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विमर्श

किसानों को यातना देने के लिए मोदी-शाह आजमा चुके सारे शस्त्र, अब सिर्फ गैस चेम्बर बनाना ही बाकी

Janjwar Desk
8 Feb 2021 6:07 AM GMT
किसानों को यातना देने के लिए मोदी-शाह आजमा चुके सारे शस्त्र, अब सिर्फ गैस चेम्बर बनाना ही बाकी
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चाहे मुसलमानों के साथ अन्याय करने वाला नागरिकता संशोधन कानून हो या कश्मीर को खुली जेल में तब्दील करने का फैसला हो या किसानों को गुलाम बनाने के लिए लाये गए कृषि कानून हो- मोदी सरकार ने गिरफ्तारी, असहमतिपूर्ण आवाज़ों को दबाने और इंटरनेट को अवरुद्ध करने का सहारा लिया है....

वरिष्ठ पत्रकार दिनकर कुमार का विश्लेषण

जनज्वार। किसान क़ानूनों के खिलाफ अहिंसक तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों को यातना देने के लिए और कुचलने के लिए मोदी-शाह जिस तरह के दमनकारी तरीके आजमा रहे हैं, उनको देखकर हिटलर की बर्बरता याद आने लगी है।

एडोल्फ हिटलर को दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह माना जाता है। हिटलर जर्मन का बड़ा नेता और शासक था। हिटलर ने नाजी दल की स्थापना की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए दुनिया हिटलर को जिम्मेदार मानती है। हिटलर की क्रूरता के कारण एक करोड़ एक लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। हिटलर की आर्मी यहूदियों को गैस के चेंबर में बहुत खतरनाक मौत देती थी। लोकतंत्र में इस तरह की तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसान आंदोलन का दमन करने के लिए मोदी सरकार तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रही है।

किसान आंदोलन पर सबसे पहले विदेशी घुसपैठ का आरोप लगाया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। फिर प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों की गिरफ्तारी की गई। सरकार ने विरोध प्रदर्शन के स्थानों पर इंटरनेट पहुंच को अवरुद्ध कर दिया।

प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी नए बाजार के अनुकूल कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा महीनों के विरोध प्रदर्शनों का दमन करने के लिए जो हथकंडे आजमा रहे हैं, उनको देखकर आलोचकों और विश्लेषकों को लगता है कि कि भारत असहिष्णुता का एक खतरनाक रास्ता बना रहा है।

चाहे मुसलमानों के साथ अन्याय करने वाला नागरिकता संशोधन कानून हो या कश्मीर को खुली जेल में तब्दील करने का फैसला हो या किसानों को गुलाम बनाने के लिए लाये गए कृषि कानून हो- मोदी सरकार ने गिरफ्तारी, असहमतिपूर्ण आवाज़ों को दबाने और इंटरनेट को अवरुद्ध करने का सहारा लिया है। इंटरनेट स्वतंत्रता पर नज़र रखने वाले समूह कहते हैं कि भारत इस मामले में पिछड़ रहा है।

हालांकि भारत के हालिया इतिहास में कुछ रणनीति नई नहीं है, लेकिन कई लोगों को डर है कि मोदी उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं।

प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के इतिहास के एक प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश ने कहा है कि 1970 के दशक में इसी तरह आपातकाल लागू किया गया था। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया, राजनीतिक विरोधियों को कैद किया और समाचार माध्यमों को बंद कर दिया।

ज्ञान प्रकाश आगे कहते हैं, 'लेकिन भारत में लोकतंत्र का जो भी अवशेष बचा है उस पर मोदी सरकार का हमला बहुत अलग और आपातकाल से भी अधिक हानिकारक है। मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र के स्तंभों को ध्वस्त करने, मुख्यधारा के मीडिया को नियंत्रित करने और अदालतों को प्रभावित करने का अभियान चल रहा है।'

"आलोचक अक्सर इसे 'अघोषित आपातकाल' कहते हैं," प्रकाश ने कहा, जिन्होंने आपातकाल के बारे में एक किताब लिखी है। "यह बहुत बुरा है और दीर्घकाल में अधिक हानिकारक है, क्योंकि गिरफ़्तारियों और बंदियों को जमानत देने से इनकार करना कानून के शासन की संस्थाओं के जो भी अवशेष हैं उन पर हमला है।"

