केंद्र सरकार की लापरवाही के चलते लाखों आदिवासियों-वनवासियों पर मंडरा रहा बेदखली का खतरा, 100 से ज्यादा जनसंगठनों ने उठायी आवाज

Wildlife First & Ors vs Union of India & Ors : "वाइल्डलाइफ फर्स्ट एंड ऑर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स" एक महत्वपूर्ण वन्यजीव संरक्षण मामला है, जिसमें वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकार की भूमिका और दायित्वों पर सवाल उठाए गए हैं। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वाइल्डलाइफ फर्स्ट एंड ऑर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स (WP 109/2008) मामले की सुनवाई होनी है, जिसमें फिर से लाखों लोगों यानी आदिवासियों-वनवासियों के खिलाफ बेदखली के आदेश जारी होने का खतरा है - वो जिनके अधिकारों को गलत व गैरकानूनी रूप से खारिज कर दिया गया है।

सौ से ज्यादा जन संगठन केंद्र और राज्य सरकारों से अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने एक रिलीज जारी कर कहा है, हम केंद्र और राज्य सरकारों से भारत के आदिवासियों और वनवासियों के अधिकारों की रक्षा करने और हमारे देश के इन सबसे उत्पीड़ित लोगों के खिलाफ अदालती आदेशों, आंतरिक विनाशकारी प्रयासों और घोर अवैधताओं का उपयोग कर उन्हें और प्रताड़ित न किये जाने का आह्वान करते हैं।

2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वाइल्डलाइफ फर्स्ट एंड ऑर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स (WP 109/2008) मामले की सुनवाई होनी है। यह मामला वन अधिकार अधिनियम, 2006 की संवैधानिकता को चुनौती देता है, जो एक ऐसा कानून है जिसे पारंपरिक वनवासी समुदायों (ज्यादातर आदिवासियों) के अधिकारों को मान्यता देने की मांग करने वाले लम्बे संघर्ष और राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बाद पारित किया गया था। इस कानून का उद्देश्य भारत के वन कानूनों द्वारा किए गए "ऐतिहासिक अन्याय" को ठीक करना था - अंग्रेजों से विरासत में मिले इन कानूनों ने सरकारी वनों को मनमाने ढंग से घोषित करके और वनवासियों को उनके उपभोग की भूमि और उन्हीं के जंगलों जिनकी रक्षा के लिए वे अक्सर लड़ते रहे हैं, में "अतिक्रमणकारी" का नाम देकर करोड़ों लोगों को बेसहारा और वंचित कर दिया है।

जन संगठनों के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों ने इस कानून का घोर उल्लंघन किया है और भारी संख्या में अधिकारों के दावों को अवैध रूप से खारिज कर दिया है। 2019 में एकतरफा सुनवाई के बाद जिसमें केंद्र सरकार इस कानून का बचाव करने में विफल रही, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए गए दावेदारों को बेदखल करने का आदेश दिया था। क़ानून के खिलाफ जाते हुए इस आदेश ने 17 लाख से अधिक परिवारों को बेदखली के खतरे में डाल दिया।

देशव्यापी विरोध के बाद कोर्ट ने अपने आदेश को स्थगित कर दिया और खारिज किए गए दावों की समीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद के वर्षों में केंद्र सरकार ने कभी भी इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेने की कोशिश नहीं की - और या तो कोई समीक्षा नहीं की गई या बेतरतीब ढंग से, मनमानी समीक्षाओं के परिणामस्वरूप खारिज किए गए दावे बार-बार दुबारा खारिज कर दिए गए। अब 2 अप्रैल को इस मामले के पीछे सेवानिवृत्त वन अधिकारी और वन्यजीव एनजीओ फिर से वनवासियों के बेदखली की मांग करना चाहते हैं।

100 से ज्यादा जन संगठनों ने कहा है, हम केंद्र और राज्य सरकारों को इस देश के वनवासियों के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। खासतौर पर, हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वह अदालत में इस कानून का बचाव करे और वन प्रशासन और बड़ी कंपनियों द्वारा आदिवासियों और वनवासियों के उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए सक्षम बनाने के अपने दृष्टिकोण - जो कई कानूनों और नीतियों में साफ़ स्पष्ट होता है - को बंद करें। हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस गुमराह करने वाले मामले को खारिज कर दिया जाए और केंद्र व् सभी राज्य सरकारें वनवासियों के अपनी भूमि पर अधिकार और वनों का प्रबंधन और संरक्षण करने के अधिकारों को मान्यता दें, जैसा कि वन अधिकार अधिनियम द्वारा अपेक्षित है।

