फिल्म प्रमाणन न्यायाधिकरण को भंग करना मोदी सरकार का एक और निरंकुश फैसला

वरिष्ठ पत्रकार दिनकर कुमार

जनज्वार। फिल्म इंडस्ट्री के कई निर्माता और निर्देशक इन दिनों कानून मंत्रालय के एक फैसले से क्षुब्ध हैं। वे इस फैसले को हिंदी सिनेमा के लिए घातक करार दे रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के आदेशों से नाखुश फिल्म निर्माताओं की अपील सुनने के लिए गठित एक सांविधिक निकाय फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (एफसीएटी) को कानून मंत्रालय ने तत्कालीन रूप से भंग कर दिया है।

कानून और न्याय मंत्रालय ने एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है। अब सीबीएफसी के फैसलों से नाखुश निर्माता और निर्देशकों को अपनी शिकायतों की सुनवाई के लिए एफसीएटी के बजाय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। कानून मंत्रालय के इस फैसले से बॉलीवुड के कई निर्माता और निर्देशक काफी निराश है और इस फैसले को सिनेमा के लिए सबसे बुरा दिन बता रहे हैं।

बॉलीवुड के मशहूर निर्माता-निर्देशक हंसल मेहता ने मंत्रालय के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'क्या फिल्म प्रमाणन की शिकायतों के समाधान के लिए उच्च न्यायालयों के पास इतना समय होता है? कितने फिल्म निर्माताओं के पास अदालतों का रुख करने का साधन होगा? यह दुर्भाग्यपूर्ण समय क्यों है? यह निर्णय क्यों लिया?' वहीं फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज ने भी ट्विटर पर इस फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने लिखा, 'फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल को खत्म करना सिनेमा के लिए सबसे दुखद दिन है।'

फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (एफसीएटी) अतीत में कई फिल्म निर्माताओं के लिए उपयोगी साबित हुई है। सीबीएफसी की ओर से फिल्म 'लिपस्टिक अंडर माय बुर्का' को प्रमाणित करने से इनकार करने के बाद फिल्म की निर्देशक अलंकृता श्रीवास्तव ने 2017 में एफसीएटी से संपर्क किया था। एफसीएटी द्वारा दिए कुछ सुझावों के बाद सीबीएफसी को फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला था।

सीबीएफसी ने साल 2016 में अनुराग कश्यप की फिल्म 'उडता पंजाब' को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में एफसीएटी का हस्तक्षेप था कि फिल्म रिलीज हो पाई थी। इसी तरह एफसीएटी ने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा अभिनीत और कुषाण नंदी द्वारा निर्मित फिल्म 'बाबूमोशाय बंदूकबाज' की भी रिलीज करने में मदद की थी।

सीबीएफसी की पूर्व अध्यक्षा शर्मिला टैगोर ने फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल की बर्खास्तगी पर सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने निर्देशकों से निवेदन किया है कि वह साथ आकर सरकार से इसके लिए अपील करें। शर्मिला टैगोर सीबीएससी की अध्यक्ष रह चुकी है। वह 2004 से 2011 तक इसकी अध्यक्ष रही है। उन्होंने इस दौरान फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी बढ़ावा दिया।

इस बारे में बताते हुए शर्मिला टैगोर ने कहा, 'मुझे पता नहीं यह कदम क्यों उठाया गया है। इससे फिल्म निर्माता निराश है। उन्हें साथ आकर सरकार से इस बारे में अपील करनी चाहिए। वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि कोई साथ आना नहीं चाहता।' शर्मिला टैगोर ने आगे कहा, 'मेरा मत यह है कि एफसीएटी बहुत अच्छा काम कर रही थी। इसका कारण यह है कि कोई भी सीबीएससी के मत को यहां चुनौती दे सकता था। यह निर्माताओं और सिविल सोसाइटी के बीच एक पुल था।'

शर्मिला टैगोर ने कहा, 'निर्माता जब सीबीएसई के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते थे तब वह एफसीएटी में चुनौती देते थे। इस पर एफसीएटी अपना अंतिम निर्णय देता था।'

शर्मिला टैगोर ने यह भी कहा कि अब फिल्म निर्माताओं को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा जो कि काफी महंगा और समय लेने वाला होगा। इससे रिलीज होने वाली फिल्म पर विपरीत असर पड़ेगा। शर्मिला टैगोर ने यह भी कहा कि इससे फिल्म निर्माताओं को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

भारत में सभी फिल्मों के पास सीबीएफसी प्रमाणपत्र होना चाहिए, यदि उन्हें सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाए, टेलीविज़न पर प्रसारित किया जाए या किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए। सीबीएफसी - जिसमें एक अध्यक्ष और 23 सदस्य होते हैं, भारत सरकार द्वारा नियुक्त सभी सदस्य - चार श्रेणियों के अंतर्गत फिल्मों को प्रमाणित करते हैं:

यू: अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन (सभी आयु वर्ग के लिए उपयुक्त)

यू / ए: 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता के मार्गदर्शन में

ए: वयस्कों के लिए केवल (18 साल और उससे अधिक के लिए उपयुक्त)

एस: इंजीनियरों, डॉक्टरों या वैज्ञानिकों जैसे लोगों के एक विशेष समूह के लिए केवल।

सीबीएफसी किसी फिल्म के प्रमाणन से भी इनकार कर सकता है। कई मौकों पर जब कोई फिल्म निर्माता सीबीएफसी के प्रमाणन से संतुष्ट नहीं हुआ, या प्रमाणन से इनकार किया गया, उन्होंने एफसीएटी से अपील की है। और कई मामलों में एफसीएटी ने सीबीएफसी के फैसले को पलट दिया है।

लिपस्टिक अंडर माई बुर्का (2016): इसे 2017 में इस आधार पर प्रमाणन से वंचित कर दिया गया था कि यह "महिला-उन्मुख" थी। पहलाज निहलानी उस समय सीबीएफसी के चेयरपर्सन थे। निर्देशक अलंकृता श्रीवास्तव ने एफसीएटी से अपील की, जिसके हस्तक्षेप के बाद कुछ दृश्यों में कटौती की गई और फिल्म को ए प्रमाणपत्र के साथ प्रदर्शित किया गया।

'एमएसजी: द मैसेंजर ऑफ गॉड (2015)' फिल्म में डेरा सच्चा सौदा के विवादास्पद गुरमीत राम रहीम हैं। उस समय लीला सैमसन की अध्यक्षता वाली सीबीएफसी ने इसे प्रमाण पत्र से वंचित कर दिया था। एफसीएटी ने रिलीज के लिए फिल्म को मंजूरी दे दी; विरोध में सैमसन ने इस्तीफा दे दिया।

हरामखोर (2015): नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत यह फिल्म एक स्कूली छात्र और एक युवा महिला छात्र के बीच के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है। इसे सीबीएफसी ने "बहुत उत्तेजक" होने के लिए प्रमाणन देने से इनकार कर दिया गया था। एफसीएटी ने फिल्म को मंजूरी दे दी और कहा कि यह "एक सामाजिक संदेश को आगे बढ़ाता है और लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए सजग करता है।"

अब सीबीएफसी के फैसले को चुनौती देने के लिए फिल्म निर्माताओं को उच्च न्यायालय का रुख करना होगा।