चीन ने नई FDI नीति पर कहा, 'मुक्त व्यापार और उदारीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा भारत'
भारत में चीनी दूतावास ने कहा कि अतिरिक्त बाधाओं को लागू करने वाली नई नीति G20 समूह में निवेश के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण और पारदर्शी वातावरण के लिए बनी आम सहमति के खिलाफ भी है...
जनज्वार ब्यूरो। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि विशिष्ट देशों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत के नए मानदंड डब्ल्यूटीओ के गैर-भेदभाव के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं और मुक्त व्यापार की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ हैं।
बता दें पिछले हफ्ते भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर पाबंदी लगा दी है। महामारी से अर्थव्यस्था में उथल-पुथल के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण रोकने के लिए यह फैसला लिया है।
संबंधित खबर : कोरोना संकट के दौरान क्या आर्थिक मामलों में मदद के लिए भारत आएंगे, रघुराम राजन ने दिया ये जवाब
चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने कहा कि अतिरिक्त बाधाओं को लागू करने वाली नई नीति G20 समूह में निवेश के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण और पारदर्शी वातावरण के लिए बनी आम सहमति के खिलाफ भी है।
संबंधित खबर : 62.5% लोग आर्थिक तंगी का शिकार, जरूरी चीजों को खरीदने के लिए बचे हैं बहुत कम पैसे
भारत के साथ सीमाएं साझा करने वाले देशों में चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल हैं। इन देशों के निकाय भारत सरकार की मंजूरी के बिना निवेश नहीं कर सकेंगे। सरकार ने हालांकि जारी किए गए नोटिफिकेशन में साफ-साफ चीन का नाम नहीं लिया है, बल्कि यह कहा गया है कि वो देश जिनकी सीमा भारत से लगती है, सभी के लिए निवेश से पहले मंजूरी जरूरी होगी।
