Coal India Imports Coal : कोल इंडिया पहली बार विदेश से खरीदेगा कोयला, 24.16 लाख टन कोयले के लिए जारी किया गया टेंडर

Coal India Imports Coal : भारत सरकार की कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने सितंबर महीने के अंत तक विदेशों से कोयला खरीदने (Coal India Imports Coal) का टेंडर जारी किया है। यह टेंडर 24.16 लाख टन कोयला के आयात के लिए जारी किया गया है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा सरकारी कंपनी कोल इंडिया इतने बड़े पैमाने पर विदेशों से कोयला खरीदने जा रही है।

खबरों के मुताबिक, इस आयातित कोयले का इस्तेमाल देश में पावर प्लांट्स को कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित (Coal India Imports Coal) करने के लिए किया जाएगा। पावर मिनिस्ट्री ने पिछले महीने कोल इंडिया को विदेशों से शिपमेंट्स का आॅर्डर देने के लिए कहा था। आपको बता दें कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी है और इसे कोयला आयात करने का अनुभव काफी कम है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के आधार पर मनीकंट्रोल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कोल इंडिया जुलाई 2022 से जून 2023 की अवधि में डि​लीवरी के लिए शनिवार को एक और टेंडर (Coal India Imports Coal) जारी करेगी। अप्रैल में कोयल की कमी के कारण हुई बिजली कटौती की स्थिति दोबारा न आए, इसके लिए सरकार कोयले का भंडार बनाने के लिए इसके इंपोर्ट सहित सभी प्रयास कर रही है।

कोल इंडिया की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पहली बार कोल इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी ई-टेंडर जारी किया, जिसमें 24.16 लाख टन कोयले के आयात के लिए बोलियां मंगायी गयी हैं।

इस कोयले को सरकारी बिजली उत्पादन कंपनियों (जेनकोस) और इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स (IPP) की ओर आयात किया जा रहा है। आयात की मात्रा जेनकोस और आईपीपी दोनों की तरफ से आई मांग के आधार पर आधारित है। यह मांग मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 की जुलाई-सितंबर अवधि के लिए है।

हालांकि, कोयले का आयात (Coal India Imports Coal) कोल इंडिया के लिए नया काम है। कंपनी ने 7 सरकारी बिजली उत्पादन कंपनियों और 19 आईपीपी से मांग मिलने के एक सप्ताह के अंदर युद्धस्तर पर टेंडर को अंतिम रूप देकर जारी किया है। टेंडर के तहत कोयला किसी भी देश से प्राप्त किया जा सकता है।

बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29 ​जून है। कोल इंडिया ने बताया बोली प्रक्रिया (Coal India Imports Coal) के जरिए चुनी गई सफल एजेंसी, सरकारी बिजली उत्पादन कंपनियों और आईपीपी के पावर प्लांट्स को कोयले की सप्लाई करेगी।

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