ये जन संगठन कर रहे हैं विरोध

1. Campaign for Survival and Dignity (इज्जत से जीने के अधिकार अभियान)

2. Adivasi Adhikaar Rashtriya Manch (Comrade Pulin Bhaske - National Convenor)

3. Adivasi Sangharsh Morcha CPI (Liberation)(Devki Nandan Vedia, National President)

4. Adivasi Bharat Mahasabha (ABM) / National Adivasi Wing, CPI (ML) (Red Flag)

5. Gondwana Gantantatra Party (Tuleswar Markaam- National President)

6. Indigenous Women India Network

7. National Jai Adivasi Yuva Shakti (Shri Hiralal Alawa, (MLA), Founder)

8. Adivasi Women’s Network, Jharkhand

9. Aadim Adhivasi Mukti Manch, Nayagarh, Odisha

10. Aadivasi Mahila Mahasangh, Jashpur, Chattisgarh

11. Adivasi Adhikar Sangh , Katni (Bharat Namdev), M.P.

12. Adivasi Chetana Sangathan, Dhenkanal, Odisha.

13. Adivasi Ekta Parishad, Madhya Pradesh

14. Adivasi Gothra Mahasabha, Kerala

15. Adivasi Jan Van Adhikar Manch (Ajwam), Chhattisgarh

16. Adivasi Jungle Janjeevan Andolan (Dadra and Nagar Haveli)

17. Adivasi Kranti Sangathan, Odisha

18. Adivasi Mahasabha Gujarat

19. Adivasi Mukti Sangathan, Dhenkanal, Odisha.

20. Adivasi Mukti Sangathan, MP

21. Andhra Pradesh Adivasi Joint Action Committee , AP (Ramarao Dora- Convenor)

22. Baga janjati Mahasangh M.P. (Ravi Baga)

23. Bargi Dam Displaced and Affected Association, Madhya Pradesh

24. Basniya Dam Project, Farmers’ Struggle Front, Mandla, M.P. (Bazari Sarvate)

25. Bastariya Raj Morcha, Chhattisgarh (Manish Kunjam, Founder)

26. Bharia Adivasi Foundation, Madhya Pradesh (Ashok Kumar Marko - President)

27. Bhumi Adhikar Sangathan , Bargarh, Orissa

28. Birsa Brigade, Madhya Pradesh

29. Bisra Munda Adivasi Sangharsh Manch, Keonjhar, Odisha

30. Bundelkhand Jeevika Sangathan, Uttar Pradesh

31. Bundelkhand Majdoor Kisaan Shakti Sangathan, Damoh , MP.

32. Campaign for Survival and Dignity, Odissa

33. Campaign for Survival and Dignity, Tamil Nadu

34. Chattisgarh Bachao Andolan, Chattisgarh

35. Chetna Andolan, Uttarakhand

36. Chhattisgarh Forest Rights Forum, Chhattisgarh

37. Chhattisgarh Kisan Sabha Korba, Chhattisgarh

38. Chhattisgarh Tribal Welfare Institute, Raipur (Sonu Ram Netam- President)

39. Chutka Anti-Nuclear Struggle Committee, Madhya Pradesh

40. Citizen Rights Forum, Jabalpur (Shiv Kumar)

41. Dalit Aadivsi Manch, Chhattisgarh

42. Dalit Adivasi Manch, Chhattisgarh

43. Forest Rights Coalition- Jammu and Kashmir (Dr Shaikh Ghulam Rasool)

44. Gaavn Ganraaj (Republic) Sangathan, Sarguja, Chattisgarh

45. Gondwana Gond Mahasabha, Chhattisgarh

46. Gram Sabha Sangh, Jagdalpur - Bastar, Chhattisgarh

47. Gram Vikas Tribal Organization, Mohender Panna M.P. (Nabi Khan)

48. Gyan Sagar Chhattisgarh Sarvangin Vikas Sangathan, Chhattisgarh

49. Hamara Adhikaar Campaign, Rewa M.P. (Jagdish Yadav)

50. Health Rights Forum, Madhya Pradesh

51. Himachal Ghumantu Pashupalak Mahasabha, Himachal Pradesh

52. Himachal Van Adhikaar Manch, Himachal Pradesh

53. Himdhara Environmental Research and Action Collective, Himachal Pradesh

