What is Article 5 of Pak Constitution : पाक संविधान के अनुच्छेद 5 में क्या है, इस मुद्दे पर क्यों मचा सियासी बवाल

What is Article 5 of Pak Constitution : इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ( No Confidence Motion ) पर पाकिस्तान नेशनल असेंबली ( Pakistan national Assembly ) के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ( Kasim Khan Suri ) ने फैसले से वहां की राजनीति में नया ट्विस्ट आ गया है। डिप्टी स्पीकर के इस फैसले के बाद विपक्षी दलों के नेता और सांसद संसद में धरने पर बैठ गए हैं। वहीं विपक्ष की ओर से दायर याचिक पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court pakistan ) ने विशेष बेंच गठित कर दी है। अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आखिर पाकिस्तान के संविधान ( Constitution of pakistan ) की धारा पांच ( Article - 5 ) में क्या है, जिसका इस्तेमाल होने के बाद से वहां की राजनीति में भूचाल आ गया है।

डिप्टी स्पीकर सूरी ने क्या कहा?

रविवार को पाकिस्तान नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने एक चौंकाने वाले कदम में प्रधानमंत्री इमरान खान ( Imran khan ) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ( No Confidence motion ) को संविधान के अनुच्छेद 5 के खिलाफ करार दिया। सूरी के इस फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों ने एक आश्चर्यजनक कदम में अध्यक्ष असद कैसर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है।

सूरी ने कहा कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव 8 मार्च को पेश किया था। यह कानून और संविधान के मुताबिक होना चाहिए। किसी भी विदेशी शक्ति को साजिश के जरिए चुनी हुई सरकार को गिराने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस मामले में सूचना मंत्री ने जो मुद्दे उठाए हैं वो कानूनी और वैध हैं।

इसके बाद डिप्टी स्पीकर ने प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा करना कानून, संविधान और नियमों के विरोधाभासी है। इसे बाद उन्होंने सत्र को स्थगित कर दिया।

वहीं सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि अनुच्छेद 5(1) के तहत राज्य के प्रति वफादारी प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि प्रीमियर के पहले के दावों को दोहराया कि सरकार को हटाने के कदम के पीछे एक विदेशी साजिश थी। मंत्री ने सदन में सभी से सवाल किया कि भजा साजिश के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव को अनुमति कैसे दी जा सकती है।

What is Article 5 of Pak Constitution : क्या है अनुच्छेद 5

पाकिस्तान के सविंधान की धारा पांच में कहा गया है कि राज्य के प्रति वफादारी प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। संविधान और कानून का पालन करना हर नागरिक का दायित्व है कि वह कहीं भी हो और किसी भी स्थिति में हो।

इसके सथ ही पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 5 के मुताबिक यदि नेशनल असेंबली में लाए गए प्रस्ताव की अवधि तय समय से अधिक हो जाती है तो उसको खारिज करने का विकल्प स्पीकर के पास होता है।

विपक्ष का संसद में धरना जारी

इस बीच पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं होने देकर संविधान का उल्लंघन किया है। एकजुट विपक्ष संसद में ही धरने पर बैठ गया है। पीपीपी के मुस्तफा नवाज खोखर ने सरकार के इस कदम को संविधान और नियमों का "घोर उल्लंघन" करार दिया।

मरियम नवाज ने इमरान खान को बताया पागल कट्टरपंथी

पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा कि किसी को भी अपनी सीट बचाने के लिए संविधान को 'विकृत' करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर एक पागल कट्टरपंथी को इस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता है, तो आज के बाद देश में जंगल का कानून लागू होगा!