Bihar News : सरकारी अफसरों को बड़ी राहत लेकिन आम जनता परेशान, सरकार के इस निर्णय लोग कर रहे हैं विरोध

Bihar News : बिहार में सरकार के द्वारा हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना के तहत सरकार ने लक्ष्य तय कर रखा है कि 2025 तक बिहार के हर घर में के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालय में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर से लैस होगा। बिहार के अधिकतर जिलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लगाए जाने का कार्य तेजी से चल रहा है। पटना के तो ऐसे कई डिवीजन हैं, जिसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शत-प्रतिशत पूरा हो गया है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद लोगों को होती है परेशानी

स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद लोग इसकी शिकायत करते हैं। लोगों का कहना है कि जो पहले का नार्मल मीटर लगा था उसकी तुलना में नए वाले मीटर का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि रिचार्ज कराने के बाद भी ऑटोमेटिक बिजली कनेक्शन कट जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि नॉर्मल मीटर और स्मार्ट मीटर में बहुत अंतर है। पहले 500, 1000, 1500 और 2000 का बिल आ जाता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब कितना बिल आ जाए। इस मैटर को सरकार को जांच करनी चाहिए। इसका समाधान करना चाहिए।

ऊर्जा विभाग के 1912 हेल्प लाइन नंबर पर कॉल करने से कोई मदद नहीं मिलती

लोगों की शिकायत होती है कि ऊर्जा विभाग का हेलो लाइन नंबर 1912 पर कॉल करने पर कॉल ही नहीं लगता है या धोखा से लग भी जाए तो कोई समाधान नहीं होता है। सरकार को चाहिए कि जिस तरह से हर जिले में बिजली विभाग में बिजली बिल जमा करने की व्यवस्था है। उसी तरह स्मार्ट मीटर से संबंधित कोई भी काम है तो उसके लिए वहां उसकी समस्या सुनी जाए और निवारण किया जाए।

अभी राज्य के 317 सरकारी कार्यालय में लगा है स्मार्ट मीटर

बिहार के 317 सरकारी कार्यालय में स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा हो गया है। उत्तर बिहार के 182 कार्यालय और दक्षिण का 135 कार्यालय में अभी तक मीटर लगाया गए हैं। 20 किलोवाट से कम रेट वाले कार्यालय में कुल 67304 लगाए गए हैं। पूरे बिहार में अब तक 9.50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाया गया है इनमें से 3.50 लाख से अधिक पटना में लगाया गया है।।

क्यों हो रही है सरकार के निर्णय का विरोध

हाल ही में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को लेटर में कहा है कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालय में तेजी से स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा लेकिन लेकिन बिजली सप्लाई बंद नहीं होगी। इसको लेकर चिट्ठी में 3 माह पहले राशि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।आम जनता का रिचार्ज खत्म हो जाता है, उसका बिजली कनेक्शन उसी वक्त कट जाता है। उसे किसी तरह की राहत नहीं मिलती है। सरकार के इस निर्णय को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं।