Uniform Civil Code: कॉमन सिविल कोड के लिए उत्तराखंड सरकार ने किया कमेटी का गठन, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज के नेतृत्व में पांच सदस्य शामिल
Uniform Civil Code: उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा फैसला लेते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर दिया है। शुक्रवार को इस कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी की गई। अपर प्रमुख सचिव गृह विभाग राधा रतूड़ी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक पांच सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। इस कमेटी में 5 सदस्यों को शामिल किया गया है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी गठित किए जाने के बाद उत्तराखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पहल शुरू कर दी है। बीते आम विधानसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात करते हुए इसे प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था। जिस पर अमल करते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चम्पावत विधानसभा के होने वाले उपचुनाव से पूर्व ही बिल की ड्राफ्टिंग के लिए विशेषज्ञों की कमेटी का गठन कर दिया है।
ड्राफ्टिंग कमेटी में दो महिला व तीन पुरुष (कुल पांच सदस्य) शामिल किए गए हैं। जिसमें दो पूर्व न्यायाधीश (एक सुप्रीम कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से), राज्य के एक पूर्व नौकरशाह, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक विश्वविद्यालय की कुलपति शामिल हैं।
राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ व दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को कमेटी में बतौर सदस्य शामिल किया गया है।
