वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से नगर निगम के ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे कर्मचारी अनजान, शोध में हुआ खुलासा

Pollution in Delhi : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जहां के निवासी साल भर ज़हरीले और बेहद महीन पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) और अन्य प्रदूषकों के असुरक्षित स्तरों के संपर्क में रहते हैं। और इस संकट के संभावित समाधानों पर चर्चा तो काफी की जाती है, मगर नीति रुकवाटें इन समाधानों के क्रियान्वयन की प्रगति को बाधित करती हैं। इस संदर्भ में एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली नगर निगम (MCD) के 94.8% अधिकारी वायु प्रदूषण के बारे में तो जानते थे, लेकिन राष्ट्रीय नीतियों और वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में निगम के फील्ड कार्यकर्ताओं के बीच कम जानकारी थी।

अक्टूबर और दिसंबर 2021 के बीच, शोधकर्ताओं ने वायु प्रदूषण के प्रति उनके ज्ञान, जागरूकता और दृष्टिकोण को समझने के लिए एमसीडी के विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के साथ गहन साक्षात्कार किए। अधिकांश उत्तरदाता (94.8%) 'वायु प्रदूषण' शब्द से अवगत थे, लेकिन कर्मचारियों के बीच राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) और सिटी एक्शन प्लान (CAPs) सामान्य शब्दावली नहीं हैं। केवल 72.4% इंजीनियर और 53% निरीक्षक वायु प्रदूषण से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों से अवगत थे।

अपने पहले चरण में, क्लाइमेट ट्रेंड्स और अर्थ रूट फाउंडेशन की साझेदारी में हुए इस अध्ययन में एसडीएमसी क्षेत्र और एनडीएमसी क्षेत्र में दो क्षेत्रों- 'पश्चिम और नजफगढ़ ' को शामिल किया गया था, और इसमें पर्यावरण प्रबंधन सेवा विभाग (डीईएमएस), एमसीडी निरीक्षकों और ग्राउंड स्टाफ के तहत काम करने वाले इंजीनियरों को शामिल किया गया था। उत्तरदाताओं के अनुसार, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत वाहन प्रदूषण (99%), निर्माण और सड़क की धूल (94%) और पराली जलाना (91.5%) थे। हालांकि, जब अधिक तकनीकी विवरणों के बारे में सवाल किया गया, तो एमसीडी के अधिकारी अनभिज्ञ दिखे।

शोध से पता चलता है कि PM2.5 प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क बीमारी और विभिन्न बीमारियों से जल्दी मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जिसमें इस्केमिक हृदय रोग, फेफड़े का कैंसर, सीओपीडी, कम श्वसन संक्रमण (जैसे निमोनिया), स्ट्रोक, और टाइप 2 मधुमेह आदि शामिल हैं। हालांकि, अध्ययन से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों के रूप में केवल श्वसन समस्याओं, चक्कर आना और आंखों में जलन को जोड़ा। केवल लगभग 20% उत्तरदाताओं का मानना था कि वायु प्रदूषण कैंसर, हृदय रोग और त्वचा की समस्याओं जैसी बीमारियों के प्रसार को प्रभावित कर सकता है।

"वायु प्रदूषण शहरी क्षेत्रों में सबसे बड़ी स्वास्थ्य चिंताओं में से एक है। भारत में, कई शहर जीवाश्म ईंधन-प्रदूषणकारी स्रोतों जैसे स्मोकस्टैक्स, उद्योगों और कारखानों के कारण अत्यधिक प्रदूषित हैं। यह हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँचाता है। हमारे अध्ययन से पता चलता है कि जबकि शहरी स्थानीय निकाय समस्याओं से अवगत हैं, उनके कर्मचारी मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों और वायु प्रदूषण के अत्यधिक जोखिम से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई के बारे में बहुत जागरूक नहीं हैं। यह इस अंतर के कारण है कि नीतियों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है, और प्रभाव जारी है," अर्थ रूट फाउंडेशन के सचिव, डॉ. विवेक पंवार ने कहा।

एमसीडी अधिकारियों के साथ निरंतर बातचीत ने उन आम चुनौतियों को सामने लाया जिनका कार्यान्वयन एजेंसियों को जमीनी स्तर पर सामना करना पड़ता है, जबकि श्रमिकों को बाधाओं के बारे में पूरी तरह से पता है, वे खुद को सार्थक परिवर्तन लाने के लिए बीमार पाते हैं। अध्ययन में पाया गया कि यूएलबी के स्टाफ सदस्यों को प्रदूषण कम करने में उनकी भूमिका के बारे में अपर्याप्त ज्ञान और समझ है। नतीजतन, वे अपने काम के प्रति एक आकस्मिक दृष्टिकोण रखते हैं।

क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला ने कहा, "वायु प्रदूषण अब साल भर राजधानी शहर के लिए एक समस्या है, और सरकारों को अपने सिस्टम के भीतर इस मुद्दे को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। एमसीडी चुनाव नजदीक हैं, और आने वाली सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे एक अधिक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करें, जिसमें बेहतर अंतर्विभागीय समन्वय, अपने कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और जवाबदेही तंत्र की गुंजाइश हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारी नीतियों को उनके सही अर्थों में लागू किया जा सके।

