटों में एक्सट्रा चार्ज वसूलने की तैयारी में है। रेलवे टिकट में 10 से 30 रुपए तक का इजाफा कर सकता है। ये अतिरिक्त फीस यूजर चार्ज के रूप में लिया जाएगा।
रेल इंप्लाइज यूनियनों के लगातार विरोध के बीच रेलवे देश के कई स्टेशनों को पीपीपी मोड के तहत निजी हाथों में सौंपने का फैसला कर चुका है। वैसे इसके विरोध में देश के श्रमिक संगठन भी आंदोलन कर रहे हैं। इन सबके बीच इस यूजर चार्ज को लेकर खबरें सामने आईं हैं। इन खबरों में कहा जा रहा है कि रेल मंत्रालय द्वारा यूजर चार्ज को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा।
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक एसी1 में यात्रा करने वालों को 30 रुपए यूजर फीस चुकाना पड़ सकता है। जबकि एसी2 और एसी3 में यात्रा करने वालों के लिए यूजर फीस कम होगी, जबकि स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए ये शुल्क 10 रुपये हो सकता है। बताया जाता है कि इस सिलसिले में रेल मंत्रालय कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें यूजर चार्ज के अलावा स्टेशन पर किसी को छोड़ने या लेने जाने वालो को भी विजिटर फीस चुकानी पड़ सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये शुल्क प्लेटफॉर्म टिकट से ज्यादा हो सकता है। यूजर फीस के बारे में अगले महीने अधिसूचना जारी हो सकती है। रेलवे के रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मुंबई, जयपुर, हबीबगंज, चंडीगढ़, नागपुर, बिजवासन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन को विकसित करने की योजना है। रेल मंत्रालय ने इन स्टेशनों के लिए खास प्लान भी तैयार किया है।
निजी उद्योगपतियों को बिडिंग के जरिए चुना जाएगा। इसके बाद स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। रेलवे पीपीपी मोड पर 50 स्टेशनों को रिडेवलप करने के लिए फंड जुटाने के यूजर फीस लेगा। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर की ओर से विकसित स्टेशनों पर पैसेंजर यूजर चार्ज बाजार के हिसाब से तय किए जाएंगे।