मोदी सरकार किसानों के साथ कर रही दुश्मनों जैसा सुलूक

वरिष्ठ पत्रकार दिनकर कुमार का विश्लेषण

जनज्वार। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन तानाशाही को अपना आदर्श मानने वाली मोदी सरकार किसी भी असहमति की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वह असहमति को देशद्रोह का पर्यायवाची शब्द मानती है। वह चाहती है कि वह देश के किसानों-मजदूरों और गरीबों पर जुल्म का बुलडोजर चलाती रहे और किसी को बिलबिलाने और प्रतिरोध करने की इजाजत भी नहीं मिले।

जब तीन किसान बिलों को लागू कर मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को कॉरपोरेट के हवाले करने का फैसला कर चुकी है, तब इस देश के अन्नदाता किसान इसके विरोध में दो महीने से आंदोलन करते हुए अब दिल्ली पहुंचे हैं तो मोदी सरकार ने उनको रोकने के लिए वैसी ही बर्बर व्यवस्था की है, जैसी व्यवस्था दुश्मन देश की सेना को रोकने के लिए किया जाता है।

जिस समय मोदी सरकार को संजीदगी के साथ किसानों के साथ संवाद कर अपने बनाए गए कानून को बदलने का निर्णय लेना चाहिए, उस समय कृषि मंत्री बातचीत के लिए हफ्ते भर बाद का समय दे रहे हैं तो दूसरी तरफ किसानों को पुलिसिया दमन के हवाले कर मोदी ने 'वैक्सीन पर्यटन' पर निकलकर प्रयोगशालाओं में घूमना शुरू कर दिया है।

हजारों किसानों ने नए किसान कानूनों के खिलाफ एक सुनियोजित विरोध प्रदर्शन के लिए राजधानी नई दिल्ली में प्रवेश किया है। पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले चलाए और वाटर केनोन का इस्तेमाल किया ताकि दिल्ली चलो मार्च को रोका जा सके।

किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। सड़कों को खोदकर किसानों के मार्च को रोकने का हास्यास्पद तरीका अपनाया गया है। किसान नए किसान बिलों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, जिसके बारे में मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों को अपनी उपज सीधे निजी खरीदारों को बेचना और निजी कंपनियों के साथ अनुबंध करना आसान हो जाएगा।

लेकिन किसान सितंबर में संसद द्वारा पारित किए गए बिलों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। उनको डर है कि नए कानून के चलते वे बड़े कारपोरेट की चपेट में आ जाएंगे। बाद में किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने और बुरारी क्षेत्र में निरंकारी समागम मैदान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है।

"किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। वे बुराड़ी क्षेत्र के एक मैदान में शांतिपूर्वक विरोध कर सकते हैं। 'अनिल मित्तल, अतिरिक्त पीआरओ (दिल्ली पुलिस) ने कहा।

हालांकि कई राज्यों और ट्रेड यूनियनों के किसान, जो शहर के बीचोबीच रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, उन्होंने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है कि क्या वे नए स्थल के लिए सहमत होंगे या नहीं।

एक किसान नेता जगमोहन सिंह ने मीडिया को हरियाणा सीमा से फोन पर बताया कि उन्हें नई दिल्ली आने की अनुमति दी गई है, लेकिन वह अधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तों से सहमत नहीं थे।

उन्होंने कहा, 'सरकार चाहती है कि हम दिल्ली आएं, विरोध रैली का आयोजन करें और वापस लौट जाएं। ऐसी शर्तें हमें स्वीकार्य नहीं हैं। एक अन्य कृषि नेता सुखदेव सिंह ने कहा, नया स्थल - निरंकारी समागम मैदान - जहाँ उन्हें अपना विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है, उन्हें यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह शहर के केंद्र से बहुत दूर है।

नई दिल्ली की सभी प्रमुख रैलियाँ या तो रामलीला मैदान में या जंतर मंतर पर होती हैं। सिंह ने पूछा कि सरकार इन दोनों स्थानों पर किसानों को अपना विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति क्यों नहीं देना चाहती है। "हम किसी भी कीमत पर निरंकारी समागम मैदान में अपनी विरोध रैली नहीं करेंगे।"

हजारों किसान जो ट्रैक्टरों, बसों और पैदल चलकर उत्तरी राज्य पंजाब से नई दिल्ली की ओर जा रहे हैं, वे अभी भी अपने रास्ते पर हैं। किसानों का एक छोटा समूह राष्ट्रीय राजधानी पहुंच गया है और निरंकारी समागम मैदान में इकट्ठा हुआ है, जहां पुलिस बल की एक बड़ी टुकड़ी पहले से मौजूद है। पंजाब के एक किसान गुरनाम सिंह ने बताया,"हम रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे।"