अध्ययन में एजेंसियों की बहुलता, प्रदूषण कम करने में उनकी भूमिका के बारे में अपर्याप्त ज्ञान और समझ, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण की कमी और नागरिकों और विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों सहित प्रमुख हितधारकों से जुड़े बहु-अनुशासनात्मक कार्य समूहों के बीच समन्वय की कमी जैसी बाधाओं की पहचान की गई है।

इस पर अपनी टिप्पणी देते हुए प्रोफेसर एसएन त्रिपाठी, संचालन समिति सदस्य, एनसीएपी, एमओईएफसीसी, समन्वयक, नैशनल नौलेज नेटवर्क; सिविल इंजीनियरिंग विभाग, IIT कानपुर ने कहा, "शहरी स्थानीय निकायों के साथ तमाम प्रतिष्ठित संस्थान साझेदारी में हैं और NCAP के तहत आवश्यक वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों में वैज्ञानिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय और उनकी सहयोगी एजेंसियां भी शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए कई क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करती हैं। हालांकि, सभी यूएलबी के पास वायु प्रदूषण उपायों के लिए समर्पित कर्मचारी नहीं हैं, जो अक्सर उनमें से कई के लिए प्राथमिकता का काम नहीं होता है। इस अंतर को पाटने और कुशल राष्ट्रीय स्तर की नीतियों के कार्यान्वयन को मजबूत करने में मदद करने के लिए कुशल वायु गुणवत्ता पेशेवरों को नियुक्त करने की आवश्यकता है।

अध्ययन में सिफारिश की गई है कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हस्तक्षेपों से जुड़े लाभों और लागतों को समझना महत्वपूर्ण है। अधिकांश वायु प्रदूषण में कमी के उपाय उनके लागू न होने की स्वास्थ्य और सामाजिक कीमतों से काफी कम हैं। मतलब हवा साफ रखने की लागत प्रदूषित हवा से जुड़ी बीमारियों के इलाज की कीमत से बेहद कम है।

क्या कहते हैं दिल्लीवाले?

'जबकि वायु प्रदूषण का काम जमीनी स्तर पर अन्योन्याश्रित है, शासन स्तर पर, यह साइलो में है, जो किसी भी परियोजना को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है। एमसीडी भले ही कचरे या स्कूलों के विषय पर ध्यान केंद्रित रखता हो, लेकिन वायु प्रदूषण के बारे में उतना नहीं सोचती जबकि कचरा वायु प्रदूषण में योगदान देता है और वायु प्रदूषण के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे पता चलता है देश में कैसे शासन व्यवस्था बनाई जाती है और इससे एमसीडी की सोच भी सामने आती है। हमें क्षमता निर्माण पर काम करने और एक परिप्रेक्ष्य बनाने की जरूरत है जो अधिकारियों को अपशिष्ट, उद्योग, निर्माण आदि और वायु प्रदूषण के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करे।' (भारती चतुर्वेदी, संस्थापक और निदेशक, चिंतन पर्यावरण अनुसंधान और कार्य समूह)

'सरकार/सरकार आम तौर पर वायु प्रदूषण को हल करने के लिए नागरिकों को उनकी भूमिका के लिए संबोधित करने में व्यस्त हैं, जबकि उनके अपने अधिकारी जिन्हें कानूनों को लागू करना है, वे वायु प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर संवेदनशील नहीं हैं। जबकि वायु प्रदूषण एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा भी है। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक ऐसे कानूनों को लागू करने में सहायता के लिए जन संवेदीकरण कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियानों के बजाय, अधिकारियों और विधायकों के लिए वायु प्रदूषण पर नियमित संवेदीकरण कार्यशालाओं पर जोर दिया जाना चाहिए और विभिन्न कानूनों का प्रदर्शन करने वाले सरल पॉकेट टूलकिट डिजाइन करने से स्थानीय अधिकारियों को एक मजबूत और प्रभावी स्थानीय दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिल सकती है जो सरकार की राष्ट्रीय रणनीति का पूरक होगा।' (भावरीन मल्होत्रा कंधारी, पर्यावरणविद्, सह-संस्थापक, वारियर मॉम्स)

"निष्पादन करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता उपकरण और उपकरण, मानक संचालन प्रक्रियाओं, मानव संसाधन, कार्रवाई और अनुदान के बीच बजट अंतराल, ज्ञान साझा करने और अंतर-विभागीय संचार और नागरिक भागीदारी तंत्र की कमी के साथ अत्यधिक समझौता है।कार्रवाई योग्य समाधानों के साथ प्रदर्शन करने के लिए मार्गदर्शक बल गायब है क्योंकि अधिकांश कर्मचारी और अधिकारी 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं और यह उनके प्रदर्शन के लिए एक बड़ी बाधा है।" (अतुल गोयल, अध्यक्ष, यूनाइटेड रेजिडेंट्स ज्वाइंट एक्शन (ऊर्जा)