54. Him Lok Jagrati Manch, Kinnaur, Himachal Pradesh (President – R.S Negi)

55. Human Rights Forum (Poonaram Bhai) Seoni, M.P.

56. Hum Kisan Sangathan, Rajasthan

57. Jagrit Adivasi Dalit Sangathan, Madhya Pradesh

58. Jagrut Kashtakari Sanghatana, MH

59. Jal Jangal Jameen Sajha Manch, M.P. (Gajanand Brahmane)

60. Jami Jangal Mukti Andolan, Nuapada District, Odissa

61. Jangal Adhikar Sahayata Samiti, Kalahandi, Odissa

62. Jan Mukti Sangarsh Vahini , Bihar

63. Jan Sangharsh Morcha Mahakoshal, M.P. (Vivek Pawar)

64. Jan Swasthya Abhiyan India, Madhya Pradesh

65. Jharkhand Janadhikar Mahasabha, Jharkhand

66. Jungal Jameen Jan Andolan, South Rajasthan

67. Jungle Jeevan Bachao Samiti, Chhattisgarh

68. Kashtakari Jan Andolan

69. Kashtakari Sanghatana, MH

70. Kendriya Jan Sangharsh Samiti, Latehar-Gumla, Jharkhand

71. Khedut Mazdoor Chetna Sangathan

72. Khetihar Khan Mazdoor Sangathan

73. Koitur Gondwana Mahasabha, Ghansor, Seoni (Shobha Maravi), M.P.

74. Land Rights Campaign, M.P. (Rahul Shrivastav)

75. Lok Mukti Sangathan, Jhasugarda, Odissa

76. Mahakoshal Sajha Janpahal, M.P.

77. Maharashtra Naisargik Sansadhan Hakkdharak Sangathan, Mahrashtra

78. Malygiri Adivasi Sangharsh Manch, Angul, Odisha.

79. Moolnivasi Hitkari Sangathan, Nayagarh, Odishsa

80. Naga Baiga Naga Baigin Janshakti Sangathan, Chattisgarh

81. Prakriti Bachao O Adivasi Bachao Mancha, West- Bengal(South)

82. Prakriti Seva Sansthan, Madhya Pradesh (Pritam Das Khairwar, Rajendra Saiyam)

83. Raghavpur Power Project, Farmers’ Struggle Front, Dindori, M.P. (Omkar Tilgam)

84. Rajasthan Adivasi Adhikar Manch, Udaipur.

85. Rajasthan Gramsabha Van Adhikar Sanghathan, Rajasthan

86. Roodhi Pratha Adivasi Paramparik Gram Sabha, Madhya Pradesh (Mahendra Singh Paraste - District Coordinator)

87. Sahariya Jangabndhan Sajag (Rambati Sahariya Kolaras) Shivpuri, M.P.

88. Sarva Adivasi Samaj, Chhattisgarh

89. Sarva Adivasi Samaj Sangathan, Madhya Pradesh (Hari Singh Marawi - State Secretary)

90. Sarvahara Jan Andolan, MH

91. Save Land Save Life Campaign, Madhya Pradesh

92. Save Life Campaign, Madhya Pradesh

93. Shoshit Jan Andolan, MH

94. Shramik Kranti Sanghatana, MH

95. Shramik Mukti Sanghatana , Maharashtra

96. Silicosis Peedit Sangh, Madhya Pradesh

97. Similipal Adivasi Sangharsh Manch, Mayurbhanj, Odisha.

98. Sunderban Jana Shramjibi Mancha

99. Tamil Nadu Pazhangudi Makkal Sangham, Tamil Nadu

100. Toko, Roko, Thoko Krantikaari Morcha , Seedhi, Madhya Pradesh

101. Upper Namrada Project, Farmers’ Struggle Front, Anuppur, Dindori, M.P. (Kamal Patta)

102. Uttar Banga Van-Jan Shramajibi Mancha, West- Bengal(North)

103. Vananchal Forest Rights Federation, Chhattisgarh

104. Van Gujjar Tribal Yuva Sangathan, Uttarakhand

105. Van Panchayat Sangarsh Morcha, Uttarakhand

106. Visthapit Mukti Vahini, Jharkhand

107. ZAYAS M.P. (Shyam Kumari Dhurve)

108. Zila Kisaan Sangha, Raajnaadgaanv, Chaatisgarh

109. Zila Van Adhikar Sangarsh Samiti Kinnaur, Himachal Pradesh (President- Ziya Lal Negi)

110. Zindabaad Sangathan, Balangir, Odisha