"अगर सरकार हमें अपने वांछित स्थानों पर अपना विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देती है, तो हम राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों को अवरुद्ध कर देंगे।"

इस बीच गोदी मीडिया ने बताया कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कानूनों के खिलाफ अपना विरोध खत्म करने का अनुरोध किया है और मामले को सुलझाने के लिए अगले सप्ताह बातचीत के लिए बुलाया है।

वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ ने किसानों के खिलाफ सुरक्षा बलों का उपयोग करने के सरकार के फैसले की भर्त्सना की है। "यह बर्बरता है। अपने देश के लोगों के खिलाफ सीमा सुरक्षा बल का उपयोग करना क्रूरता है, "साईनाथ ने कहा।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा शासित नई दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में पुलिस के साथ किसानों की झड़पें हुईं। पुलिस ने किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और वाटर केनोन का इस्तेमाल किया। फिर भी किसान पुलिस की घेराबंदी को तोड़कर दिल्ली सीमा तक पहुंच गए।

पुलिस आयोजकों को विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के कोरोनोवायरस मामलों की संख्या का हवाला दे रही है, लेकिन इससे विचलित हुए बिना पड़ोसी राज्यों के हजारों किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं।

सोशल मीडिया पर किसानों को ट्रकों को हटाने के लिए ट्रैक्टरों का उपयोग करते हुए असाधारण तस्वीरें लोगों ने देखी हैं, जिन्हें पुलिस बैरिकेड्स के रूप में उपयोग कर रही है। किसान दृढ़ संकल्पित हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि सरकार उन कानूनों को निरस्त करे जो उनको कारपोरेट का गुलाम बनाने के लिए पारित किए गए हैं।

मीडिया के अनुसार, शहर के अधिकारियों द्वारा अस्थायी जेलों के रूप में स्टेडियमों का उपयोग करने के एक पुलिस अनुरोध को दिल्ली सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। 1964 में पारित कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम के तहत किसानों के लिए सरकारी-विनियमित बाजारों या मंडियों में अपनी उपज बेचना अनिवार्य था, जहां बिचौलिए उत्पादकों को राज्य-संचालित कंपनी या निजी कंपनियों को फसल बेचने में मदद कर सकते थे।

सरकार का कहना है कि एपीएमसी मंडियों का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा, लेकिन वे बंद नहीं होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) - जिस कीमत पर सरकार कृषि उपज खरीदती है - वह खत्म नहीं होगा।

नए कानून किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने के लिए अतिरिक्त विकल्प देते हैं, पहले की स्थिति के विपरीत जहां अंतर-राज्य व्यापार की अनुमति नहीं थी। राज्य सरकारें, जो मंडियों में लेन-देन के माध्यम से आय अर्जित करती रही हैं, कर राजस्व से वंचित होगी क्योंकि व्यापार राज्य के बाहर या निजी सौदों के क्षेत्र में चला जाएगा।

कृषि आय दोगुनी करने के वादे पर चुनाव जीतने वाले मोदी पर कृषि क्षेत्र में निजी निवेश लाने का दबाव है, जो बुरी तरह से ठप हो गया है। दशकों तक किसान फसल की असफलताओं और अपनी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों को सुरक्षित रखने में असमर्थता के चलते खुद को कर्ज में डूबा पाया है। हालात का सामना करने में खुद को असमर्थ पाते हुए कई किसान ख़ुदकुशी करते रहे हैं।

कई किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने नए कानून का विरोध करते हुए कहा कि यह छोटे उत्पादकों से सौदेबाजी की शक्ति को छीन लेगा। वे यह भी कहते हैं कि उन्हें डर है कि सरकार अंततः गेहूं और चावल के लिए एमएसपी वापस ले लेगी।

सरकार का कहना है कि थोक बाजारों को खत्म करने की कोई योजना नहीं है। कृषि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 15 प्रतिशत है, लेकिन इसकी आबादी का लगभग 60 प्रतिशत इस क्षेत्र में कार्यरत है।

पी साईनाथ का कहना है,"सरकार ने कोरोना काल में किसान बिल इसलिए पारित किया क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करने का यह सही समय है और किसान संगठित होकर विरोध नहीं कर पाएंगे।"