Manipur Election 2022 : मणिपुर के उग्रवादियों को पैसा: भाजपा ने कहा रूटीन, कांग्रेस बोली रिश्वत

Manipur Election 2022 : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मणिपुर (Manipur) के एआईसीसी पर्यवेक्षक जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने राज्य की भाजपा सरकार पर मतदान को प्रभावित करने के लिए चुनाव से पहले ऑपरेशन निलंबन (SOO) समझौते के तहत कुकी उग्रवादी समूहों को धन जारी करने का आरोप लगाया है।

रमेश ने कहा कि 1 फरवरी को 15.70 करोड़ रुपये और 1 मार्च को 92.65 लाख रुपये जारी किए गए। 'यह आदर्श आचार संहिता का पूर्ण उल्लंघन है और रिश्वत और भ्रष्टाचार से ज्यादा कुछ नहीं है,' उन्होंने कहा। 28 फरवरी को आयोजित पहले चरण में चुनाव चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिले में "स्वतंत्र और निष्पक्ष" नहीं थे, क्योंकि कुकी समूहों ने भाजपा के लिए समर्थन की घोषणा की थी, और एसओओ समूहों को भुगतान 5 मार्च को चुनाव दूसरे चरण में तेंगनौपाल और चंदेल जिलों में चुनाव को प्रभावित करने वाला था।

मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि उसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं नजर आया है। इसमें कहा गया है कि गृह विभागc और वित्त विभाग ने स्पष्ट किया था कि 2008 से चल रहे कार्यक्रम के तहत एसओओ समूहों के लिए 15.70 करोड़ रुपये वजीफा के रूप में जारी किए गए थे, और यह कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को एक नीति के तहत वित्तीय लाभ के रूप में 92.6 लाख का भुगतान किया गया था, और यह एसओओ समूहों से संबंधित नहीं था।

मणिपुर में लगभग 30 कुकी विद्रोही समूह हैं और 25 समूह केंद्र और राज्य सरकार के साथ एक एसओओ समझौते के तहत हैं। उनमें से सत्रह कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) और आठ यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) का हिस्सा हैं।

राजनीतिक संवाद शुरू करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ 22 अगस्त, 2008 को एसओओ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। रॉ के पूर्व विशेष सचिव ए बी माथुर, वार्ताकार के साथ वार्ता जारी है। कुकी संगठन जो शुरू में एक अलग कुकी राज्य की मांग कर रहे थे, एक 'प्रादेशिक परिषद' के लिए तैयार हो गए हैं।

जबकि संचालन समझौते के निलंबन की अवधि एक वर्ष है, इसे बढ़ाया जा सकता है। एसओओ संधि के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, सभी हस्ताक्षरकर्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त निगरानी समूह है।

समझौते के तहत महत्वपूर्ण शर्तें यह हैं कि राज्य और केंद्र और भूमिगत समूहों सहित सुरक्षा बल कोई भी अभियान शुरू नहीं करेंगे।

यूपीएफ और केएनओ के हस्ताक्षरकर्ताओं को संविधान, भूमि के कानूनों और मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता का पालन करना आवश्यक है। उन्हें "अत्याचार, जबरन वसूली" करने से प्रतिबंधित किया गया है, और सरकार द्वारा निर्धारित शिविरों तक ही सीमित रखा गया है। उनके हथियार सुरक्षित रख-रखाव में जमा किए जाते हैं, हथियार उन्हें केवल शिविरों की रक्षा करने और नेताओं की रक्षा करने के लिए दिए जाते हैं।

पुनर्वास पैकेज के तहत नामित शिविरों में रहने वाले संवर्गों को 5,000 रुपये मासिक वजीफा दिया जाता है, जबकि शिविरों के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सत्ता में आने पर कुकी उग्रवाद की समस्या को समाप्त करने की घोषणा का हवाला देते हुए केएनओ और यूपीएफ दोनों ने भाजपा उम्मीदवारों के लिए समर्थन की घोषणा की है। शाह ने कुकी बहुल जिले चुराचांदपुर में एक रैली में यह वादा किया।