इस दमनकारी नीति ने मानवाधिकार समूहों और इंटरनेट स्वतंत्रता समूहों से समान रूप से अंतर्राष्ट्रीय निंदा को आकर्षित किया है। पॉप स्टार रिहाना द्वारा किसानों के समर्थन में किए गए एक ट्वीट ने भारतीय सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। मोदी समर्थक गुट ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एकता का आग्रह किया और बाहरी आवाज़ों को देश को विभाजित करने का प्रयास बताया। विदेश मंत्रालय ने एक दुर्लभ बयान जारी किया जिसमें बिना किसी का नाम लिए ट्वीट को संबोधित किया गया।

मंत्रालय ने कहा, "हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि इन विरोधों को भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार और विनम्रता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और टिप्पणियों का प्रलोभन, खासकर जब मशहूर हस्तियों और अन्य लोगों द्वारा इसका सहारा लिया जाता है, तो यह सटीक या सही नहीं है।"

जैसे-जैसे सरकार और उसके सबसे अंधे समर्थक लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं, देशभर में लोग कुछ भी बोलने से पहले सतर्क हो रहे हैं। टेलीविज़न चैनलों पर आलोचक आपत्तिजनक बयान देने से बचने के लिए सावधानी से अपने शब्दों का चयन करते हैं। एक स्टैंड-अप कॉमेडियन को जेल में बब्द रखा जाता है, जमानत से इनकार कर दिया जाता है, एक ऐसे मजाक के लिए जिसे पुलिस अभी तक साबित नहीं कर पाई है। पत्रकारों और विपक्षी राजनेताओं को ट्वीट्स के कारण अदालत में घसीटा जा रहा है।

भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड में पुलिस प्रमुख ने कहा कि उनकी पुलिस "राष्ट्र-विरोधी" पोस्ट के लिए सोशल मीडिया पोस्ट देखती रही होगी और इस तरह के कंटेंट को पोस्ट करने वाले लोगों को पासपोर्ट आवेदन से वंचित किया जा सकता है।

भाजपा के गठबंधन द्वारा शासित बिहार में पुलिस ने कहा कि आवेदकों को सरकारी नौकरियों से रोक दिया जाएगा अगर वे "किसी भी कानून और व्यवस्था की स्थिति, विरोध, सड़क जाम आदि" में भाग लेंगे।

मोदी सरकार 26 जनवरी को लाल किले की घटना के लिए किसानों को दोषी ठहरा रही है। जबकि किसानों ने दावा किया कि हिंसा उनके आंदोलन को पटरी से उतारने के लिए एक सरकारी साजिश का हिस्सा थी। अधिकारियों ने जल्दी से इसे सबूत के रूप में इस्तेमाल किया। किसान नेताओं के खिलाफ दर्जनों पुलिस शिकायतें दर्ज की गईं। घटनास्थल पर मौजूद कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य लोगों को प्रदर्शनकारियों के उन दावों की रिपोर्टिंग के लिए "भ्रामक" ट्वीट करने के आरोप में अदालत में घसीटा गया कि जिस युवक की मौत हुई थी उसे पुलिस ने गोली मार दी थी।

तब से पुलिस ने बैरिकेड्स और कंटीले तार लगाए हैं और यहां तक ​​कि नई दिल्ली की ओर जाने वाले आंदोलनकारियों को रोकने के लिए कंक्रीट में स्पाइक्स लगाए हैं। सरकार ने शिविरों में से एक में बिजली और पानी की कटौती की है, इससे पहले तीनों में इंटरनेट काट दिया गए, और पत्रकारों की पहुंच सीमित कर दी गई।

इस हफ्ते ट्विटर ने किसानों के विरोध से संबंधित दर्जनों खातों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, जिसमें द कारवां का खाता भी शामिल है। ट्विटर ने पुष्टि की कि उसने भारत सरकार से "एक वैध कानूनी अनुरोध" के कारण खातों को निलंबित कर दिया है। इसने बाद में सरकार को सूचित किया कि यह सामग्री को स्वीकार्य वक्तव्य मानता है।

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